PahiloPost

Dec 12, 2019 | २६ मंसिर २०७६

बाढी पीडितलाई क्षतिपूर्ति र दीर्घकालीन समाधानका लागि संसदमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता



पहिलोपोस्ट

बाढी पीडितलाई क्षतिपूर्ति र दीर्घकालीन समाधानका लागि संसदमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता
संसद भवनको फाइल फोटो

काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)का सांसद प्रभु साहले बाढी पीडितहरुका लागि राहत तथा पुन:निर्माण सम्बन्धि सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका छन्।

बाढी तथा डुबानका कारण तराई मधेशका जिल्लामा हजारौं नागरिक विस्थापित भएको भन्दै राहत तथा पुनर्निर्माणको माग राख्दै ने क पाका २ नं प्रदेश अध्यक्षसमेत रहेका सांसद साहले संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।

उनको प्रस्तावमा समाजवादी पार्टीका सांसद उमाशंकर अरगरिया तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेश कुमार सिंहले समर्थन गरेका छन्।

'असार २६ गतेदेखि लगातार भएको अविरल वर्षाको कारण मुलुकभर आम जनजीवन नै कष्टकर भइ तराई मधेशमा ठूलो परिमाणमा जनधनको क्षति भएको छ। बाढी तथा डुबानमा परी झण्डै ६९ जनाको मृत्यु, ३१ वेपत्ता र ३८ जना घाइते हुनुको साथै १६,५२० भन्दा बढी घरपरिवार विस्थापित भएको छ,' साहले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा भनिएको छ, 'राजमार्ग क्षति भई अवरुद्ध भएको, विद्युत सेवा रोकिएको, खानेपानीको अभाव भएको, विद्यालयहरु क्षतिग्रस्त भएका, स्वास्थ्य उपचार व्यवस्था समेतको सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट भए गरेका उद्धार तथा राहतको काम कारवाही सम्बन्धमा यो सदनले जानकारी लिई आवश्यक निर्देश गर्नपर्ने भएकोले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरेको छु।'

उनले छलफल गर्नुपर्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन गरी ९ कारणहरुसमेत पेश गरेका छन्।

यस्ता छन् साहले दिएका छलफल गर्नुपर्ने कारण -

तत्कालीन कारणहरु

राज्यले पीडितहरुका लागि तत्काल अस्थायी सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने।

वर्षायामको सुरुवात भएकोले आवश्यक खाद्यान्नको व्यवस्था गर्नुपर्ने।

बाढी प्रभावित क्षेत्रका अवरुद्ध सडक, विजुली, सञ्चारलगायतका पूर्वाधारहरु तत्काल सुचारु गर्नुपर्ने।

राज्यको तर्फबाट मृतकका परिवारलाई सान्त्वना स्वरुप कम्तीमा ५ लाख नगद, घाइतेहरुको उपचार तथा वेपत्ता भएका मानिसहरुको तीव्र खोजी गर्नुपर्ने।

दुषित खानेपानी, फोहोरमैला र प्रतिकुल वातावरणीय प्रभावका कारण विद्यमान र संभावित स्वास्थ्यसम्बन्धि जोखिमको सामना गर्न आवश्यक स्वास्थ्य सेवाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने।

दीर्घकालीन कारणहरु

चुरेदेखि भारतीय सीमासम्म मुख्य नदीहरुमा मजबुत बाँध (तटबन्ध) निर्माण गर्नुपर्ने।

नदीको बहाव क्षेत्रमाथिको जग्गा अतिक्रमण रोक्नुपर्ने।

प्राकृतिक बहाव नै अवरुद्ध हुनेगरी बनाइने जुनसुकै संरचना तथा गतिविधि रोक्नुपर्ने।

नदीको गहिराई कायम राख्न चुरे क्षेत्रबाट हुने भु-स्खलनका गतिविधि रोक्नुपर्ने।



बाढी पीडितलाई क्षतिपूर्ति र दीर्घकालीन समाधानका लागि संसदमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tag हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]


@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell