काठमाडौं : प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको सेती महाकाली व्यूरोले स्थानीय तहमा व्याप्त भ्रष्टाचार विरुद्ध जनकारवाही गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि रहेका सेती र महाकाली व्यूरो एकीकरणपछि बनेको सेती महाकाली ब्यूरोको पहिलो बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
'बैठकले सेती महाकालीका स्थानीय निकायमा भइरहेको भ्रष्टाचार, मूल्यवृद्धि, वित्तीय संस्थाको नाममा भइरहेको लुटपाट, एनजिओ र आइएनजिओको अनावश्यक सामाजिक घुसपैठ, सरकारकी कार्यालयहरुको अनियमितता र चरम भ्रष्टाचार, समाजमा व्याप्त विकृति र विसंगती, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा मौलाउँदै गएको अनियमितता विरुद्ध जनकारवाहीलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ,' बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै व्यूरो इन्चार्ज निर्माणले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
त्यस्तै बैठकले युद्धकालमा कब्जा गरिएका कैलालीका लालपुर हरैया लगायतका जमिनहरुको लगत संकलन गरी पार्टीको नियन्त्रणमा राख्ने निर्णय गरेको छ। योसँगै उसले भूमाफियालाई कारवाही गर्दै पार्टीका नाममा अनाधिकारिक ढंगले चन्दा उठाउनलेलाई पनि कारवाही गर्ने निर्णय गरेको छ।
ब्यूरोको पहिलो बैठकले ८ वटा निर्णय गरेको छ। जसमध्ये एनसेलमाथिको कारवाहीलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।
'राज्यालाई अर्बौको कर नतिर्ने र उपभोक्तालाई ठग्ने एनसेलका विरुद्ध 'नो ट्याक्स नो एनसेल' एनसेल बहिस्कार अभियानलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ,' वक्तव्यमा भनिएको छ।
त्यस्तै, सो व्यूरोले संसदीय दलका भ्रष्ट नेता कार्यकर्ता र 'कमिसनखोर' कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। उसले काठ तस्करीमा संलग्न सामुदायिक वनका पदाधिकारी, चुरे क्षेत्रमा अवैध रुपमा वन फडानी रोक्ने तथा दोषीलाई कारवाही गर्ने निर्णय समेत लिएको छ। साथै प्राकृतिक सम्पदा माथिको दोहन र तस्करीलाई रोक्न अवैध बालुवा गिट्टी उत्खनन गर्नेलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले कुमार पौडेल लगायतका नेताहरुलाई सरकारले गैर न्यायिक हत्या गरेको भन्दै सरकारविरुद्ध अभियान चलाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
'एकातिर कथित वार्ताको हल्ला गर्ने र अर्कोतिर हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरुलाई जेल हाल्ने मुठभेडका नाममा इन्काउन्टर गर्ने रणनीतिमा केपी ओली को समाजिक दलाल पुँजीवादी सरकार र उसको पार्टीले लिएको छ,' विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, 'दलालहरुको यो रणनीतिलाई असफल पार्न बैठकले पार्टीले अगाडि सारेको सक्रिय रक्षाको नीतिमा रही काम कारवाहीलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।'
ब्यूरोको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार आइतबार सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा एकै पटक तालाबन्दी गरेको थियो।
यता, विप्लव नेतृत्वको नेकपाको भेरी कर्णाली व्युरोले पनि स्थानीय तहमाथि कारवाही थालेको छ। कालिकोट लगायतका जिल्लाका स्थानीय तहमा तालाबन्दी गर्दै उसले कारवाही थालेको हो।
कुमार पौडेल लगायतका नेता कार्यकर्ताको हत्या, स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको तथा माथिल्लो कर्णाली, अरुण ३, माथिल्लो मर्स्याङ्दी लगायत तमाम परियोजनाहरु विदेशी एकाधिकारवादी माफियाहरुलाई दिएको भन्दै संघर्षलाई अगाडि बढाउने बताएको छ।
भेरी कर्णाली व्यूरोले अपील जारी गर्दै स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचार विरुद्ध उभिन तथा काठ तस्कर, गिटी बालुवाको अवैध उत्खननका माफियालाई कारवाही गर्ने जनाएको छ। व्यूरोले अपील मार्फत् गाउँ नगरबाट पुरानो सत्ता खाली गर्ने अभियान चलाएको उद्घोष गरेको छ।
'दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको स्थापनाकालागि सम्पूर्ण जनता संघर्षमा जुटौं,' अपीलमा भनिएको छ, 'दलाल पुँजीवादी सत्ताका आधारहरु तथा समाजिक दलाल पुँजीवादी सरकारका अखाडाहरुमा तालाबन्दी गरौं। देशबाट प्रतिक्रियावादी सत्ता खारेज गरौं, गाउँ नगरबाट पुरानो सत्ता खाली गराऔं।’
