काठमाडौं : सरकारले आफ्नै निर्माण कम्पनी खोलेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बुधवार कम्पनी रजिष्ट्ररको कार्यालयबाट निर्माण सम्वन्धी काम गर्ने कम्पनी दर्ता गरेर प्रमाणपत्र लिएको छ।
नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी नामाकरण गरिएको कम्पनीले रजिष्ट्रार कार्यालयबाट दर्ता नम्बर २१८६३३ पाएको छ।
विकास निर्माणको क्षेत्रमा हुँदै आएको ढिलाई रोक्न सरकारले आफ्नै कम्पनी स्थापना गर्न लागेको भौतिकका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले जानकारी दिए। विकास निर्माणका काममा सरकारी सहभागिता बढाउन लागि कम्पनी दर्ता गरिएको बताइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार संस्थापकमा भौतिक, अर्थ, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई,शहरी विकास गरी चारवटा मन्त्रालय रहनेछन्।
तत्कालका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला र खानेपानी खानेपानी तथा सरसफाई गरी तीनवटा मन्त्रालयको सहसचिव प्रतिनिधी राखिने छ। सात सदस्यीय संचालक समिति हुनेछ।
कम्पनीको प्रशासनिक काम गर्नका लागि सहसचिव स्तरीय कार्यकारी सचिव पद तोकिने छ। सचिवको योग्यता कानुन/अर्थशास्त्र वा वाणिज्य विषयमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्ने छ। कम्तीमा तीन बर्ष कम्पनी व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्ने छ।
कम्पनीको प्रमुख अध्यक्ष हुने छ। संचालक समितिको बैठक सचिव वोलाउने छन्। कम्पनी सचिवको नियुक्तिपछि कार्यालय स्थापना गरेर काम सुरु गर्ने योजना भैरहेको मन्त्रालयका एक उपसचिवले जानकारी दिए।
ती उपसचिवका अनुसार कर्मचारी दरबन्दी मन्त्रीपरिषदले स्वीकृति दिएपछि कार्यालय स्थापना गरेर काम सुरु हुने छ।
प्रत्येक संस्थापक मन्त्रालयले ७५ लाख कित्ता शेयर खरिद गर्नुपर्ने छ। अधिकृत पूँजी १० अर्ब रुपैयाँ हुनेछ भने जारी पूँजी ३ अर्ब रुपैयाँ रहनेछ।
इन्जिनियरिङ विषयका सम्पुर्ण क्षेत्रमा सामान्यतया संरचना निर्माणका क्षेत्रमा सम्भाव्यता अधययन प्लानिङ, डिजाईन, निर्माण तथा त्यसको व्यवस्थापन सम्वन्धी व्यवसाय संचालन गर्ने भनेर उदेश्य राखिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार भवन, हवाई मैदान, द्रुतमार्ग,राजमार्ग, सडक, सहायक मार्ग, रेलमार्ग ड्राईपोर्ट (सुक्खा बन्दरगाह), ड्याम, लघु रेलमार्ग, पुल, सुरुङमार्ग,जल सुरुङमार्ग, रोपवे, ह्याङगर , नहर, घाट, पाईपलाईन, जलमार्ग, जलाशय, पानी ट्याङकी, पोखरी ,गोदाम, भण्डार, एकीकृत शहरी विकास आवास, नयाँ शहर लगायत सिभिल इन्जिनियरिङ सम्वन्धी सबै काम गर्न पाउने छ।
ठेक्कापट्टामा हात हाल्ने
विकास निर्माणको काममा निजी क्षेत्रको मात्रै एकाधिकार भएको भन्दै कम्पनी खोलेर सरकारले ठेक्का पट्टामा हात हाल्न लागेको हो। मन्त्रालय एक उपसचिवका अनुसार यो कम्पनीले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार अरु कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।
विकास निर्माणका काम गुणस्तरीयता कायम गर्दै कसरी समयमा पुरा गर्ने भनेर सिकाउने सरकारको दाबी छ। पप्पु जस्ता कम्पनीहरुलाई विकास निर्माणका क्षेत्रमा रोक्नका लागि कम्पनीले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने बुझिएको छ।
यो कम्पनीलाई क्याविनेट (मन्त्रीपरिषद) ले सिधै निर्णय गरेर कुनै पनि प्रोजेक्ट दिन सक्ने छ। विना प्रतिस्पर्धा विशेष प्रकारको आयोजनामा राखेर सरकारले कम्पनी मार्फत काम गराउन सक्नेछ। कुनै प्रोजेक्ट अलपत्र परेको अवस्थामा त्यसको काम समेत यो कम्पनी मार्फत गराउन सकिनेछ।
यसले अर्को महत्वपुर्ण काम गर्न पाउनेछ। नेपालमा नवीनतम प्रविधि र हेभी ईक्विपमेन्टहरु नहुँदा पनि समयमा काम हुन सकेको छैन। करोडौ मुल्यका इक्विपमेन्टहरु निजी कम्पनीले पर्याप्त रुपमा किन्न सकेका छैनन्।
कम्पनीले नयाँ नयाँ प्रविधिका इक्विपमेन्टहरु खरिद गरेर भाडामा लगाउने छ। जसले विकासका कामलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।
कम्पनीको नियम अनुसार संचय कोष, नेपाल टेलिकमलाई समेट्न लागिएको छ। ‘उनीहरुसँँग पैसा छ। हामीलाई लगानी गर्ने निकाय चाहिएको छ’ एक उपसचिवले भने ‘निजी क्षेत्रलाई समेत समेट्ने योजना छ।'
