काठमाडौं : श्रीलंकाले लागू औषध कारोवारीलाई मृत्युदण्ड दिने गरी गत शुक्रवार दुई जना 'जल्लाद' नियुक्त गर्यो। श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेनाले मृत्युदण्डको आदेशमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। यो श्रीलंकाले ४० वर्ष पछि दिन लागेको मृत्युदण्ड हो।
मृत्युदण्डको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। विश्वभरबाट मृत्युदण्डको चौतर्फी विरोध भइरहँदा मंगलवार काठमाडौंमा पनि प्रदर्शन भएको छ। काठमाडौंस्थित नेपालका लागि श्रीलंकाली दूतावास अगाडि मानवअधिकारवादी संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले प्रदर्शन गरेका हुन्।
एम्नेस्टी इन्टरनेशनल सहितका मानवअधिकारबादी संघसंस्थाले गरेको प्रदर्शनमा मृत्युदण्ड खारेजीको माग गरिएको छ। उनीहरुले न्यायको कार्यान्वयन गर्न तर मृत्युदण्ड नदिन माग गरेका हुन्।
'अपराधलाई घृणा अपराधीलाई होइन्', 'मृत्युदण्डले मान्छे मार्छ अपराधी होइन्' 'श्रीलंका मृत्युदण्डको प्रावधान खारेज गर' लगायतका नारासहितका प्ले-कार्ड बोकेका थिए।
शुक्रवार मात्र श्रीलंकन सरकारले १०० जना आवदेकबाट दुई जना 'जल्लाद'हरु छनोट गरेको थियो। सरकारले जल्लादको भर्तीका लागि सार्वजनिक विज्ञापन नै गरेको थियो। उनीहरुको तलब ३६ हजार ४१० श्रीलंकन रुपैयाँ तोकिएको छ।
गत जनवरीमा फिलिपिन्सको भ्रमण गरेर फर्किएका उनले त्यहाँ राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्टेले चलाएको लागू औषध नियन्त्रण अभियानको प्रसंसा गरेका थिए। दुतेर्टेले सन् २०१६ मा राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेसँगै हजारौँ लागू औषध कारोवारीको हत्या गरेका थिए।
श्रीलंकन राष्ट्रपति सिरिसेनाले मृत्युदण्ड आगामी दुई महिनापछि दिन थालिने बताएका छन्। श्रीलंकाले पछिल्लो पटक सन् १९७६ मा एकजना अपराधीलाई फाँसी दिएको थियो। बौद्ध धर्मावलम्वीहरुको बहुल देश हो श्रीलंका, यसले शान्तिको वकालत गर्छ।
श्रीलंकामा हाल १ हजार २९९ जना मृत्यु दण्डको सजाय सुनाइएका कैदी रहेका छन्। जसमध्ये ४८ जना लागू औषध कारोवारी रहेका छन्। पछिल्लो समय प्रहरीले कोलम्बोको लक्जरी अपार्टमेन्टबाट ९० किलो हिरोइन बरामद गरेको थियो। त्यस्तै दुई अमेरिकी, दुई श्रीलंकाली र एक अफगानी नागरिक पक्राउ परेका थिए। त्यस्तै गत मंगलवारमात्र ११० किलो लागू औषध बरामद भएको थियो।
मृत्युदण्ड दिनका लागि त्यहाँको कारागार विभागले गत मार्चदेखि प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। सन् २०१४ मा श्रीलंकामा अन्तिम 'जल्लाद'ले तनावका कारण भन्दै जागिर छाडेका थिए। त्यस्तै गत वर्ष पनि एक जनालाई नियुक्त गरियो तर उनी पनि काममा आएनन्।
गत बुधवारमात्र श्रीलंकाली राष्ट्रपति श्रीसेनाले सन् १९७६ देखि मृत्युदण्डमा लगाइएको रोकलाई हटाउने घोषणा गरेका थिए।
यसको बेलायत, क्यानडा, युरोपियन युनियन, राष्ट्र संघ लगायतले विरोध गरेका छन्।
राष्ट्र संघका महासिचव एन्टोनियो गेटेर्रेसले राष्ट्रपति सिरिसेनालाई टेलिफोन गरी मृत्युदण्ड दिने निर्णय रोक्न आग्रह गरेका थिए। महासचिवको प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेको अलजजिराले जनाएको छ।
'मैले महासचिवलाई भनेको छु - मेरो देशलाई लागू औषधबाट बचाउन चाहन्छु,' सोमवार त्यहाँको लागू औषध नियन्त्रण इकाइको बैठकमा भनेका थिए, 'गत साता मैले मृत्युदण्ड सम्बन्धी आदेशमा हस्ताक्षर गरेसँगै उहाँले मलाई टेलिफोन गर्नुभएको थियो। मैले उहाँलाई लागू औषधको खतराबाट बाहिर निस्किन अनुमति दिनुस् भने।'
गत बुधवार राष्ट्रपति सिरिसेनाले चार जना लागू औषध करोबारमा जेलमा रहेका कैदीलाई मृत्युदण्ड दिने सम्बन्धी आदेशमा हस्ताक्षर गरेको बताएका थिए। उनले उनीहरुको नाम तथा कहिले र कहाँ मृत्युदण्ड दिने भन्ने जानकारी दिएका थिएनन्।
राष्ट्रपति सिरिसेनाले युरोपियन युनियनले आफ्नो देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको आरोपसमेत लगाएका थिए। इयुका कुटनीतिज्ञले श्रीलंकाले मृत्युदण्डलाई कार्यान्वन गरे श्रीलंकामाथि कर बढाउने चेतावनी दिएका थिए। 'इयुले मलाई मृत्युदण्डमा अगाडि बढे कर छुटलाई हटाउने बताएको छ यो सरासर हाम्रो देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता माथिको हस्तक्षेप हो। यो कदापी स्वीकार्य छैन,' उनले भनेका छन्।
उनले प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंगेको पनि विरोध गरेका छन्। प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले संसदको बहुमत सदस्य राष्ट्रपतिको निर्णयको विरोधमा रहेको बताएका थिए। राष्ट्रपति सिरिसेनाले भने अवैध रुपमा लागू ओषध कारोवार गर्ने विरुद्ध फाँसी दिएर शक्तिशाली सन्देश दिन चाहेको बताउँदै आएका छन्।
