कर्णालीमा अन्तरप्रदेश जोड्ने सडक प्राथमिकतामा, यी हुन विस्तार हुने सडक सञ्जाल

सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश सरकारले अन्तरप्रदेश जोड्ने सडक निर्माणलाई प्राथमिकता राखेको छ। भौगोलिक विकटता रहेको कर्णाली अन्य प्रदेशसँग जोड्ने र सीमा नाका जोड्ने उद्देश्यले अन्तरप्रदेश जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखेको हो।

कर्णाली प्रदेश अहिले उत्तरतर्फ चीनसँग जोडिएको एकमात्र हिल्सा नाका पनि प्रभावकारी सञ्चालनमा छैन। यता, दक्षिणतिर भारतसँगको सीमा नाकामा जोडिएको छैन। जसले गर्दा पनि प्रदेश सरकारलाई अन्तरप्रदेश र सीमा नाका सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। प्रदेश सरकारले छिमेकी प्रदेशसँगको निकटता कायम गर्न अन्तरप्रदेश जोड्ने सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको हो।

छिमेकी प्रदेश नम्बर ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशसँगको भौगोलिक दूरी कम बनाउने गरी कर्णाली प्रदेश सरकारले अन्तरप्रदेश जोड्ने सडक निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन भएको बजेटमा कर्णालीको राजधानी सुर्खेतबाट प्रदेश नम्बर ५ र सुदूरपश्चिमलाई जोड्ने गरी निर्माण गरिने सडक किटान गरिएका छन्।

 

यी हुन सडक सञ्जाल

कर्णालीलाई दक्षिणतिर जोड्नका लागि सुर्खेतदेखि प्रदेश नम्बर ५ को बर्दियासम्म जोड्ने भुरीगाउँ–तेलपानी सडक निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए।

यस्तै सुर्खेतलाई केन्द्र बनाएर सुदूरपश्चिमको अछाम जोड्ने सडक, प्रदेश ५ को कोहलपुर र दाङलाई जोड्ने गरी सडक निर्माणलाई बजेटमार्फत प्राथमिकता दिइएको छ। प्रदेश राजधानीसँगै सल्यानदेखि प्रदेश ५ को कोहलपुरसम्म जोड्ने सडकका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय नाकासम्म हाम्रो प्रदेशको सहज पहुँच छैन’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘यस्तो अवस्थामा छिमेकी प्रदेशसँग नजिक हुन आवश्यक छ। आउजाउ गर्न पनि सहज र छोटो मार्ग चाहियो। सरकारले सुर्खेतलाई केन्द्र बनाएर अन्तरप्रदेश जोड्ने गरी सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ। हामीले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेका छौँ।’

अन्न भण्डारका रूपमा रहेको प्रदेश ५ को बर्दियासँगको भौगोलिक दूरी कम गर्न प्रदेश सरकारले सरुङमार्ग निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट छुट्ट्याएको छ।

यसरी कर्णालीलाई अन्य प्रदेशसँग जोड्नका लागि एक दर्जन सडक अन्तरप्रदेशभित्र समावेश गरिएको छ। सरकारले बाजुरा–कवाडी–ताजाकोट–अदानचुली–सर्केगाड–खार्पुनाथ–खगागाउँ नाम्खा, रुकुम–कालिमाटी–कोहलपुर, रानीघाट–कर्णाली चिसापानी लगायतका सडक अन्तरप्रदेश सडक योजनामा समावेश गरिएको छ। रणनीतिक सडकहरूको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माणमा सरकारले आगामी वर्षका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

सडक सञ्जाल विस्तारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री पूर्वाधार विकास कार्यक्रम समेत घोषणा गरेको छ। जसअन्तर्गत पाँच अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो बजेट कर्णाली विकास प्राधिकरणमार्फत खर्च हुनेछ।

अन्तरप्रदेश जोड्ने सडकसँगै प्रदेश सरकारले राजधानी सुर्खेतबाट प्रदेशका जिल्ला सदरमुकाम र जिल्ला सदरमुकामबाट स्थानीय तहका केन्द्रसम्म जोड्ने सडकका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ।

सडकको पहुँच नहुँदा बस्तीहरू दुर्गम बनेको र सरकारी सेवा प्रवाहमा पनि कठिनाइ भइरहेको छ। भौगोलिक रूपमा विकट कर्णालीलाई सडक सञ्जाल विस्तार गरेर सुगम बनाउने अभियानमा सरकार लागेको मन्त्री ज्वाला बताउँछन्।