विराटनगरः प्रदेश नम्बर १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आफ्नो कार्य जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएर आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन ‘म अघि बढ्छु’ भन्ने कार्यक्रम गर्दै एकै दिनमा अढाई करोड रुपैयाँ सकेको छ।
मङ्गलबार मुख्यमन्त्री शेरधन राईले उद्घाटन गरेको ‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अडियो रेकर्ड पठाएर शुभकामना दिएका थिए।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीका अनुसार प्रदेशका सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई सुदृढ गर्दै किशोर अवस्थामा प्रवेश गरेका कक्षा ९ देखि १२ सम्म अध्ययन गर्ने १३ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई कार्यक्रमले लक्षित गरेको छ।
मन्त्री कार्कीले कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई सक्षम, सबल, जिम्मेवार, चरित्रवान्, सकारात्मक, सुसंस्कृत, नैतिक, सभ्य, लागु औषध दुरर्व्सनबाट मुक्त, सृजनशील, सामाजिक उत्तरदायी तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए।
कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक विद्यालयमा सगरमाथा टिन्स क्लब गठन गरी त्यही क्लबमार्फत् विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। यसका लागि प्रदेश नम्बर १ का करिब २ हजार विद्यालयका २ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने विश्वास गरिएको छ।
यसरी मिचियो कार्य जिम्मेवारी
.JPG)
सङ्घीय सरकारले सातै वटा प्रदेशका मन्त्रालयका लागि कार्यजिम्मेवारी तोकेको छ। जसअनुसार ‘म अघि बढ्छु’ भन्ने कार्यक्रमले राखेको लक्ष्य आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको नभई सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यजिम्मेवारी अन्तर्गत पर्छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कार्यजिम्मेवारीमा लागु पदार्थ, दुव्र्यसन लगायतका कुनै पनि लक्ष्य उल्लेख छैनन्।
पहिलोपोस् लगायत विभिन्न सञ्चार माध्यममा गत वैशाख महिनामा मन्त्री कार्कीले कार्य जिम्मेवारीबाट बाहिर गएर करोडौँ खर्च गरेको समाचार प्रकाशित भएका थिए।
स्रोतका अनुसार समाचारका बारेमा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पनि कुरा उठेको थियो। तर म अघि बढ्छु भन्ने कार्यक्रम आफ्नै नेतृत्वमा गर्ने अडान मन्त्री कार्कीले लिएपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पनि कुनै दबाब दिन सकेनन्।
मन्त्री कार्कीको गैरजिम्मेवार उत्तर
‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रमको जानकारी दिन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री कार्कीले गैर जिम्मेवार ढङ्गले कार्य जिम्मेवारीसमेत परिवर्तन गर्ने बताएका छन्।
पत्रकारहरूले ‘म अघि बढ्छु’ भन्ने कार्यक्रम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अन्तर्गत नभएको जिज्ञाशा प्रकट गरेका थिए।
जबाफमा मन्त्री कार्कीले कार्यक्रम आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत नभए आफूले कार्यजिम्मेवारी परिवर्तन गरेर भए पनि आफ्नो अन्तर्गत ल्याउने बताएका थिए।
तर प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यजिम्मेवारी तोक्न र हेरफेर गर्न पाउँदैन। प्रदेश सरकारको कार्यजिम्मेवारी सङ्घीय सरकारले मात्र तोक्न र बदल्न सक्छ।
मन्त्रीले आफ्नो कार्यजिम्मेवारी आफैँ परिवर्तन गर्न सक्छु भन्ने उत्तर गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी भएको टिप्पणी आलोचकले गरेका छन्।
आव ०७६–७७ मा पनि उस्तै
कार्य जिम्मेवारीबाट बाहिर गएर प्रदेश नम्बर १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा पनि ‘म अघि बढ्छु’ भन्ने कार्यक्रम चलाउने भएको छ।
मन्त्री कार्कीले आव २०७६–७७ मा पनि ‘म अघि बढ्छु’ भन्ने कार्यक्रम आफ्नो मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने जानकारी पत्रकार सम्मेलनमा दिए। यसका लागि साढे ५ करोडको बजेट छुट्याइएको उनले बताए।
अन्य शीर्षकमा पनि
यस मन्त्रालयले अन्य शीर्षकमा पनि कार्यजिम्मेवारीबाट बाहिर गएर खर्च गरिरहेको पाइएको छ। मन्त्रालयले जिम्मवारीबाट बाहर गएर आव २०७५–७६ मा ७० वटा एम्बुलेन्स खरिद गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो। एम्बुलेन्स खरिद सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ।
तर २०७५–७६ मा एम्बुलेन्स खरिदका लागि सूचना प्रकाशित गरे पनि कसैले टेन्डर दर्ता नगरे पछि यो कार्यक्रम आव २०७६–७७ का लागि सारिएको छ। यसका लागि ७ करोड ४९ लाख बजेट छुट्याइएको छ।
मेरो प्रतिक्रिया केही छैन: सामाजिक विकास मन्त्री
प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले आफ्नो कार्यजिम्मेवारी अरू मन्त्रालयले खोसेको बारेमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्।
पहिलोपोस्टको प्रश्नमा मन्त्री घिमिरेले भने, ‘मेरो केही प्रतिक्रिया छैन। आफैँ खोज्नूस्।’
