- ५० लाख युवा देशमा काम नपाएर विदेशिएका छन्। वार्षिक ४ लाख वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा देश छाड्छन्। यिनीहरु लोक हुन् कि हैनन्? कयौं बेरोजगार छन्। तिनलाई सम्बोधन गर्न भनेर सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ लन्च गरिसकेको छ। यी लोक भए यिनलाई सेवा गर्न नसक्ने लोकसेवा आयोगको के काम?
- ३२ हजार कर्मचारीको अभाव छ सरकारी निकायमा। लोकको सेवाका लागि यति धेरै कर्मचारी अभाव रहेको बेला परिपूर्ति गर्न नसक्ने लोकसेवा आयोगको के काम?
- कर्मचारी समायोजना प्रक्रिया ल्यायो सरकारले। लोकको सेवाका लागि भनेर कसम खाएका कर्मचारीले सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गर्न गएनन्। कर्मचारी बरु सरकार ढाल्छु भन्छ, आन्दोलन गर्न तयार हुन्छ। तर,भनेको टेर्दैन। थरीथरीका ट्रेड युनियन छन्। चरम राजनीति छ। गैंडाको छाला उमारेर बस्ने कर्मचारी तयार पार्ने लोकसेवा आयोगको के काम?
नियमावलीअनुसार लोकसेवा आयोगको काम हो निजामती कर्मचारी पदपूर्तिका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्नु। लोकसेवाले लिएको परीक्षामा पास भए सरकारी जागिर पक्का हुन्छ। यसैले पनि सामान्य ज्ञानको रटानमा लाग्छन् लोकसेवाका परीक्षा उर्त्तीण गर्न। ती सामान्य ज्ञान भोलिका दिनमा कार्यक्षेत्रमा कतिको काम लाग्ने हो त्यसको वैज्ञानिक मापदण्ड केही तोकिएको छैन। तर, यसले केही लोकसेवा विज्ञको कमाई भने राम्रै भएकै छ। केही प्रकाशन र केही प्रशिक्षकले राम्रै आम्दानी गरिरहेका छन्।
अर्को कुरा राम्रो पढ्ने र चतुरहरु लोकसेवामा प्रवेश पाउँछन् भन्ने मान्यता विद्यामान छ। त्यो पनि केही वर्गमा। तर, त्यो लोकसेवाको ‘फेसएप’ हो। नक्कली छाला उतारे लोकसेवा 'लोकसेवा' नभएर ‘तोकसेवा’ हो।
यहाँ राजनीतिक, नातेदार, पैसावाल र सोर्स फोर्सकै तोक आदेशले नम्बर बढाबढ हुन्छ र तिनै व्यक्तिको नाम परीक्षा उत्तीर्ण सूचीमा निस्कन्छ भन्ने कुरा छिटफुट बाहिर आएकै छन्। पछिल्लो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कर्मचारी नियुक्ती विषयमा यसको बाछिटाको नक्कली छाला उत्रिसकेको छ।
यसबाट प्रष्ट हुन्छ, लोकसेवा पहुँचवाला र शक्तिशाली व्यक्तिहरुको मतियार हो। म्यानपावर हो। यसमा पनि वैदेशिक रोजगारमा पठाउने जस्तै दलालहरुको विगविगी हुन्छ। लाइसेन्स नपाएकै दलालहरुले लोकसेवा भित्रैसम्म सेटिङ मिलाउनेसम्मको काम हुन्छ भन्ने कुरा बेलाबेला बाहिर आइरहेकै हो।
‘तोकसेवा’को कामलाई मूल्यांकन कसरी गर्ने? यसपटकको एसईई परीक्षाफल आएपछि एउटा भनाई एकदम चर्चामा आयो, ३० हजार खानेले पढाएकाले २.० जिपिए ल्याए। १० हजार खानेले पढाएकोले ४.० जिपिए ल्याए। यो ‘लोकसेवा’प्रणालीलाई गतिलो झापट हो। सरकारी विद्यालय जहाँ ३० हजार तलब शिक्षकले पाउँछन्, उनीहरुले पढाएका विद्यार्थीले एसइईमा २.० जिपिए अंक प्राप्त गरे। यो न्युनतम अंक हो। अर्को निजी विद्यालय जहाँ शिक्षकको तलब हुन्छ १० हजार रुपैयाँ, उनीहरुले पढाएको विद्यार्थीले ४.० जिपिए ल्याए। जुन अधिकतम र उच्च अंक हो। लोकसेवाको प्रणाली शिक्षक सेवा आयोगकै जस्तो हो। मात्र आयोगको नाम फरक।
आरक्षण बेकार
देशमा गणतन्त्र आएको छ। बेरोजगार घटाउने हरेक राजनीतिक दलको एजेन्डा बनेको छ। तर, ती एजेन्डा तिनका घोषणापत्रमै सीमित छ। ‘लोकसेवा’लाई राजनीतिक दलले आफ्नो नजिकको म्यानपावरजस्तै बनाएका छन्। अनि दक्ष युवाको जोश र जाँगरलाई घाममा सुकाइदिएको छ।
