काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रो कार्यकालका पहिलो विदेशी पाहुनाका रुपमा नेपाल आएका पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमन्त्री साहीद खाकन अब्बासी पक्राउ परेका छन्। बिहीवार उनलाई नेसनल एकाउन्टिबिलिटी ब्युरो (एनएबी)को १२ जनाको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो।
विपक्षी दल पाकिस्तान मुस्लिम लिग- नवाज (पीएमएल-एन)का नेतासमेत रहेका अब्बासीमाथि लिक्युफाइड नेचुरल ग्यास (एलएनजी) काण्डमा करोडौँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको छ। बिहीवार नै पीएलएम-एनका अर्का नेता मिफ्ताह इस्माइलीविरुद्धको पक्राउ पूर्जी पनि जारी भएको छ।
अब्बासी पक्राउ पर्दा पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी हुन जाँदै थिए। उनीसँगै गाडीमा उनको पार्टीका नेता असान इक्बाल र प्रवक्ता मरियम औरंगजेब पनि थिए। उनलाई गाडीबाट निकालिएको भिडियो प्रवक्ता मरियमले ट्विटरमा पोस्ट गरेकी छन्।
میرے ہموطنو! آپ کے ووٹ سے منتخب ہونے والا ایک اور وزیر اعظم گرفتار ! جو آپ کے ووٹ سے آئے گا، کیا یہی لا قانونیت، توہین اور ناانصافی اس کا مقدر بنے گی؟ pic.twitter.com/iKvx47rjrR
— Maryam Nawaz Sharif (@MaryamNSharif) July 18, 2019
यही मुद्दामा पाकिस्तानको राष्ट्रिय आयल निगमका शेख इम्रानुल हकविरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी भएको डन न्यूजले जनाएको छ। अब्बासीले सुरुमा पक्राउलाई छल्न प्रयास गरेका थिए। तर, छल्न सकेनन्। उनलाई स्वास्थ्य परीक्षणपछि लाहोरस्थित एनएबीको कार्यालयमा पुर्याइएको थियो। त्यहाँबाट उनलाई एनएबी रावलपिण्डी पुर्याइएको छ।
अब्बासीलाई पक्राउ गरेसँगै एनएबीको टोली कराची र इस्लामावादका लागि परिचालन गरिएको छ। त्यहाँबाट पूर्व अर्थमन्त्री इस्माइलीलाई पक्राउ गर्ने बुझिएको छ। एनएबीको टोलीले पक्राउ पूर्जी उनको कराँचीमा रहेको घरमा खानतलासी गरेको थियो। त्यहाँ इस्माइली फेला परेनन्।
इस्माइली यस अगाडि पनि पक्राउ परेका थिए र उनलाई इस्लामावाद उच्च अदालतले धरौटीमा छाडेको थियो।
यी दुवै नेतालाई यसअघि नै देशबाहिर जान रोक लगाइएको थियो।
पक्राउ परेका अब्बासीसँग एनएबीको टोलीले बयानसमेत लिएको छ। उनीसँग अनुसन्धानमा संलग्न टोलीले ७५ वटा प्रश्न सोधेका थिए। जसमध्ये उनले २० वटाको मात्र जवाफ दिएका थिए। उनलाई लगातार रुपमा यही प्रश्न सोधिएको थियो।
उनलाई आज अदालतमा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको डन न्यूजको समाचारमा उल्लेख छ। उनलाई न्यायाधीश चौधरी अमिर खानसमक्ष प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ।
यसैबीच पीएमएल-एनका अध्यक्ष शेहबाज सरिफले पक्राउको विरोध गरेका छन्। उनले एनएबी इमरान खानको कठपुतीले बनेको आरोप लगाएका छन्।
पीएमएल-एनका अर्का नेता आसन इक्बालले सरकारसमक्ष प्रश्न उठाएका छन्, 'मसँग एउटा प्रश्न छ: के अब कुनै नागरिकलाई यो देशको सेवा गर्ने अधिकार छैन?' उनले देशको सेवा गर्नेलाई अपराधी करार दिइने गरेको आरोप पनि लगाएका छन्।
त्यसो त पाकिस्तान पिपल पार्टी (पीपीपी)का अध्यक्ष विलावल भुट्टोले पनि अब्बासीलाई पक्राउको विरोध जनाएका छन्। 'विपक्षीहरुको पक्राउ, मिडियामाथिको सेन्सरसिप र छानिएको सरकार, केही पनि नयाँ भएन। यो त्यही पुरानो जिया/मुसर्फ प्रकारको अधिनायक पाकिस्तान भयो,' उनले भनेका छन्।
Selected accountabilit and selected arrests only expose our selected government. Arrests of opposition, censorship of media & selected govt. nothing ‘Naya’ about this Pakistan. It’s the same old Zia/Musharraf type dictatorial Pakistan. Such tactics will not deter the resistance.
— BilawalBhuttoZardari (@BBhuttoZardari) July 18, 2019
के हो एलएनजी काण्ड?
अब्बासीमाथिको अनुसन्धान एनएबीका प्रमुखको प्रत्यक्ष निगरानीमा भएको छ। गत जनवरी २ मा एनएबीको कार्यकारी बोर्डले अब्बासीविरुद्ध दुई वटा अनुसन्धानको लागि अनुमति दिएको थियो।
उनीमाथि पूर्व पेट्रोलियम तथा नेजुरल ग्यास मन्त्रीको हैसियतले एलएनजीको खरिद अनियमिततामा संलग्नता र बैंक अफ पञ्जाबमा नइमुद्दिन खानलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णयको विषयमा छानविन भइरहेको छ।
अब्बासीले ग्यास काण्डमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको बताउँदै आएका छन्। २०१३ मा पाकिस्तानमा ग्यास संकट हुँदा १५ कम्पनीलाई ग्यास खरिदको अनुमति दिइएको थियो। त्यतिबेला अब्बासी ग्याँस मन्त्री थिए। प्रधानमन्त्री थिए नवाज सरिफ। यी दुवै माथि यस काण्डमा छानविन भइरहेको छ। सरिफ अहिले जेलमा छन्।
अब्बासी माथि एनएबीले छानविन गरेको यो नै पहिलो मुद्दा हो। त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले नवाज सरिफलाई प्रधानमन्त्री बन्न अयोग्य घोषणा गरेसँगै अब्बासी २०१७ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
यसअघि सन् २०१६ को डिसेम्बरमा सरिफ सरकारको पालामा उनीमाथि नको अनुसन्धान रोकिएको थियो। त्यतिवेला अहिले सरकार सञ्चालन गरिरहेको पीटीआईले विरोध जनाएको थियो। सन् २०१८ को अक्टोवरमा एनएबीले अब्बासीको फाइल पुन खोलेको थियो। गत फेब्रअरीमा अब्बासी एनएबी कार्यालयमा पुगेर आफ्नो वयान रेकर्ड गराएका थिए।
गत अप्रिलमा सरकारले अब्बासीसहित पूर्व अर्थमन्त्री मिफ्ताह इस्माइली र अन्य पाँच जनालाई यही मुद्दामा देश छाड्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
