काठमाडौँ: संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन गठित दुई आयोग अहिले पदाधिकारीविहीन छन्।
१० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन र पीडितलाई न्याय तथा परिपुरणका लागि सिफारिस गर्न गठन भएका आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा पीडितका उजुरी अलपत्र परेका छन्। गत चैत मसान्तपछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पदाधिकारीविहीन छन्।
सरकारले आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य सिफारिसका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा चैत ११ गते पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो।
आयोगका पदाधिकारीको म्याद चैतसम्म तोकिएको बेला गठन भएको सिफारिस समितिलाई पदाधिकारी रिक्त हुनुअघि सिफारिस गर्ने जिम्मा दिइए पनि राजनीतिक सहमति नजुट्दा सिफारिस हुन सकेको छैन्।
समितिले पदाधिकारीहरूको सिफारिस गरेपछि सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। तर, तीन महिना बितिसक्दासमेत समितिले पदाधिकारीको सिफारिस गर्न नसकेको हो।
सिफारिस समितिका अध्यक्ष ओमप्रकाश मिश्र समितिले काम गरिरहेको बताउँछन्।
‘दरखास्त आह्वान गर्ने, प्राप्त दरखास्तको मापदण्ड परीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ। जसमा ५७ जनाको दरखास्त परेको छ। केही नाम थप गर्नुपर्ने पनि छ,’ उनले भने ‘हामी मापदण्ड बनाउँदैछौँ। कुन प्रक्रियाबाट छनोट गर्ने भन्ने निर्णय गर्न शुक्रबार बैठक बस्ने तयारी भइरहेको छ। प्रक्रिया टुंगो लागेपछि नाम छनोट हुन्छ।’
मिश्रले सिफारिस समितिको कार्यमा ढिलाइ नभएको दाबी गरे। 'कुनै पनि कुराले काममा बाधा पुर्याएको छैन, काम भइरहेको छ,' उनले भने।
विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंग्याउन दुई आयोगको परिकल्पना गरेको थियो। एकै आयोग गठन हुने वा फरक–फरक बन्ने विवाद लामो समयसम्म जारी रह्यो। आयोग सम्बन्धी कानुन र आयोग गठन हुन् नै ९ वर्ग लाग्यो।
दुई वर्षको कार्यावधिसहित २०७१ साल माघ २७ गते गठन भएका दुई आयोगले दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम एक वर्ष समय थप गरिएको थियो। थपिएको एक वर्षसम्म पनि काम गर्न नसकेपछि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत् म्याद पुनः एक वर्ष थपेको थियो।
दुई पटक गरेर थपिएको दुई वर्षको समयमा पनि आयोगहरूले आफ्नो काम सम्पन्न गर्न सकेनन्। आयोगको काम सम्पन्न नभएपछि अहिलेको सरकारले ऐन संशोधन गरी आयोगको म्याद काम सम्पन्न नहुँदासम्म बढाएको थियो भने पदाधिकारीको म्याद चैत मसान्तसम्म कायम रहने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले चैत मसान्तसम्म आयोगका पदाधिकारीको म्याद सकिने निर्णय गरेसँगै म्याद थपिनु अगावै पदाधिकारी नियुक्त गर्न सिफारिस समिति गठन थियो। तीन महिना बितिसक्दा पनि पदाधिकारी सिफारिस भएका छैनन्।
अलपत्र उजुरी
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार ३ सय २५ उजुरी थन्किएका छन्। आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा, काम कारबाहीमा ढिलाइ भइरहेको छ। न्यायको आश मर्न थालेको पीडितहरूको गुनासो छ।
उजुरी संकलनपछिका काम अघि बढेको छैन। अब उजुरीको प्रारम्भिक तथा विस्तृत अनुसन्धान गरिनु पर्नेछ।
आयोगले प्राप्त उजुरीमाथि केन्द्रीय तहबाट मात्रै सत्य तथा छानबिन गर्न नसकिने भन्दै ७ वटै प्रदेशमा मुकाम स्थापना गरेको थियो। मुकाममा उच्च अदालतका सरकारी वकिल कार्यालका सहन्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरी छानबिन गर्न पठाइएको थियो।
संकलित उजुरीमध्ये आयोगले १० हजार २२० उजुरीलाई छनोट गरी मुकाम कार्यालयमा प्रारम्भिक छानबिनका लागि पठाएको थियो। जसमध्ये तीन जहार ६१५ उजुरी माथि प्रारम्भिक छानबिन पछि रायसहित आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा आइपुगेको आयोगका सचिव ऋषि राजभण्डारीले जानकारी दिए।