एक समय थियो शिक्षा महत्वपूर्ण विषय। अब शिक्षा महत्वपूर्ण विषय रहेन। अहिलेको महत्वपूर्ण विषय सीप हो। यस्तो बेला सरकार शिक्षालाई महत्व दिएर भर्ना अभियान लिएर अघि बढेको छ। यो उल्टो गति हो। बालुवामा पानी खन्याउनुजस्तै हो। हरेक बाआमामा छोराछोरीलाई पढाउनुपर्ने रहेछ भन्ने जागरण आइसकेको बेला कुनै एनजिओ/आइएनजिओले जस्तै काखमा बोकेर भर्ना अभियान चलाउनु लाजमर्दो विषय हो।
ठीक यस्तै लोकसेवामा आरक्षण खोज्नु नै बेकार हो। कुनैबेला कानुन/प्रशासनमा आफ्नो जातीय उपस्थिति हुन नसक्दा सही न्याय पाउन नसकेको अवस्था थियो। त्यो बेला आन्दोलन भयो र आरक्षण प्राप्त भयो। आरक्षणभन्दा बढी अहिले विभिन्न जातजातिको उपस्थिति प्रशासनदेखि न्याय सेवामा देखिसकिएको छ।
अर्को कुरा आरक्षण के हो स्पष्ट हुँदै आएको छ। यसमा पनि तोकसेवा हुनेगर्छ। आरक्षण प्रणालीमा जुनसुकै जातिको भए पनि हुनेखानेकै तोकमा हुनेखानेका नातेदार, आफन्त पुगेका हुन्छन्। हुनेखाने हरेक जातमा हुन्छन्। यसै व्यवस्थाले बरु पछिल्लो समय हुँदा खाने खस आर्यले सहानुभूति बटुले। त्यसैको परिणाम खसआर्यले पनि आरक्षण पाउन थाल्यो।
आन्दोलन गरेर हक माग्नेमा हुँदाखानेका छोराछोरी प्रहरीसँग लाप्प खेलिरहेका हुन्छन्। सडकमा प्रहरीसँग लाप्प खेलिरहेका र प्रहरीको लाठी र लात्ता भेट्नेका छोराछोरी भोलिका दिन ‘लोकसेवा’ आयोगबाट जागिर खान्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन।
सयमा १ जना आफ्ना मान्छे पनि घुसाउनुपर्यो भनेर आन्दोलनमै उत्रनु कतिको जायज हो? त्यो भविष्यले देखाउला। तर, आरक्षणमै पसे भने पनि तिनलाई कार्यक्षत्रमा ‘आरक्षणबाट आएको’ भनी बुलिङ हुने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ। यस्तो व्यवस्थाबाट पदमा पुगेकाहरुको पदोन्नतिमा पनि समस्या हुँदै गरेको देखिन्छ। पदोन्नति हुँदै माथि पुगेकाहरुलाई जगेडामा राख्ने, निराश बनाउने किसिमको वातावरण बनाइदिने कामहरु भइरहेकै छन्। अघि बढ्न नपाएपछि फ्रस्टेड र डिप्रेसनमा पुगेर जागिरबाट हात धोएकाहरु पनि छन्। डिआइजीसम्म बनेकी पार्वती थापामगर, सचिव धनबहादुर तामाङ यसको पछिल्लो सिकार हुन्।
जनजाति संघसंस्थाले सडकमा आगो झोस्नुभन्दा यस्ता बुलिङका विषय र पदोन्नतिमा पनि अध्ययन गरे अझ आफ्नो जातीय अधिकार सशक्त रुपले माग गर्न सक्छन्। ग्लोबलाइजेसनको प्रवेश भइसकेको छ। राजनीतिक नेतृत्वलाई देश र जनताको माया लाग्छ भने तिनले जनतालाई देशमै बस्ने वातावरण बनाउने हो। नत्र ‘प्रगतिका लागि पलायन’ विश्वव्यापी मान्यता हो। हिजो पनि पुर्खाहरुले हजारौ किलोमिटरको यात्रा गरेकै हुन्। इतिहासले पनि के देखाउँछ भने जो धेरै ठाउँ घुम्छ/पुग्छ उसले प्रगति गर्छ। आफ्नो ठाउँ भनेर पर्खाल लगाएर बस्नेले प्रगति गर्न सक्दैन।
यस्तो अवस्थामा लोकसेवा आयोगको विज्ञापनको खारेजी मागभन्दा लोकसेवा आयोग नै खारेजी माग उत्तम हो। देशमा कैयौ व्यवस्था परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा २००८ सालमा स्थापना भएको लोकसेवाको पुरानै ढर्राले निरन्तरता पाउनु ठीक होइन। देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा पनि केन्द्रको दबदबा देखिएकोले लोकसेवा प्रणालीको खारेजी लोकले खोजिसकेका छन्। सरकारलाई नटेर्ने कर्मचारी उत्पादन गर्ने भर्ती केन्द्रलाई खारेज गर्दै सीप, दक्षता, सक्षमता र काम गर्ने आकंक्षाको आधारमा कर्मचारी चयन गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ।
