
काठमाडौँः खरिद प्रकरणमा नक्कली बिल बनाएको आरोप लागेका सशस्त्र प्रहरीका चार पूर्व महानिरीक्षकले भ्रष्टाचार मुद्दामा सोमबार सफाइ पाए। सफाइलाई धेरैले आशंकाले पनि हेरे। चार पूर्व महानिरीक्षकसँगै प्रतिवादी कायम गरिएका २२ जनाले नै प्रारम्भिक अदालतबाट क्लिनचिट पाए।
पूर्व महानिरीक्षकहरू वासुदेव ओली, सनतकुमार बस्नेत, कोषराज वन्त र शैलेन्द्र श्रेष्ठसहित २२ जनाले सफाइ पाएका हुन्।
अब चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावेदनको अधिकार पाउनेछ। फैसला बुझेको मितिले ३५ दिन यस्तो समय हुनेछ।
विशेष अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ लेखेको छैन। पूर्णपाठ तयार भएपछि पुनरावेदनमा जाने बाटो खुल्नेछ।
तर, पूर्णपाठ नलेखे पनि अदालतले संक्षिप्त रायमा भने मुद्दा चलाउने अख्तियारको प्रक्रियालाई पूर्वाग्रहीका रूपमा चित्रण गरेको छ। अर्थात् फेयर ट्रायल (स्वच्छ सुनुवाइ) को सिद्धान्त पालना नभएको राय लेखिएको छ।
न्यायाधीशहरू बाबुराम रेग्मी, द्वारिकामान जोशी र प्रमोद कुमार श्रेष्ठ वैद्यले मुद्दा फैसला गरेका हुन्।सबै मुद्दा तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको पालामा दायर भएका हुन्।
किन पाए सफाइ?
अदालत सफाइ दिनुमा प्रारम्भिक चार कारण उल्लेख गरेको छ ।
जसमा पहिलो कारण प्रतिवादीलाई फेयर ट्रायलको अधिकार नपाएको उल्लेख छ। यस्तै, खरिद प्रकरणमा जोडिएको ढुवानी लगायतका विषयमा भनिएको अनियमितताको बेरुजु पछ्र्यौट तथा सम्परीक्षण समेत भइसकेको विशेष अदालतको दोस्रो आधार छ।
अदालतले प्रारम्भिक रायमा अख्तियारको अनुसनधानमा प्रश्न गरेको छ। अर्धशैन्य निकाय सशस्त्रको खरिद प्रक्रिया संवेदनशील हुने र सो कुरालाई मध्यनजर गरी छानबिन हुनुपर्नेमा सो नदेखिएको तर्क विशेष अदालतको छ।
अदालतले प्रतिवादीहरूले गरेको अख्तियारमा गरेको बयान अदालतमा इन्कार गरेको अवस्थामा स्वतन्त्र तथ्यबाट अभियोग प्रमाणित हुन नसकेको पनि रायमा उल्लेख गरेको छ। बयान स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि नभएको ठहर विशेष अदालतको छ।
यस्ता छन् दाबी
खरिद अनियमिततामा अख्तियारले पूर्व महानिरीक्षक शैलेन्द्र श्रेष्ठसँग अख्तियारले ८० लाख ९३ हजार ६१० रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो। उनीसँगै अन्य तीन जनालाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो।
यस्तै, कोषराज वन्तसँग अख्तियारले ६ करोड ७९ लाख ४१ हजार ७०६ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो। पूर्व महानिरीक्षक बस्नेतसँग अख्तियारले ९ करोड १५ लाख ८१ हजार १५१ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो।
यस्तै, पूर्व महानिरीक्षक ओलीसँग अख्तियारले एक करोड १४ लाख ५४ हजार ४९ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो।