- पूर्णबहादुर खडका-
सुर्खेत: पाँच वर्षअघिदेखि आएको बाढीबाट प्रभावितलाई प्रदेश सरकारले पहिलो किस्ताको रकम उपलब्ध गराएको छ। कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय स्थानीय तहमार्फत उक्त रकम उपलब्ध गराइएको हो ।
२०७१ साल साउनमा आएको बाढी पहिरोबाट विस्थापित भएर सुर्खेतका विभिन्न स्थानमा बस्दै आएका बाढीपीडितलाई रकम उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयका निमित्त सचिव विनोदकुमार गौतमले जानकारी दिए।
उनका अनुसार अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका एक हजार ४५ घरपरिवार मध्ये पाँच सय १४ जनालाई स्थानीय पालिकामार्फत पहिलो किस्ता बापतको एक लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको हो ।
सुर्खेतको फरकफरक ठाउँमा आएको बाढी पहिरोबाट एक सय १५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने एक हजार ४५ घरपरिवार पूर्णरुपमा विस्थापित भएका थिए। पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि विस्थापित पीडितले सहयोग पाएका थिएनन्। प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश बाढीपहिरो समस्या समाधान उच्च स्तरीय समिति गठन गरेर तथ्यांक संकलन गरी पुर्नस्थापनाको काम अघि बढाएको थियो।
सोही क्रममा प्रदेश सरकाले वास्तविक पीडित मध्ये पाँच सय १४ जनालाई पहिलो किस्ता बापतको रकम दिएको हो।
बाढीपीडितकै पुर्नस्थापना र उद्दारका लागि प्रदेश सरकारले ३१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। उक्त रकममध्येबाटै जमिन भएका पाँच सय १४ जना बाढीपीडितलाई पहिलो किस्ताको रकम उपलब्ध गराएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार वीरेन्द्रनगरका एक सय ८३, बराहतालका २९, पञ्चपुरीका ७, लेकबेशीका १२ र गुर्भाकोटका ३२ परिवारले पहिलो किस्ता बापतको रकम बुझेका छन्।
सुर्खेतको नौँस्थानीय तहका सात स्थानीय तहमा एक हजार ४५ घरपरिवार बस्दै आएका छन्। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका तीन सय २२ घर परिवार, पञ्चपुरी नगरपालिकाका दुई सय १४ घर परिवार, बराहताल गाउँपालिकाका दुई सय ९५ घर परिवार, चौकुनेका ६, लेकबेशी नगरपालिकाका १२ घर परिवार, भेरीगंगा नगरपालिकाका एक सय ९८ घर परिवार र गुर्भाकोटका ३४ घर परिवार २०७१ सालमा विस्थापित भई अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका छन् ।
कार्य प्रगति हेरेर बाँकी किस्ता
पहिलो किस्ता बुझेका बाढीपीडितलाई कार्यप्र गतिको आधारमा बाँकी दोस्रो र तेस्रो किस्ता उपलब्ध गराइने भएको छ । उपलब्ध गराएको रकम दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै प्रदेश सरकारले कार्य प्रगतिको आधारमा बाँकी किस्ता दिने भएको हो।
‘किस्ता लगेका व्यक्तिको कामको प्रगति हेरेर सरकारले बाँकी किस्ता दिने तयारी गरेको छ,’ कर्णाली प्रदेश बाढीपहिरो समस्या समाधान उच्च स्तरीय समितिका संयोजक एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले भने,‘एकैपटक सबै रकम दिदाँ दुरुपयोग हुने संभावना भएकोले किस्ता किस्तामा रकम उपलब्ध गराउने भएका हौं।’
उनका अनुसार पहिलो किस्तापछि कम्तीमा पनि घरको जगसहित झ्याल ढोका राख्नुपर्छ। त्यसको अनुगमन गरेर दोस्रो किस्ता दिने तयारी प्रदेश सरकारको छ। ‘त्यसपछि घरको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरिसकेपछि बाँकी तेस्रो किस्ता बापतको रकम उपलब्ध गराउँछौँ,’ भण्डारीले भने।
अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका एक हजार ४५ घरपरिवार मध्ये घर निर्माणका लागि पाँच सय १४ जनाले फारम भरेको समितिले जनाएको छ। त्यसकै आधारमा पहिलो किस्ता घर निर्माणका लागि रकम उपलब्ध गराइएको हो ।
समितिका अनुसार दुई सय ९२ जनाले जग्गा र घर निर्माण तथा तीन सय ३९ जनाले पुनर्वास रोजेका छन्। प्रदेश सरकारले जग्गा र घर निर्माण तथा पुनर्वास रोज्नेहरुको हकमा कुनै निर्णय गरेको छैन्।
