काठमाडौं : नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजीपी रमेशचन्द ठकुरी पुनरावलोकनको मागसहित सर्वोच्च अदालत रहेको निवेदन अस्वीकार गरेको छ।
धरौटीमा थुनाबाहिर बसेर मुद्दा लड्नका लागि उनले दिएको निवेदनमा बिहीवार सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको हो। न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, पुरुषोत्तम भण्डारी र प्रकाश कुमार ढुंगानाको इजलासले पुनरावेदन निवेदनमा अनुमति नहुने आदेश सुनाएको हो।
अनुमतिको निस्सा नपाएसँगै अब चन्दको मुद्दाको हकमा यसअघिको अन्तिम आदेश नै कार्यान्वयनमा जाने छ।
यो पनि पढ्नुस् : हेर्नुस् सर्वोच्चबाट कारागारतिर आइजी'सापको 'स्यान्ट्रो यात्रा'
सुडान काण्डमा दोषी ठहरिएका पूर्व आइजीपी चन्दलाई १ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवानाको फैसला सुनाइएको थियो। शान्ति स्थापनाका लागि खटिएको नेपाल प्रहरीका लागि किनिएको सामग्रीमा भ्रष्टाचार भएको र त्यसमा उनीसँगै दोषी ठहरिएका पूर्व आइजीपी ओमविक्रम राणा र हेमविक्रम गुरुङले सजाय भुक्तान गरे पनि चन्द भने फरार रहँदै आएका थिए।
फौजदारी कार्यविधि संहिताको १३७(२) अनुसार १० वर्षभन्दा कम कैद सजायको फैसला भएकाले थुनामा नबसी पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। उनले त्यसैका आधारमा निवेदन दिएका थिए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शान्ति मिसन सुडानका लागि प्रहरीले खरीद गरेको बन्दोबस्ती सामान गुणस्तरीय नभएको आरोपमा २८ करोड ८१ लाख बिगो दाबीसहित २०६८ जेठ २४ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
विशेषले २८ करोड ४० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो। विशेषले प्रहरीका तीन पूर्व महानिरीक्षक तथा ठेकेदार कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिलाई दोषी ठहर गरेको थियो। ३१ प्रहरी अधिकारीलाई भने विशेषले सफाई दिएको थियो।
विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको इजलासले गरेको फैसलामा प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक ओमविक्रम राणालाई १७ करोड ६ लाख, हेमबहादुर गुरुङलाई ६ करोड ४८ लाख र रमेश चन्द ठकुरीलाई ४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो। जनही दुई वर्षको कैद सजाय पनि इजलासले सुनाएको थियो।
यस्तै, ठेकेदार बेलायती कम्पनी एस्योर्ड रिस्कका निर्देशक माइकल राइडर र नेपाल प्रतिनिधि शम्भु भारतीलाई पनि दोषी ठहर गरेको थियो। विशेषले राइडरलाई झन्डै साढे २८ करोड र भारतीलाई १४ करोड जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो ।
२०६९ जेठ २२ गते सरकारले मुद्दाको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा गरेको थियो। प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको इजलासले २०७४ जेठ १७ गते उनीहरुलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाहीको फैसला सुनाएको थियो।