आयोगका पदाधिकारीहरूको समयावधि सकिएकाले प्रदेशमा पनि उजुरीमाथि छानबिनको काम रोकिएको उनले बताए। सदस्यहरु नहुँदा आयोगका कर्मचारी पनि फुर्सदिला भएका छन्। यसबीच आयोगका कर्मचारीहरूले उजुरीहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले फाइलिङ गरेर राख्ने काम भएको सचिव राजभण्डारीले बताए।
'पदाधिकारी नियुक्ति भएर आएपछि काम तदारुकताका साथ अगाडि बढ्छ। उजुरी सहज रूपमा फेला पार्ने गरी फाइलिङ गर्ने काम भएको छ,' उनले भने, 'पदाधिकारी आएपछि कुनै पनि कारणले काम रोकिँदैन। कर्मचारीको पनि पदपूर्ति भइरहेको छ।'
बेपत्ता खोज्ने आयोग आफैं अलपत्र
उता बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा कुल ३ हजार १९७ उजुरी परेका थिए। जसमध्ये कारबाहीको अवस्थामा २ हजार ५१२ उजुरी रहेका छन्। आयोगले उजुरी संकलनका आधारमा कुल दुई हजार ५२३ जना बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू रहेको जनाएको छ। त्यस्तै २ हजार ५११ उजुरीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ।
तत्कालीन समयमा कायम रहेका ७५ वटा जिल्ला मध्ये २ वटा जिल्ला मनाङ र मुस्ताङ बाहेकका जिल्लाबाट आयोगमा उजुरी परेका थिए।
बेपत्ताको उजुरीमध्ये २४ जना फेला परेको भए पनि आयोगका पदाधिकारी नहुँदा प्रमाणीकरण गर्न बाँकी रहेको आयोगका सचिव कृष्णजीवी घिमिरेले जानकारी दिए। यसबीच आयोगले ६४ जिल्लामा विस्तृत छानबिन गरिसकेको सचिव घिमिरेले बताए। पदाधिकारीहरूको म्याद सकिएकाले ११ जिल्लामा विस्तृत अनुसन्धानको काम बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए।
आयोगले प्राप्त उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन गरी एन्टीमोर्टम तथ्याङ्क संकलन गरेको थियो। त्यसका लागि आयोगले उजुरीकर्ता सांक्षीहरूको बयानसहितको व्यक्ति बेपत्ता हुँदा खेरीको अवस्था उसले लगाएका कपडालगायतको विवरण उल्लिखित फाराम भराएको थियो।
लामो समयसम्म आयोगहरू पदाधिकारीविहीन हुँदा पीडितहरू भने उजुरीको सुरक्षाको विषयमा चिन्तित छन्।
'आफ्ना उजुरीहरूमाथि के भयो भनेर बुझ्नेहरूले आशालाग्दो कुरा सुन्नका लागि फोन गरिहरहेका हुन्छन्। तर आशालाग्दो कुरा सुन्न नपाएपछि निराश, आक्रोशित हुने गरेका छन्,' सचिव घिमिरेले भने, 'उहाँहरूका उजुरी सुरक्षित छन्। हामीले उहाँहरूलाई उजुरी सुरक्षित रहेको भन्ने गरेका छौँ।'
पदाधिकारी भागबण्डाको किचलो
आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि गठन भएको सिफारिस समितिले काम अगाडि बढाइरहेको बताए पनि वास्तवमा राजनीतिक भागबण्डाको किचलोकै कारण निर्णयमा पुग्न नसकेको स्रोत बताउँछ।
पदाधिकारी सिफारिस गर्न सहज होस भनेर राजनीतिक दलहरूले गृहकार्य समेत नगरेका होइनन्। दोस्रो तहका नेताहरु नेपालबाहिर समेत बसेर विवाद निरुपणको प्रयास गरेका थिए। विवाद सुल्झाउन सफल नभए पनि हालका पदाधिकारी फेर्ने विषयमा भने दलीय सहमति दोस्रो तहका नेताको कार्यदलमा नै भएको थियो।
पढ्नुस्ः- सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोगका पदाधिकारी किन फेर्दैछ सरकार? संशोधन विधेयक संसदमा
गृहकार्यमा तत्कालीन माओवादीबाट वर्षमान पुन, एमालेबाट भीम रावल र नेपाली कांग्रेसबाट मीनेन्द्र रिजाल लगायत सहभागी छन्। स्वीस सरकारको आर्थिक सहयोगमा थाइल्याण्डमा यही टोलीले छलफल समेत गरेको थियो।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) का एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीच पटक–पटक छलफल भए पनि भागबण्डा मिल्न सकेको छैन।
आयोगका पदाधिकारीमा आफ्ना मान्छे राख्नुपर्ने लविङ उनीहरूले गर्दै आएका छन्।
विशेषगरी सत्य निरुपणमा सत्तापक्ष र विपक्षी दुबैले आफ्ना मान्छे खोजेका छन्।
आयोग पदाधिकारी चयनका विषयमा पूर्व माओवादी र कांग्रेस एक ठाउँमा छन्। पूर्व एमाले तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने अर्को लाइनमा रहेको स्रोतको दाबी छ।
पढ्नुस्ः- संक्रमणकालीन न्यायः स्वीस सरकारको सहयोगमा बैंककमा छलफल, के आयोगको औचित्य सकिएकै हो?
