काठमाडौं : भारतबाट आयात भएका तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण नगरी नेपाल आयात गराउन मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले उत्प्रेषण मुद्दामा यस्तो आदेश दिएको हो।
२०७६ असार २ गते राजपत्रमा प्रकाशित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सूचना विपरीत हुने गरी मन्त्रिपरिषदले असार १८ गते गरेको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
'यस विषयमा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न आवश्यक देखिँदा यस विषयमा भएका निर्णय, कुनै परीक्षण गरिएको भए सो सम्बन्धी तथ्याङ्क एवम् फलफूल र तरकारीको नेपालमा आयात गर्नुपूर्व परीक्षण गरिएको विषय खुल्ने कुनै कागजात भए सो समेत लिइ छलफलका लागि उपस्थत हुन' भनिएको छ।
अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए।
भारत लगायत अन्य मुलुकबाट नेपाल आयात हुने तरकारी र फलफूललाई परीक्षणविना नेपाल छिर्न रोक लगाउने निर्णयबाट सरकार पछि हटेपछि त्यसको चर्को विरोध भएको थियो।
विषादी परीक्षणविना फलफूल र तरकारी आयात गर्न नदिने निर्णय १३ दिनमै मन्त्रिपरिषदको बैठकले उल्ट्याएको थियो। मन्त्रिपरिषदको निर्णयले विना परीक्षण त्यस्ता वस्तुको आयातको बाटो क्लियर गरिदिएको थियो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले तयारी विना नै निर्णय गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या भएकाले तत्काललाई साविक अनुसार नै फलफूल तथा तरकारी आयातको बाटो खोलिएको जानकारी दिए।
तर, भारतीय दूतावासले सरकारलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएको थियो जसमा तरकारी र फलफूल निर्वाध आयातका लागि सरकारलाई दवाव दिइएको थियो। त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कतैबाट पत्र र दवाव नआएको दावी गर्दै आएका थिए।
