सुर्खेत: स्थानीय तहमै न्याय सम्पादनका लागि न्यायिक समिति खडा गरिएको छ। संविधानले नै गरेको व्यवस्थाअनुसार उपाध्यक्ष एवं उपप्रमुखको संयोजकत्वमा खडा गरिएको न्यायिक समिति पछिल्लो समय निष्क्रिय जस्तै बनेका छन्।
कर्णाली प्रदेशका अधिकांश न्यायिक समिति निष्क्रिय बन्दै गएका छन्। यसरी न्यायिक समितिनै निष्क्रिय बनेपछि सर्वसाधारण नागरिकहरु पुनः सानातिना विवाद र उजुरी लिएर प्रहरी कार्यालय र अदालतसम्म धाउन बाध्य भएका छन्।
संविधानले नै गरेको व्यवस्था अनुसार तीन जनाको न्यायिक समितिले स्थानीय तहमा परेका उजुरी र मुद्दा मामिला समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, उनीहरुमा न्याय सम्पादनका लागि पर्याप्त कानुनी ज्ञान,सिप र अनुभव नभएकै कारणले न्याय दिन सकिरहेका छैनन्।
लेकबेशी नगरपालिका–६ की यशोदा घर्तीले ४ महिनाअघि नगरपालिकामा घरविवादको उजुरी दिएकी थिईन्। तर, नगरपालिकाको न्यायिक समितिले उल्टो प्रहरीकोमा जान सुझायो।
‘चार महिना अगाडी मैले घर झगडाको बारेमा नगरपालिकामा उजुरी दिइएको थिए,’ उनले भनिन्,‘न्याय पाउन त कता हो कता। उल्टै नजिकै रहेको प्रहरीमा जान भनेर सुझाव दिए।’
नगरपालिकाले न्याय सम्पादनका लागि बहस गर्ने थलोसमेत छुट्टै बनाएको छ। नगरपालिकाले उजुरी लिने र सकेसम्म साना तिना उजुरी समाधान गर्ने गरेको नगर उपप्रमुख एवं न्यामिक समितिकी संयोजक शान्तीकुमारी छन्तेल बताउँछिन्। ‘हामीले उजुरी लिने गरेका छौँ। दुवै पक्षलाई राखेर बहस गर्न कोठाको समेत व्यवस्था गरेका छौँ।’ उनले भनिन्,‘सकेसम्म हाम्रोमा परेका उजुरीको समाधान गर्ने प्रयासमा हुन्छौँ। हामीले हेर्न नमिल्ने उजुरी मात्रै प्रहरी र अदालतसम्म पठाउँछौँ।’
अधिकांश स्थानीय तहमा कानुनको अभाव र ज्ञान नहुँदा सर्वसाधारणले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन्। न्यायका लागि कानुनी पाटो थाहा नभएरै न्याय सम्पदानमा न्यामिक समिति अन्योलमा छन्। स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिलाई संविधान अनुसार ज्याला मजदुरी नदिएको, अन्य लेनदेन, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा भेटाएको, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी पतिपत्नीलाई खानलाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको, वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्मको विगो भएको घरबहाल र घरबहाल सुविधा सम्बन्धी आदी विवादको समाधान गर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई छ।
राजनीतिक दलको पृष्ठभूमिबाट आएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले चुस्त दुरुस्त न्याय सम्पादन गर्न नसक्ने भन्दै गुनासोसमेत बढ्दै गएको छ। स्थानीय तहमा यदी उजुरी पर्दैन परिहाल्यो भनेपनि राजनीतिक पूर्वाग्रह साँध्ने गरेर छिनोफानो हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ।
भेरीगंगा नगरपालिका–१४ का नरेन्द्र थापाले न्यायिक समितिले प्रदान गर्ने न्यायमा कही न कही भएपनि राजनीतिक पूर्वाग्रह हुने हुँदा सर्वसाधारण नागरिकले कम विश्वास गर्ने उनको भनाई छ। ‘सवै जनप्रतिनिधि राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका छन्। त्यसो भएर उनीहरुले गर्ने हरेक काममा कहि न कहि भएपनि राजनीतिक स्वार्थ जोडिएको देखिन्छ। न्यायमा मात्रै निस्वार्थ नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन्।’ उनले भने,‘त्यसैले पनि पछिल्लो समय न्यायिक समिति भन्दा पनि प्रहरी प्रशासनलाई बढी विश्वास गरेको देखिन्छ।’
राजनीतिक दलबाट अछुतो नरहेका जनप्रतिनिधिको सेवा प्रवाहमा समेत राजनीतिक स्वार्थ जोडिदा सर्वसाधारणले कम विश्वास गर्ने गरेको उनले बताए।
‘जनप्रतिनिधिलाई एक ज्ञानको अभाव छ। त्यसैमाथि भनसुन गर्ने प्रवृत्तिले कतै न कतै छोएको हुन्छ,’ उनले भने,‘उनीहरु राजनीतिक दलको कार्यकर्ता नरहे र एक जना कानुनी सल्लाहकार राखेर काम गर्न सके तव मात्रै जनताले विश्वास गर्ने वातवारण बन्छ।’
दुई वर्ष विताइसकेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अहिले पनि अन्योलमै काम गरिरहेका छन्। पर्याप्त ज्ञान, सीप नहुँदा आफ्नो जिम्मेवारीमा परेको कामसमेत प्रभावकारी रुपमा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन्।
उप–प्रमुख छन्तेलले आफुहरुले निस्वार्थ भएर न्याय दिइरहेको र कानुनी ज्ञानको अभाव रहेको बताउँछिन्। कोही कसैको दवाव र प्रभावमा नपरेर आफुहरुले दुवै पक्षको जित हुने गरेर न्याय सम्पादन गरेको बताइन्। सुर्खेतमा नौँ स्थानीय तहमध्ये पाँच स्थानीय तहले कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था गरेका छन्। तर, कर्णालीमा प्रदेशमा अधिकांश स्थानीयमा कानुनी सल्लाहकार राखेका छैनन्।
