दसैंको मुख। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको योजना बनाउन प्रधानमन्त्री केपी ओली व्यस्त। त्यही व्यस्तताकै बीचमा चीनी उद्योगीहरुले उनलाई भेटे। नेपाली उखु किसानले भाऊ र उद्योगीको उत्पादनले बजार नपाएको गुनासोपछि प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी निर्णय गरे - भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने चिनीमाथि रोक। चिनीमाथि रोक लाग्यो। दशैंको पूर्व सन्ध्या भएकाले चिनीको माग भने बढिरहेको थियो। त्यसको असर देखियो - गुलियो धेरै प्रयोग हुने पर्वमा चिनीको भाउ ह्वात्तै बढ्यो।
महत्वपूर्ण आयोजनाहरुलाई आफू मातहत नै ल्याउने अर्को महत्वपूर्ण कदम चाले प्रधानमन्त्री ओलीले। समृद्धिकालागि पूर्वाधार विकास अनिवार्य शर्त हुनु स्वभाविक पनि थियो। त्यसकारण ठूला आयोजनाहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै हेर्न एक्सन रुम पनि खडा गरियो। प्रधानमन्त्रीको तदारुकता प्रशंसनीय थियो। सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने नारासहित सामाजिक सुरक्षा कोष ल्याइरहँदा प्रधानमन्त्रीले केही दिनमै मेलम्ची आउने उद्घोष गरे। केही अघिमात्र सुरुङ छिचोलिएका समाचार पढेका काठमाडौंबासीको मुहार प्रधानमन्त्रीको उद्घोषसँग उज्यालियो।
यी दुई महत्वपूर्ण घटनामा प्रधानमन्त्री 'एक्सन'ले परिणामको अपेक्षा गरिरहेका जनतासामु 'हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा' भन्दा फरक भएन। यी दुवै विषयमा प्रधानमन्त्री आफैँ चुकिरहेका रहेछन्। उनलाई पत्तै रहेनछ - के भइरहेको थियो। मतलब चिनी उद्योगीले प्रधानमन्त्रीलाई झुक्याएछन्। मेलम्चीमा गलत ब्रिफ।
दुई तिहाई बहुमतसहित सरकार सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीमाथि पटकपटक प्रहार भइरहेको छ, यसैगरी। प्रधानमन्त्रीको समृद्धिको सपनामाथि धावा बोल्नेहरुले गर्दा के भयो त?
जनता मारमा परे। ५५ रुपैयाँ किलोमा पाइरहेको चिनीको भाऊ पुग्यो ८८ रुपैयाँ। उखु किसानले रकम पाए होलान् नि त! विचरा ती गरीब श्रमिकहरु प्रधानमन्त्रीसम्म कसरी पुग्न सक्थे। त्यहाँ पुग्न सक्ने व्यापारीले प्रधानमन्त्रीसामु नेपाली उखु किसान ठगिएको ब्रिफिङ त गरे तर त्यसमा उनीहरुकै संलग्नता किन सुनाउँथे? अझ रोचक त भारतबाट चिनी आयात गरेर गोदाम भर्नेहरु नै प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेर नेपाली चिनी उद्योगको रक्षा गर्न अनुनयविनय गरिरहेका थिए। उनीहरुको मलिन अनुहारले प्रधानमन्त्रीलाई पगाल्यो, उनले निर्णय गरे - चिनी आयात रोक। धेरैपछि प्रधानमन्त्री ओलीले चाल पाए। चाल पाउनसाथ उनले इमान्दारिताका साथ भने - मलाई गलत ब्रिफिङ गरिएको रहेछ। मलाई नै झुक्याए।
मुलुकको समृद्धिलाई एकलव्यले झैं दृष्टिगोचर लगाइरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले मेलम्चीलाई आफ्नो समृद्धिको एउटा महत्वपूर्ण सफलता बनाउने ध्येय लिए। त्यसअनुसार काम गर्न आह्वान पनि गरे। अनि उनैले केही दिनमै मेलम्चीको पानी काठमाडौंका धाराबाट अविरल बग्ने उद्घोष पनि भ्याए। काकाकुल झै जीवन बिताइरहेका जनताले ताली पिटे। यसरी भाषण गरेको सात महिनापछि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री गहन छलफलमा थिए। त्यहाँ उनले सुस्केरा हाल्दै भने - मलाई गलत ब्रिफिङ गरिएछ। उनले यसो भनिरहँदा ठेक्का पाएको कम्पनी नै टाट पल्टेर मुलुकबाट बाहिरिसकेको थियो। मेलम्चीको विषयमा विभागीय मन्त्री र सचिवबीच नै शक्ति संघर्ष चलिरहेको रहेछ। दुईबीचको चर्को विवाद छताछुल्ल भइरहँदा पनि प्रधानमन्त्रीसामु ब्रिफिङ भएको रहेछ - हजुर, मेलम्ची त अब आइहाल्छ।
अब आजको कुरा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संघीयता कार्यान्वयनको जटिलताको विषयमा आयोजित कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि। संघीयता बलियो बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी बोकेका उनले फेरि भन्नुपर्यो - मलाई झुक्याइयो। गुमराहमा राखियो।
