काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न गठित छानबिन समितिको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्।
अनियमितता छानबिन समितिले कुलपतिलाई बुझाउनु पर्ने प्रतिवेदन विभिन्न सञ्चार माध्यममा देखिनु उचित नभएको उनले बताए। ‘समितिले प्रतिवेदन सबभन्दा पहिला कुलपतिलाई बुझाउनु पर्ने हो तर यो सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा बुझाए जस्तो छ,’ प्रतिष्ठानका कुलपतिसमेत रहेका ओलीले भने, ‘यो प्रतिवेदन हो कि राजनीति हो? समितिमा हुने सदस्यहरु छानबिन गर्न कि राजनीति गर्न जानु भएको? जिम्मेवारी लिनेहरुले आफ्नो कर्तव्य र दायित्वलाई ख्याल गर्नु पर्दछ।‘
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनियमितता भएको भन्ने उजुरी बढेपछि सरकारले जेठ ३० गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। प्रतिष्ठानकी उकपुलपति डा संगिता भण्डारीले आफ्नो समूह बनाएर अनियमितता गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो। त्यही उजुरीका आधारमा समग्र प्रतिष्ठानको गतिविधिबारे छानबिन गर्न समिति बनाइएको थियो।
छानबिन समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका लेखा अधिकृत ढुंण्डिराज पौडेल, कानूनका उपसचिव पुष्करराज नेपाल, स्वास्थ्य सेवा विभागका उप स्वास्थ्य प्रशासक डा अर्जुन सापकोटा र मन्त्रालयका उपसचिव बाबुराम खनाल रहेका थिए।
सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेगरी गठित समितिको अध्ययन प्रतिवेदनको हवाला दिंदै प्रतिष्ठानकी उपकुलपति प्राध्यापक डा संगीता भण्डारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको बारे समाचार प्रकाशित भएका थिए।
ओलीले यस्तो कार्यशैलीले प्रतिवेदनको विश्वसनियतामै प्रश्न उठेको बताए। ‘प्रतिवेदन कुलपतिलाई बुझाउनु भन्दा पहिला अन्यत्र बुझाएर दबाब सृजना गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, त्यस्तो दबाबमा म पर्दिनँ। सत्यतथ्य बुझेर मात्र अघि बढ्छु।‘
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलवार राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको तेस्रो सभाको बैठक भएको थियो। सो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले छानबिन समितिको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
