विराटनगर : नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित जन प्रतितिनिधिले समेत वहिष्कार गरेपछि विराटनगर महानगरपालिकाको पोशाक भत्ता विवादित भएको छ।
दुई हप्ताअघि सम्पन्न महानगरको चौथो नगर परिषद्ले हरेक जनप्रतिधिलाई पोशाक भत्ता वार्षिक १० हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव पारित गरेको थियो।
महानगर प्रमुख भीम पराजुलीले जनप्रतिनिधिलाई खुशी पारेर वार्षिक बजेट पारित गर्ने दाउमा भत्ता वृद्धिको निर्णय गराएको टिप्पणी आलोचकहरूले गरेका छन्। उक्त निर्णय कानुन विपरीत भएको भन्दै तीव्र आलोचनाको विषय बनेको छ।
जनस्तर र सामाजिक सञ्जालबाट समेत तीव्र आलोचना भएपछि सबैभन्दा पहिले नेकपाबाट निर्वाचित वडा नम्बर ११ का वडा अध्यक्ष तीर्थेन्द्र न्यौपानेले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् पोशाक भत्ता अस्वीकार गरेका थिए।
वडा अध्यक्ष न्यौपानेले कर्मचारीको जस्तो जनप्रतिनिधिले अनिवार्य पोशाक लगाउनु पर्ने व्यवस्था नरहेको र निर्णयप्रति नकारात्मक टिप्पणी भइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।
उनले आफूले नगरबासीको सम्मानका लागि पोशाक सुविधा नलिएको जानकारी दिँदै यसबापतको रकम बैंक खातामा नपठाइदिन महानगरलाई आग्रह गरेका छन्।
‘चौथो नगरपरिषदमा अचानक सुविधा सम्वन्धी प्रस्ताव आयो, यो प्रस्तावमा वडा अध्यक्षहरूसँग कुनै छलफल गरिएको थिएन,’ तीर्थेन्द्रले भने, ‘आफूले सुविधा पाउने देखेपछि सबैले ताली बजाएका हुन्, मैले पनि बजाएको हो। तर, जनस्तर र सामाजिक सञ्जालमा यसको चर्को विरोध भयो। त्यसैले मैले यो भत्ता नलिने घोषणा गरेको हुँ।’
महानगरपालिकाले गत वर्षको परिषदको बैठकमा वडा अध्यक्षलाई मोटरसाइकल सुविधा दिएको थियो। उक्त सुविधा पनि न्यौपानेले अस्वीकार गरेका थिए। उनले आफूसित पहिलेदेखि नै मोटरसाइकल भइरहेकाले महानगरको लिनु आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारेका थिए ।
तीर्थेन्द्रपछि काङ्ग्रेसीको पालो
तीर्थेन्द्रको पोशाक भत्ता वहिष्कारको समाचार ‘हिट’ भएको देखेपछि काङ्ग्रेस जनप्रतिनिधिले पनि उनको सिको गरेका छन्।
काङग्रेसबाट निर्वाचित ७ जनप्रतिनिधिले पोशाक भत्ता नलिने जानकारी दिएका हुन्।
महानगरका उप–प्रमुख इन्दिरा कार्की, वडा नं. १ का अध्यक्ष उद्धब अर्याल, ३ का अध्यक्ष विनोद बस्नेत, ४ का अध्यक्ष देवेन्द्र पोखरेल, ७ का अध्यक्ष मधुबाबु तिवारी, ८ का अध्यक्ष निश्चल अर्याल र ९ का अध्यक्ष विश्वनाथ भगतले जनप्रतिनिधिले वार्षिक रूपमा पाउने पोशाक भत्ता वापतको १० हजार रुपैयाँ नलिने घोषणा गरेका छन्।
मेयर भन्छन् : पोशाक भत्ता जायज हो
महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले पोशाक भत्ताको निर्णयको बचाउ गरेका छन्।
‘सङ्घ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिको ड्रेस–कोड छ, उहाँहरूले राज्यबाट नियमित रूपमा पोशाक भत्ता पाउनु हुन्छ,’ प्रमुख पराजुलीले भने, ‘सङ्घ र प्रदेशका प्रतिनिधिले पाउँदा स्थानीय तहका साथीहरूले पाउनु कुनै अपराध होइन। सबै जनप्रनिधिको एउटै पोशाक होस् र उहाँहरू टाढैबाट चिनिनुहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।’
पराजुलीले महानगरका सबै जनप्रतिनिधि सम्पन्न नभएका र वार्षिक १० हजारको लुगा लगाउन सक्ने नरहेका दाबी गर्दै कतिपय साथीलाई यो निर्णयले राहत समेत दिएको जिकिर गरे।
उनले भने, ‘स्थानीय तह स्वायत्त छ। त्यसैले यो निर्णय पनि गैरकानुनी छैन।’
यसरी गैरकानुनी छ : विज्ञ
नेपालको संविधानको धारा २२७ का अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सुविधा प्रदेश कानुनले व्यवस्था गरे बमोजिम हुने भन्ने छ।
संविधानले गाउँपालिका र नगरपालिकाका कर्मचारी तथा कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था पनि प्रदेश कानुन अनुसार हुने भनी तोकेको छ।
यसैबीच प्रदेश १ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सुविधा सम्वन्धी ऐन २०७५ पहिलो संशोधन सहित कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।
अधिवक्ता हेमराज पन्तका अनुसार प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले विभिन्न ११ प्रकारका सेवा सुविधा पाउने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्था छ।
ऐनको अनुसूची १ (घ) मा महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य तथा वडा सदस्यको सुविधाको व्यवस्था गरेको छ। जसमा बैठक भत्ता, टेलिफोन/मोबाइल, खाजाखर्च, पुस्तक/पत्रपत्रिका/इन्टरनेट, अनुगमन भत्ता, खानेपानी, बिजुली महसुल, सरसफाइ, मर्मत सम्भार, अतिथि सत्कार, स्वदेश भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता र यातायात खर्च गरी ११ प्रकारका सुविधा पाउने उल्लेख छ। ऐनको सोही अनुसूचीमा पाउन सक्ने अधिकतम रकम पनि किटान गरिएको छ। जसमा पोशाक भत्ता कतै उल्लेख छैन।
तर, उक्त कानुनको विपरीत हुने गरी विराटनगर महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधिहरूलाई पोशाक सुविधा उपलव्ध गराउने प्रस्ताव नगरपरिषद्मा पेश गरेको थियो। यस प्रस्तावमा कुनै छलफल नगरी जनप्रतिनिधिहरूले पारित गरेका थिए।
महानगरपालिकाका १ सय ३ जनप्रतिनिधि छन्। उक्त निर्णयबाट महानगरलाई वार्षिक १० लाख ३० हजार व्ययभार थपिएको छ। यसबाहेक महानगरपालिकाको नगर पारिषद्ले प्रदेश कानुनमा व्यवस्था नभएका अरू खर्च पनि जनप्रतिनिधिलाई दिने निर्णय गरेको छ।
कानुनमा उल्लेख नभएका इन्धन र सञ्चार खर्चवापत् एक प्रतिनिधिलाई मासिक एक हजार ५ सय थप गरी एकमुष्ट वार्षिक १८ हजार रुपैयाँ महानगरले दिने भएको हो।
यसबाट महानगरपालिकालाई थप १८ लाख ५४ हजार रुपैयाँ व्ययभार थप हुन जान्छ।
