काठमाडौँः संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंग्याउन भन्दै दुई आयोग गठन भएको पनि पाँच वर्ष बितिसकेको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन गर्न सकेका छैनन्। २०७१ सालमा गठन भएका आयोग राजनीतिक चंगुलमा परेपछि उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनन्।
पहिलो वर्ष बल्लतल्ल नियमावली पाएका आयोगले त्यसपछि पनि ऐन संशोधनको माग गरिरहेकै छन्। पछिल्लो समय पदाधिकारीविहीन भएपछि आयोग अलपत्र छन्।
करोडौँ खर्च, छैन उपलब्धि
पाँच वर्षको अवधिमा दुई आयोगमा राज्यबाट एक अर्ब ६ करोड ५९ लाख ५५ हजार ५५२ रुपैयाँ विनियोजित भएको छ। जसमध्ये ४९ करोड ९४ लाख ४९ हजार ७२५ रकम खर्च भएको छ। आयोगले काम गर्न नसकेकै कारण खर्च गर्न नसकेका कारण बजेट फ्रिज भएको छ।
पाँच वर्षमा सत्य निरूपणमा सरकारले चालु र पुँजीगत गरी ५३ करोड ३ लाख ७६ हजार ६२ विनियोजन गरिसकेको छ। त्यसमध्ये २६ करोड ७४ लाख ७८ हजार ६२६ खर्च भएको छ। विनियोजित रकममध्ये २३ करोड २६ लाख ४३५ खर्च हुन सकेन।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पाँच वर्षको अवधिमा ५३ करोड ५५ लाख ७९ हजार ४९० रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। जसमा २३ करोड १९ लाख ७१ हजार १२६ खर्च भएको छ।
के भयो उपलब्धि
सत्य निरूपणमा पीडितहरूको उजुरी संकलनबाहेक अन्य काम भएको छैन। आयोगमा ६३ हजार ३२५ उजुरी परेका छन्। उजुरी संकलनपछिका काम अघि बढेका छैनन्। अब उजुरीको प्रारम्भिक तथा विस्तृत अनुसन्धान गर्नु पर्नेछ।
आयोगले प्राप्त उजुरीमाथि केन्द्रीय तहबाट मात्रै छानबिन गर्न नसकिने भन्दै ७ वटै प्रदेशमा मुकाम स्थापना गरेको थियो। मुकाममा उच्च अदालतका सरकारी वकिल कार्यालका सहन्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरी छानबिन गर्न पठाइएको थियो।
संकलित उजुरीमध्ये आयोगले १० हजार २२० उजुरीलाई छनोट गरी मुकाम कार्यालयमा प्रारम्भिक छानबिनका लागि पठाएको थियो। जसमध्ये तीन जहार ६१५ उजुरी माथि प्रारम्भिक छानबिनपछि रायसहित आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा आइपुगेको आयोगका सचिव ऋषि राजभण्डारीले जानकारी दिए।
बेपत्तामा उपलब्धि
उता बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग आफैँ अलपत्र छ। आयोगले उजुरी सङ्कलन गर्नुका साथै ६४ जिल्लामा विस्तृत अध्ययन गरेको छ। आयोगमा कुल ३ हजार १९७ उजुरी परेका थिए। जसमध्ये कारबाहीको अवस्थामा २ हजार ५१२ उजुरी रहेका छन्। आयोगले उजुरी संकलनका आधारमा कुल दुई हजार ५२३ जना बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू रहेको जनाएको छ। त्यस्तै २ हजार ५११ उजुरीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ।
बेपत्ताको उजुरीमध्ये २४ जना फेला परेको भए पनि आयोगका पदाधिकारी नहुँदा प्रमाणीकरण गर्न बाँकी रहेको आयोगका सचिव कृष्णजीवी घिमिरेले जानकारी दिए। यसबीच आयोगले ६४ जिल्लामा विस्तृत छानबिन गरिसकेको सचिव घिमिरेले बताए। ११ जिल्लामा विस्तृत अनुसन्धानको काम बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए।
आयोगले प्राप्त उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन गरी एन्टीमोर्टम तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको थियो।
आयोग पदाधिकारीविहीन
यी दुई आयोग चैत मसान्तदेखि पदाधिकारीविहीन छन्। सरकारले आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य सिफारिसका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा चैत ११ गते पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो।
आयोगका पदाधिकारीको म्याद चैतसम्म तोकिएको बेला गठन भएको सिफारिस समितिलाई पदाधिकारी रिक्त हुनुअघि सिफारिस गर्ने जिम्मा दिइए पनि राजनीतिक सहमति नजुट्दा सिफारिस हुन सकेको छैन।
समितिले पदाधिकारीहरूको सिफारिस गरेपछि सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। तर, तीन महिना बितिसक्दासमेत समितिले पदाधिकारीको सिफारिस गर्न सकेको छैन्।
दुई वर्षको कार्यावधिसहित २०७१ साल माघ २७ गते गठन भएका दुई आयोगले दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम एक वर्ष समय थप गरिएको थियो। थपिएको एक वर्षसम्म पनि काम गर्न नसकेपछि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत म्याद पुनः एक वर्ष थपेको थियो।
दुई पटक गरेर थपिएको दुई वर्षको समयमा पनि आयोगहरूले आफ्नो काम सम्पन्न गर्न सकेनन्। आयोगको काम सम्पन्न नभएपछि अहिलेको सरकारले ऐन संशोधन गरी आयोगको म्याद काम सम्पन्न नहुँदासम्म बढाएको थियो भने पदाधिकारीको म्याद चैत मसान्तसम्म कायम रहने व्यवस्था गरेको थियो।
