कैलाली: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण रुपममा हेरेको लोक सेवा आयोग गठन, काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। विधेयकमा प्रतिपक्षी दलहरुले पनि समर्थन जनाएका छन्।
मङ्गलवारको प्रदेश सभा बैठकले विधेयकलाई सर्वसम्मत पारित गरेपछि सरकारले अब प्रदेशमा कर्मचारी अभावलाई साम्य पार्ने दाबी गरेको छ। प्रदेशबाटै कर्मचारी भर्ना गरेर सरकारका संयन्त्रहरू चुस्त पार्ने भन्दै सरकारले यो विधेयकलाई विगत लामो समयदेखि महत्त्व दिँदै आएको थियो।
मङ्गलवार विधेयक सभाबाट पारित भएपछि सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सुदूरपश्चिमका आन्तरिक मामिला तथता कानुनमन्त्री प्रकाश शाहले अब प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन गरी निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको पद, स्थानीय सरकारी सेवाको पद तथा स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवाको पद पूर्तिको बाटो खुलेको बताए।
उनले ऐन प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपश्चात चाँडै सरकारले आयोग गठन गरी काम थाल्ने पनि दाबी गरेका छन्।
मङ्गलवारको बैठकमा सांसदहरूले पनि विधेयकले समग्र जनाका आवश्यकता पूर्ति र सरकारलाई स्थायी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताएका थिए।
सत्तारुढ दलका सांसद महेशदत्त जोशीले भने, ‘ऐनले कर्मचारी भर्ना सँगै यो सरकार मात्रै नभएर यस पछिका सरकारलाई पनि ठुलो टेवा पुर्याउने छ। त्यसकारण हामीले गम्भीर भएर यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजानुपर्दछ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले संविधानको मर्म मात्रै नभएर संविधान बमोजिमै ऐनहरू बन्नुपर्ने नभ तिनीहरूको अस्तित्व नै नहुने बताए। ‘ऐन संविधान वमोजिम्नै बन्नुपर्छ,’ उनले भने अब जहाँसम्म लोकसेवा सम्बन्धी विधेयकको कुरा छ, यसमा कर्मचारी छनौट अर्थात् उम्मेद्धार छनौट प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्दछ।’
प्रदेशमा मुख्यमन्त्री अध्यक्ष, प्रदेश सभाको सभामुख र प्रदेश सभाको विपक्षी दलको नेता सदस्य रहने गरी त्यसमा पनि कम्तीमा एक जना महिला भएको आयोग गठन गरिने कुरा विधेयकमा उल्लेख छ। तिनीहरूको पदावधि ६ वर्ष रहने पनि उल्लेख छ।