'द्वन्द्वकालीन मुद्दा व्यूँतिए सबैभन्दा बढी समस्यामा प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा नै पर्ने देखिन्छ, त्यसैले पनि उनीहरू जसरी पनि आफूले चाहे जसरी गराउन चाहन्छन्,' स्रोतले भन्छ, 'सरकारको नेतृत्व गरिरहेका केपी ओली भने संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया छिटो टुंग्याएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देखाउन चाहन्छन्। त्यसैले पनि उनले आयोगमा आफ्ना मान्छे चाहेका छन्।'
प्रमको युरोप भ्रमणले थपेको शंका
प्रधानमन्त्रीको युरोप भ्रमणलाई व्यर्थ भनिए पनि कतिपय ने क पाका नेता भने रणनीतिक रहेको बताउँछन्। संक्रमणकालीन न्यायका विषयलाई 'हिडन एजेण्डा' बनाएको उनीहरुको दाबी छ। ने क पाका स्रोतहरुको दाबीलाई देउवा प्रचण्डको मुभले पनि साथ दिएको छ। द्वन्दकालीन विषयमा देउवा प्रचण्डको थप निकटता प्रधानमन्त्री ओलीको युरोप भ्रमणका बीचमै बनेको थियो।
प्रधानमन्त्रीको युरोप भ्रमणअघि नै पदाधिकारी सिफारिसको तयारी भए पनि अन्तिम समयमा असार ८ गतेसम्मका लागि सिफारिस समिति बैठक रोकिएको थियो। त्यसयता पनि दलीय रुपमा कुनै सहमति नभएपछि बैठक स्थगित भइरहेको छ।
विशेषतः सत्य निरुपणमा ओलीले आफू निकट व्यक्ति चाहेका छन्। देउवा–प्रचण्डले पनि सत्य निरुपणमा आफू निकट व्यक्ति चाहिरहेका छन्।
दलीय भागबण्डाको भय
पदाधिकारीको राजनीतिक भागबण्डा हुन थालेपछि पीडितहरू फेरि पनि आयोग राजनीतिक गोटी बन्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्। यसअघि पनि पदाधिकारी नियुक्त गर्दा भागबण्डाका आधारमा गरिएको भन्दै विरोध गरेका पीडितहरूले यसपटक पनि त्यस्तै भागबण्डा हुन लागेको प्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका छन्।
उनीहरूले ऐन संशोधन गरी पीडित सरोकालवाला पक्ष सम्मिलित उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन भन्दै सम्मेलन गरेर माग गरेका थिए।
‘हाम्रो माग भनेको पहिले ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हो। ऐन संशोधन नभई फेरि पनि आउने पदाधिकारीहरूले काम गर्न सक्नदैनन्। पुरानो असफलता दोहोरिन्छ,' न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाजका अध्यक्ष एवं द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका महासचिव जनक राउतले भने, ‘अब आउने पदाधिकारीहरूले पनि त्यही माग राखेर पर धकेलिने देखिन्छ। पहिले ऐन संशोधन गरिनुपर्छ। यसमा पीडितहरूको पनि साथ रहनेछ। तर सरकार ऐन संशोधन नगरी गतल बाटोमा हिँडिरहेको छ।’
पीडितहरूले पटक–पटक यस विषयमा सरकार तथा सिफारिस समितिलाई ज्ञापनपत्र बुझाए पनि सुनुवाइ नभएको उनको आरोप छ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी वर्तमान ऐनको संशोधन प्रक्रिया र आयोग पुनर्गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न माग गर्दै आएको छ।
चौतारीले २०७१ सालमा गठन भएका दुवै आयोगहरूले पीडितको भावना र सर्वमान्य सिद्धान्त अनुरूप कार्यसम्पादन गर्न नसकी असफल हुनु र काम पूरा नहुँदै विघटनको अवस्था सिर्जना हुनुमा त्रुटिपूर्ण एवम् आममाफी प्रधान ऐन बनाइनु भएको आरोप लगाउँदै आएको छ।
चौतारीले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउन आश्वासन दिए पनि पूरा नभएको राउतले बताए।
'हामीले द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीको तर्फबाट द्वन्द्वपीडित वडापत्र एवम् अन्य मञ्चमार्फत् विभिन्न समयमा संक्रमणकालीन न्यायका समग्र प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडितहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता माग गर्दै आएका छौँ। सरकार र राजनीतिक दलहरूबाट विभिन्न समयमा सकारात्मक आश्वासन प्राप्त भए पनि ती आश्वासनहरूको कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन देखिँदै आएको छ,' उनले भने, 'संक्रमणकालीन न्यायको समग्र प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडितहरूलाई सहभागी गराउने सम्बन्धमा मार्गचित्रसहित सरकारको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।'
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बढ्दो चासो
यता संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूले पनि पटक–पटक चासो व्यक्त गर्दै आएका छन्। राष्ट्र संघ, युरोपियन युनियन लगायतका काठमाडौँस्थित पश्चिमा मुलुकहरूका राजदूतहरूले वक्तव्य जारी गर्दै ऐन संशोधनसहित संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउन सरकारको प्रतिबद्धता खोजेको थिए।
पढ्नुस्ः- नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पश्चिमाको चासो
