सुर्खेतः आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट बढी खर्च हुने प्रवृत्ति कर्णालीमा पनि हाबी भएको छ। यसअघि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भुक्तानी दिने प्रवृत्ति रोक्ने अर्थात् असारे विकास रोक्ने बताए पनि नियन्त्रण गर्न सकेन।
चालु आर्थिक वर्षमा २८ अर्व २८ करोड २८ लाख बजेट ल्याएको कर्णाली सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्दा चर्को आलोचना खेप्नु परेको छ। प्रदेश सरकारले असार ३० गतेसम्म जम्मा ३१.४७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। आर्थिक वर्षको ११ महिनामा खर्च गर्न नसकेको बजेट असारको एक महिनामा बढी खर्च गरेको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार जेठ महिनासम्म जम्मा १५.१२ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने, असारमा मात्रै १६.३५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
‘प्रदेश सरकारको बजेटको अवस्था हेर्ने हो भने ११ महिनामा खर्च गर्न नसकेको बजेट एकै महिनामा खर्च गरेको देखिन्छ’ कार्यालयका लेखा अधिकृत यमुना श्रेष्ठले भनिन्, ‘चालु वर्षको जेठ महिनासम्म १५.१२ प्रतिशत खर्च गरेको छ। असारमा १६.३५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।’
उनको अनुसार प्रदेश सरकारले जम्मा बजेटको आधा पनि खर्च गर्न नसकेको हो।
यसअघि असारको अन्त्यमा भुक्तानी दिने प्रवृत्ति रोक्ने भनिए पनि अहिले सबैभन्दा बढी असार महिनामा भुक्तानी भएको देखिन्छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालुतर्फ ६६.९७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
चालुतर्फ ४ अर्व २७ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ ४ अर्र्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
सरकारी संयन्त्र चुस्त नहुँदा ढिला काम हुने र असारमा भुक्तानी दिने प्रवृत्ति बढेको विश्लेषक अर्जुन ऐडी बताउँछन्।
‘सरकारको मेकानिज्मनै त्यस्तो छ। सार्वजनिक खरिद ऐन प्रक्रियामा ढिला हुने हुँदा पनि असारमै भुक्तानी हुने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ’ ऐडीले भने, ‘काम गर्ने कम्पनी वा व्यवसायीले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि भुक्तानी लिनकै लागि असारमा आएर काम गर्ने गर्छन्। कतिपय अवस्थामा बजेट फ्रिज हुनुभन्दा बरु काम गरौँ न भन्ने प्रवृत्तिले पनि बढी बजेट खर्च असारमा हुने गरेको छ।’
