सुर्खेत: लक्षित वर्गको बजेटमा हुम्लाका सरकारी कार्यालयका प्रमुख र मन्त्रीका स्वकीय सचिवले रजाइँ गरी कोट सिलाएको भन्दै साझा पार्टी कर्णाली प्रदेशले कर्णालीका मन्त्रीलाई कोट उपहार दिएको छ। दलित तथा विपन्न वर्गलाई सिलाई कटाई तालिम दिने बजेटले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलका स्वकीय सचिवसहित ११ जनाले कोट सिलाएको भन्दै पार्टीले विरोधस्वरुप उक्त कोट उपहार दिएको हो।
पार्टीले सामाजिक विकास मन्त्री रावललाई एक थान सिलाएको जिन्सको कोट उपहार दिएका छन्। मन्त्रीकै गृह जिल्लामा दलित र विपन्न वर्गको बजेट दुरुपयोग हुँदासमेत मन्त्रीले कारवाही गर्न कुनै चासो नदिएको भन्दै साझा पार्टी विरोधमा उत्रिएको हो।
केही दिन अघि घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमार्फत छुट्टाएको बजेटले प्रमुख जिल्ला अधिकारी धोलकराज ढकाल, मन्त्रीका स्वकीय सचिव नन्दबहादुर रोकायलगाएत सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले कोट सिलाएका थिए।
साझा पार्टीले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै गरिव जनताको करबाट उठेको रकम अनियमत हुनु र सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरु मुखदर्शक बन्नुनले संस्थागत भ्रष्टाचारलाई चरम उत्कर्षमा पुर्याउन प्रोत्सहित गरेको आरोप लगाइएको छ।
आगमी दिनमा यस्ता घटनाहरु प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरुबाट दोहोरिन नदिन यथाशिघ्र विश्वसनिय, ठोस र पादरदर्शी संयन्त्र निर्माण गर्न समेत जोडदार माग गरिएको साझा पार्टी कर्णालीका संयोजक गेहेन्द्रप्रसाद दाहालले जानकारी दिए।
‘आधाभन्दा बढी गरिब जनता छन् भन्ने, विहान बेलुका छाक टार्न धौ धौ छ यहाँका जनतालाई,’ उनले भने,‘तिनै जनताबाट उठाएको कर, त्यसैमाथि गरिब र विपन्न वर्गको बजेटमा मनपरी गर्ने छुट कसैलाई छैन। यो बजेट सरासर दुरुपयोग गरिएको छ। अव यस्ता घटना नदोहोर्याउन हामीले मन्त्रीसँग जोडदार रुपमा उठाएका छौँ।’
मन्त्रीले आफ्नै गृहजिल्ला बजेट दुरुपयोग हुँदा पनि मौन बसेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराउन बाध्य भएको बताए।
पार्टीले कर्णाली प्रदेशको सार्वजनिक शिक्षा, नेपालको संविधान, शिक्षा ऐन र सर्वोच्च अदालतले फैसलाविपरित सरकारी विद्यालयमा शुल्क लिने परिपाटी तत्काल बन्द गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।
कर्णाली प्रदेशका नागरिकको बृहत हितलाई ध्यानमा राखी शिक्षा र स्वास्थ्यका सम्पूर्ण सेवासुविधाहरु पूर्ण रुपमा निशुल्क गर्नुपर्ने, डिजिटल प्रदेशको नारालाई मूर्त रुप दिन सम्पूर्ण सरकारी विद्यालयहरुमा प्रविधियुक्त विद्यालय निर्माण गर्न तत्काल काम अघि बढाउनुपर्ने ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट विभिन्न सरकारी विद्यालयहरुमा लगाएत अन्य धार्मिक संरचनाका लागि अपारदर्शी र हचुवाका भरमा अनुदान र वितरण हुने कार्यलाई ठोस मापदण्ड बनाई न्यायिक र पादरदर्शी ढंगले वितरण गर्नुपर्नेलगाएतको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ।
