सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ल्याएको बजेट संसदबाट पारित भएको छ। सत्तारुढ सांसद र प्रतिपक्ष सांसदहरुको चर्काे आलोचना पछि संशोधन गर्ने सहमतिबाट पारित गरिएको हो। आइतवार बसेको कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकले असार १ मा प्रस्तुत बजेट ३४ अर्व ३५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बजेट पारित गरेको हो।
संसद बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रस्तुत गरेको बजेट मुख्यमन्त्री कार्यालय र मन्त्री ज्वालाकै मन्त्रालयमा बजेट थुपारिएको भन्दै चर्काे आलोचना गरेका थिए। यसअघि बजेट संशोधन नगरे सरकार ढाल्ने चेतावनी दिएका सत्तारुढ सांसदहरुसहित पाँच बुँदे सहमति पछि पारित भएको हो।
आइतवार संसद बैठकमा सांसदहरुले उठाएका सवालमा सरकारले संशोधन गर्ने भएपछि बजेट पारित गरिएको छ। जसमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तरगत रहेको कर्णाली पूर्वाधार लगानी कोषको नामा रहेको कुल ३ अर्वमध्ये जनता सडक कार्यक्रम गर्नको लागि एक अर्व ९२ करोड बजेट पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था गर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी सवै मन्त्रालय तथा निकायहरुको चालु शिर्षकमा बढी रहेको, दोहोरिएको, कतिपय संस्थाका नाममा किटान गरिएको तथा कार्यक्रमको महत्व र प्राथमिकताका आधारमा चालुतर्फको बजेट पूँजिगत तर्फ रकमान्तर गर्ने, चालु शिर्षकबाट प्राप्त हुने बजेट कर्णाली प्रदेश महत्वका आयोजना तथा योजना कार्यक्रम र बजेट विनियोजनमा असन्तुलन भएका क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार थप गरी बजेटको क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाउने, मन्त्रालयबाट प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रम मध्ये कार्यान्वयन योग्य नभएका र दोहोरोपन भएका योजना कार्यक्रमलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन गरी कार्यान्वयन योग्य र प्रतिफलयुक्त गराउने, पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको एक अर्व २० करोडको कार्यविधि बनाई निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यान्वयन गरिने सहमति गरिएको छ। यसअघि सत्तारुढ दलका १४ सांसदले हस्ताक्षर संकलन गर्दै बजेट संशोधनको माग गरी मन्त्रीहरुलाई बुझाव समेत दिएका थिए ।
असार १ मा मन्त्री ज्वालाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३४ अर्व ३५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए।
आइतवार संसदमा सभामुख राजबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक २०७६ र यससंग आश्रित कर्णाली प्रदेश आर्थिक विधेयक २०७६ र कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने विधेयक २०७६ सर्वसम्मतीले पारित भएको घोषणा गरेका छन्।
प्रतिपक्षको खर्च कटौतीको प्रस्ताव अस्वीकृत
प्रतिपक्ष दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले प्रस्ताव गरेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव अस्विकृत गरिएको छ। विनियोजन विधेयक २०७६ अन्तरगत आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट शिर्षकमाथि ८ वटा खर्च कटौतीको प्रस्तावको सत्तापक्षका सांसदहरुले अस्विकृत गरेका हुन्।