सन्दर्भ हो राष्ट्रवादसँग जोडिएकै विषयको। भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध जेहाद छेडेकै कारण लोकप्रियताको शिखरमा पुगेका हुन् प्रधानमन्त्री ओली। उनको अडान राष्ट्रवादसँग कहिल्यै नझुक्ने हो। त्यही बीच कतै केहीबाट झुक्किए या के भयो, उनले एउटा फरक निर्णय गरे। त्यो निर्णय उनलाई राष्ट्रवादी मानेर भोट दिने सामान्य नागरिकका लागि मात्र अनौठो थिएन, भारतसँग घाँटी जोडिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नै आरोप लगाउने दलका नेता कार्यकर्ताका लागि पनि उत्तिकै थियो। मन्त्रिपरिषदबाटै प्रधानमन्त्रीले निर्णय गरे - विषादी परीक्षणका लागि प्राविधिक रुपमा दक्ष नभएकाले तत्काल भारत र अन्य मुलुकबाट आयात हुने तरकारी र फलफूलमा परीक्षण नगर्ने।
भारतको नाकाबन्दीविरुद्ध डटेर उभिएकै कारण राष्ट्रवादी नेताका रुपमा उचाई लिएका प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो निर्णय गर्लान् त? पत्याउन सजिलो थिएन जो कसैका लागि पनि - सत्तारुढ होस् या प्रतिपक्षीकै समर्थक। भारतीय दूतावासले पत्र पठाएपछि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो - विषादी परीक्षणबिना नै तरकारी र फलफूल नेपाल भित्रन दिने भन्ने।
दूतावासको पत्रबारे मिडियामा आएपछि प्रधानमन्त्री ओली कड्किए - कसले पठायो पत्र? कहाँ छ पत्र? कसले बुझेको छ पत्र? लौ पत्र देखाउ। प्रधानमन्त्री कड्किनु स्वभाविक थियो। किनकी भारतीय नाकाबन्दीले नै उनलाई देशको सबैभन्दा अग्लो नेता बनाएको थियो। अनि त्यति अग्लो नेता दूतावासमा काम गर्ने एउटा भारतीय कर्मचारीको पत्रकै भरमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्छ त? सम्भव थिएन। रहेछ पनि त्यस्तै समृद्धिको मार्गचित्र कोरेर त्यसकै पदचापमा हिँडिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो जघन्य काम कसरी गर्न सक्छन्? त्यो पनि भारतविरुद्ध।
तर, मिडियामा फेरि सार्वजनिक भयो - पत्र। प्रधानमन्त्रीको प्रष्ट भाषण सुनेर सरकारको निर्णयमा भारतीय दूतावासको भूमिका छैन भन्नेमा विश्वस्त जनता फेरि रनभुल्लमा। आखिर भएको के त? विचरा प्रधानमन्त्रीलाई फेरि पनि झुक्याइएको रहेछ।
ती सबैलाई धन्यवाद जसले प्रधानमन्त्रीलाई गुमराहमा राखिरहनु भएको छ। तपाईँहरु नभइदिए प्रधानमन्त्रीले गरेका यी तमाम काम विचरा उनैमाथि नै थोपरिन्थ्यो। सायद, तपाईँहरुको यही महत्वलाई प्रधानमन्त्रीले बुझ्नु भएको छ र तपाइँहरु कोटरीभित्र अटाउन सफल हुनुहुन्छ। नत्र प्रधानमन्त्रीले मास्क लगाउन छाडिसके किन भन्थे होलान र?
'पत्र आएको रहेछ। मलाई थाहा भएन। जनता सामु मलाई झुटो बनाइयो,' संघीय मामिला मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यसै भने - 'यसमा मैले क्षमा माग्नुपर्छ। भारतबाट पत्र आएको धेरै दिन अघि नै आएको रहेछ। म लज्जित हुनुपर्ने अवस्था भयो।'
भारत लगायत अन्य मुलुकबाट आयात हुने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण नगरी नेपाल भित्र्याउन नदिने निर्णयविरुद्ध भारतीय दूतावासले पठाएको पत्रबारे उनलाई त गुमराहमा पो राखिएको रहेछ।
धन्न प्रधानमन्त्री निष्कलङ्क छन् र पटकपटक झुक्याए, गुमराहमा राखे भनिरहन्छन्। नत्र कसरी जनताले प्रधानमन्त्रीको जयजयकार गर्नु? हरेकजसो गल्तीमा आफूलाई चोखो राखेर भए पनि प्रधानमन्त्रीले भनिरहनुपर्छ - मलाई झुक्याइयो। हामी पत्याइरहन तयार छौं। नेपाली जनता पत्याइरहन तयार छन्। किनकि समृद्धिको महान यात्रामा जनताले तत्काल मेलम्ची खोज्नु गलत हो। विषादीरहित तरकारीको अपेक्षा गर्नु गल्ती हो। सस्तोमा चिनी खानु त झन् खराब हो। किनकि सस्तो भए धेरै खाइन्छ। अनि जनता जति सबै डायबेटिजको सिकार भए भने के गर्ने? प्रधानमन्त्री ओलीको समृद्ध सपना हेर्न भए पनि सुगर रोगरहित नेपाली जनता चाहिएन?
