- राजु आचार्य -
‘चराहरू मात्रै होइन वन्यजन्तु पनि सखाब पारे सिकारीले,’ जाजरकोटका संरक्षणकर्मी गोविन्दबहादुर सिंहले गुनासो गरे, ‘कसैले संरक्षणमा पहल गरेनन्।’
पोखराका संरक्षणकर्मी तथा पत्रकार कृष्णमणि बरालले पोखराको फेवातालको मुद्दा उठाए। उनले सोधे ‘जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर जलाधार क्षेत्रमा डोजर चलाउन पाइन्छ र? चराको वासस्थान त सिद्धिन लाग्यो त।’ उनको चिन्ताले सबै चिन्तित बने।
चितवन सौराहास्थित ‘वर्ड एजुकेसन सोसाइटी’का बासु बिडारीले भने, ‘सरकारले घाँसे मैदान र सिमसारको व्यवस्थापनमा राम्ररी काम गर्न सकेको छैन। ताल-तलैया सुकेर चरालाई असर परेको छ। ताल बनाउने नाउँमा स-साना खाल्टाहरू मात्र खनेको छ।’
गिद्ध संरक्षणका अभियन्ता डीबी चौधरीले गुनासो गरे - ‘खोलाहरू प्लास्टिक र सिसाले भरिन आँटेको छ। तर, सम्बन्धित निकायले ध्यान पुर्याएको छैन। ‘पानी चरा’को अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ। खोलाहरूमा डुङ्गा चलाएर चराहरूलाई लखेट्न लागिएको छ।’
अनुसन्धानकर्मी ऋषि बरालले मोटर बाटोले चराको गुँडलाई समेत अप्ठ्यारोमा पारेको बताए। उनले पोखरा नजिकै बाटोको कारणले पहरामा रहेको गिद्धको गुँड मासिएको घटनाबारे जानकारी गराएका थिए।
वरिष्ठ चरा विद् डा हेम सागर बरालले भने, ‘यस्तै गति रह्यो भने सन् २०३० सम्ममा नेपालबाट ६ प्रजाति लोप भइसक्नेछ। त्यति बेलासम्म दुर्लभ चराको सङ्ख्या नेपालमा १६८ बाट बढेर २०० को हाराहारी पुग्ने छन्।’
बर्दियादेखि झापासम्मका चरा अनुसन्धानकर्मी, संरक्षणकर्मी, पर्यापर्यटनसँग
आबद्ध सरोकारवालाहरूले चराहरू विनासको मारमा रहेको बारे गुनासो गरिरहे। सबै गुनासाहरू ‘पोखरा पन्छी समाज’ले आयोजना गरेको ‘नेपाल चरा उत्सव’ अवसरमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा गरिएको थियो। उक्त उत्सव यही असार १९ देखि २१ सम्म पोखराको फेवाताल नजिकै गरिएको थियो।
सो अवसरमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनबिना बनेका बाटाहरू, मिचाहा प्रजातिको फैलावट, श्रोतको अत्यधिक दोहन, भू उपयोगमा परिवर्तन, विषादीको अत्यधिक प्रयोग, चराले फुल पार्ने र हुर्कने बेला तिनको वासस्थान सुधारका नाममा गरिने कार्यक्रम, चरालाई आहाराको कमी, खोलामा प्रदूषण, सिमसार क्षेत्रको विनास, वन विनास, डढेलो, चोरी सिकार आदिलाई मुख्य चुनौतीको रूपमा औँल्याएका थिए।
माथि उल्लिखित समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि ५ बुँदे ‘पोखरा घोषणा पत्र’ जारी गर्दै उत्सव सम्पन्न भएको थियो। गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले हस्ताक्षर गर्दै घोषणा पत्रमा उल्लिखित बुँदाहरू लागू गर्ने कुरामा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए।
देशैभरी चरालाई सकस मात्र परेको बेलामा उनको मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेशमा कसरी काम गर्छ त्यो समयले नै बताउनेछ। घोषणापत्रले भने नेपालभरका स्थानीय तहलाई चरा अध्ययन तथा संरक्षणमा जिम्मेवार हुन् सचेत गराएको छ। जथाभावी विकासका नाममा विनास नगर्न पनि सचेत गराएको छ। कार्यक्रमका संयोजक मनशान्त घिमिरेले भने, 'यो कार्यक्रमले देशभर चरा जोगाउन सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेछ।'
राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका प्रतिनिधि तथा अनुसन्धानकर्मी सुमन घिमिरेले भने, ‘नेपाल सरकार चरा लगायत अन्य वन्यजन्तुको अनुसन्धान र संरक्षणमा कटिबद्ध रहेको छ। सरकारले संरक्षित क्षेत्रको स्थापना, प्रजातिहरूको कार्य योजना बनाउने, भू-परिधिस्तरीय संरक्षण, लोपोन्मुख प्रजातिहरूको स्थानान्तरण लगायतका कामहरू गरिरहेको छ।’
