सुर्खेत: सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले म्याद गुज्रिँदासमेत सम्पत्ति विवरण नबुझाएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कारबाही गर्ने भएको छ।
मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमार्फत देशभर जम्मा एक सय ९० जना निजामती कर्मचारीले अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण नबुझाएको भन्दै कारबाही गर्ने जनाएको हो। मन्त्रालयले यस्ता अटेरी कर्मचारीलाई पाँच हजार जरीवाना गरी चाँडो भन्दा चाँडो सम्पत्ति विवरण उपलब्ध गराउन भनेको छ।
संघीय मन्त्रालयले भनेको छ, 'राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त भई आयोगको बैठकमा पेश हुँदा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने संलग्न विवरणमा उल्लेख भए बमोजिकको पदाधिकारी/कर्मचारीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ क को उपदफा (२) बमोजिम रु.५०००/- जरिवाना गरी सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने गराउने व्यवस्था हुन आदेशानुसार अनुरोध छ।' आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सकिएको ६० दिनभित्रै कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने भए पनि अझैसम्म सम्पत्ति विवरण उनीहरुले पेश नगरेको केन्द्रले जानकारी दिएको हो ।
मन्त्रालयले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीहरुको नामसमेत सार्वजनिक गरेको छ। सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीमध्ये कर्णाली प्रदेशबाट २७ जनाले छन्।
मन्त्रालयको पत्र अनुसार महानगरपालिका, उपमहानागरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका, जिल्ला समन्वय समिति, राष्ट्रिय कितावखाना, स्थानीय पूर्वाधार विभाग लगायतमा कार्यरत कर्मचारीलाई यस्तो निर्देशन गरेको हो।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमध्ये अधिकांश जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यरत कर्मचारी रहेका छन्। जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा कार्यरत ९९ जना कर्मचारी र जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा ८ जना गरी जम्मा १०७ जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।
यी हुन् कर्णालीबाट सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारी
कर्णाली प्रदेशबाट जगदुल्ला गाउँपालिका डोल्पाका खरिदार हरिप्रसाद जैशी, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय जाजरकोटका सबइन्जिनियर भिमप्रसाद सेजुवाल, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सुर्खेतका सवइञ्जिनियर भुपेन्द्रप्रसाद जैशी, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय हुम्लाकी इन्जिनियर देवी ऐडी, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय हुम्लाका सवइन्जिनियर पन्ना सिंह बोहरा, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रुकुमका गाविस सचिव पिताम्बर बस्नेत, जिल्ला बिकास समितिको कार्यालय सुर्खेतका नायव सुब्बा भक्तबहादुर हमालले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रुकुमका मुखिया खिमप्रकाश शाह, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय हुम्लाका खरिदार अकल बम, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सल्यानका कार्यालय सहयोगी लालबहादुर कामी, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सुर्खेतकी नायब सुब्बा खगीसरा घिमिरे, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सुर्खेतकी सहायक महिला विकास निरीक्षक शारदा शर्मा, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय कालिकोटका खरिदार धर्मेन्द्र रोका, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय कालिकोटका गाविस सचिव कटकबहादुर शाही, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय जाजरकोटका खरिदार मानबहादुर सारु, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय जुम्लाका गाविस सचिव रामप्रसाद देवकोटाले सम्पत्ति विवरण बुझाउन अझै बाकी छ।
यसैगरी जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय दैलेखका खरिदार दिपक सुनार, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय दैलेखका नायव सुब्बा चित्रप्रसाद भट्टराई, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय मुगुकी खरिदार सत्यदेवी चौलागाई, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय मुगुका गाविस सचिव कुमान सिंह धामी, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय हुम्लाका खरिदार गोपाल चन्द्र लामा, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय हुम्लाका गाविस सचिव सिंहबहादुर शाही, तातोपानी गाउँपालिका जुम्लाका खरिदार तिलकप्रसाद चौलागाई, तातोपानी गाउँपालिका जुम्लाकी सहायक महिला विकास निरीक्षक पुष्पा थापा, सर्केगाड गाउँपालिका हुम्लाका नायव सुव्वा विरमान बोहरा, सोरु गाउँपालिका मुगुका खरिदार हस्त बहादुर शाही र अतिथि गृह जुम्लाका कार्यालय सहयोगी धर्मजित महतराले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक सुचिमा उल्लेख गरिएको छ।
