सुर्खेत: यस वर्ष ढिला गरी मनसुन शुरु भएको छछ। मौसम विभागका अनुसार असारको तेस्रो हप्ता लागेसँगै शुरु भएको मनसुन अब सक्रिय बन्ने क्रममा छ।
मनसुनमा लगातारको वर्षाले वर्षेनी धनजनको क्षति हुँदै आएको छ।
२०७१ साल साउन २७, २८ र २९ गतेको बाढीपहिरोले सुर्खेतमा एक हजार ४५ घरपरिवार विस्थापित भए भने १५ बढीको मृत्यु भयो। जिल्लाका नौ स्थानीय तहमध्ये सात स्थानीय तहमा अहिले पनि बाढीपहिरो पीडितहरु अस्थायी शिविरहरुमा बस्दै आएका छन्।
त्यस्तै, गत वर्षमात्रै जाजरकोटमा आएको पहिरोमा परी आठ बालबालिका सहित नौँ जनाको मृत्यु भयो। कति घर पुरिए भने कतिको उठीवास भयो।
त्यसैल यो समय बाढीपहिरोको त्रासमा हुन्छन् आमनागरिक। यी त प्रतिनिधि मूलक घटनामात्रै हुन्।
यस्ता घटना यस वर्षपनि नदोहोरिएलान् भन्न सकिन्न। मनसुन सक्रिय भइसकेकाले बाढीपहिरो यसवर्ष पनि नआउला भन्न सक्ने अवस्था छैन।
तर, प्रदेश सरकारले भने विपद जोखिमका लागि अहिलेसम्म कुनै तयारी नै गरेको छैन। प्रदेश सरकारले विपद जोखिमकै लागि भनेर बजेट विनियोजन नगरेको पनि होइन। बजेटको बन्दोवस्त हुदाँहुदै पनि प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै पूर्वतयारी नै गरेको छैन।
मन्त्रालयले अहिलेसम्म विपद् जोखिमका लागि पूर्वतयारी नभएको स्विकार्छन् निमित्त सचिव विनोदकुमार गौतम। अहिले तत्काल प्रदेश सरकारसँग राहतको नाममा हजार पन्ध्र सय त्रिपालबाहेक अन्य कुनै पनि सामग्री नभएको गौतमले बताए।
‘मन्त्रालयमा अहिले तत्कालका लागि हजार पन्ध्र सय त्रिपाल छन्,’ उनले भने, ‘अन्य कुनै पनि सामग्री किन्ने अवस्था रहेन। त्यसमा पनि कुनै सामग्री बिग्रने, सड्ने डर हुन्छ। राख्ने ठाउँ पनि छैन।’
चालु आर्थिक वर्षमा विपद् जोखिमका लागि राहत र उद्धार सामग्री राख्ने ठाउँ नभएकाले खरिद नगरिएको उनले बताए।
‘चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापन लागि बजेट विनियोजन हुदाँ हुदैँ पनि खरिद गर्न सकिएन।’ निमित्त सचिव गौतमले भने,‘अहिले ४ करोडले वायर हाउस बन्दै छ। त्यसो भएर आगामी वर्षको सुरुवातमै हामी प्याकेजमा सामग्रीहरु खरिद गर्छौ।’
अहिले आर्थिक वर्ष सकिन लागेकाले पनि सामान खरिद गर्न नसकिने बताए। सार्वजनिक खरिद एनेले गर्दा केही समय लाग्ने भएपछि अर्को वर्ष प्याकेजमै खरिद गर्ने योजना मन्त्रालयको छ।
आइपर्ने विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि सचेतना कार्यक्रम गरिरहेको भन्दै जिल्ला विपद् समन्वयसँग समन्वय भइरहेको बताए। ‘बेलाबेलामा जिल्ला विपद् समन्वय र रेडक्रस लगाएतका संस्थाहरुसँग समन्वय गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘विभिन्न जिल्लामा नेपाली सेनामार्फत विपद् जोखिम न्युनीकरणका लागि पूर्वतयारी अभ्यास र सचेतनाका कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौँ।’
यता, स्थानीय तहको हालत पनि उस्तै छ। कर्णालीका स्थानीय तहले पनि अहिलेसम्म वर्षातको समयमा आउने जोखिम न्युनिकरण र उद्दारका लागि पूर्वतयारी गरेको देखिदैँन। सुर्खेतका नौँ स्थानीय तहले पनि अहिलेसम्म ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन्।
जोखिमयुक्त कर्णालीका जिल्लाहरुमा प्रायः पूर्वतयारी नै गरेको देखिदैँन। पहिरोको उच्च जोखिममा छ कालिकोटको शुभकालीका, नरहरिनाथ गाउँपालिका, रास्कोट नगरपालिका। यहाँ कुनै पनि तयारी छैन।
प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजक्त्वमा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार तथा विपद् व्यवस्थापन समिति हुने गर्छ। तर, अहिले सर्वाधिकार स्थानीय तहमा गइसकेकाले यो समिति पनि फितलो बनेको छ। सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं दैवी प्रकोप उद्धार समितिका अध्यक्ष रहेका फणिन्द्रमणी पोखरेलले स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकेको भन्दै अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राहत र उद्धार सामग्री नभएको बताउँछन्। यद्यपि, प्रशासनले जनचेतनामूलक कार्यक्रम र निर्देशन गरिरहेको उनले बताए।
