काठमाडौँः पटक-पटक शीर्ष तहमा छलफल हुँदा पनि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) भित्रको विभाग गठन टुंगोमा पुगेको छैन।
ने क पाका ३२ विभागमध्ये स्कुल विभागको नेतृत्वमा सबैभन्दा बढी विवाद छ। दुई जनाबाट सुरु भएको प्रतिस्पर्धा चारमा पुगेको छ। सुरुमा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल र नारायणकाजी श्रेष्ठको दाबी थियो। अहिले स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसाल र घनश्याम भुसालले समेत दाबी प्रस्तुत गरेका छन्।
ने क पाका विभागले के काम गर्छन्?
ने क पाको अन्तरिम विधानले पार्टी संगठन संरचनामा विभागहरूलाई राखेको छ। केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीहरूमा विभागहरूको व्यवस्था गरिएको छ। सम्बन्धित कमिटीले आफ्नो तहमा प्रमुख उपप्रमुख सचिव र सदस्यहरू रहेका विभाग गठन गर्न सक्नेछन्। अन्तरिम विधानमा विभाग अन्तर्गत आवश्यकता अनुसार विभिन्न विषयगत डेस्कसमेत गठन गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ।
यसरी गठन हुने विभागमा केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको कार्य विभाजन गर्दा केन्द्रीय कार्यालय, केन्द्रीय विभाग, जनवर्गीय, पेशागत तथा सामुदायिक संगठन, मातहत कमिटी र प्रवास क्षेत्रको काममा प्रमुख तथा उपप्रमुख वा इन्चार्ज तथा सह–इन्चार्जको जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही अनुसार केन्द्रीय विभागहरूको नेतृत्व केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू रहने छन्।
विभागहरूको काम कारबाही ने क पाको नियमावलीले तय गरेको छ। ने क पाको नियमावलीमा विभागहरूको अधिकार र कर्तव्य तथा सदस्यहरूको मर्यादासमेत तोकिएको छ।
अन्तरिम विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम ने क पाको केन्द्रीय स्तरमा ३२ वटा विभाग रहने नियमावलीमा उल्लेख छ।
यी हुन ३२ विभाग
१. अर्थ तथा योजना विभाग
२. उद्योग तथा वाणिज्य विभाग
३. उपभोक्ता हित तथा आपूर्ति विभाग
४. कृषि तथा भूमिसुधार विभाग
५. कोष तथा आर्थिक व्यवस्थापन विभाग
६. खानेपानी तथा सरसफाइ विभाग
७. जलस्रोत, सिँचाइ तथा ऊर्जा विभाग
८. निर्वाचन विभाग
९. न्याय, कानुन तथा मानव अधिकार विभाग
१०. पर्यटन प्रवर्द्धन तथा नागरिक उड्डयन विभाग
११. प्रचार तथा प्रकाशन विभाग
१२. प्रादेशिक मामिला विभाग
१३. पार्टी स्कुल विभाग
१४. पुस्तकालय तथा अभिलेख विभाग
१५. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभाग
१६. युवा तथा खेलकुद विभाग
१७. राजकीय मामिला तथा सुशासन विभाग
१८. राष्ट्रिय सुरक्षा प्रवर्द्धन विभाग
१९. वन तथा वातावरण विभाग
२०. विज्ञान तथा प्रविधि विभाग
२१. विदेश मामिला विभाग
२२. शिक्षा तथा मानव स्रोत विभाग
२३. श्रम तथा रोजगार विभाग
२४. संगठन विभाग
२५. संघीय संसदीय विभाग
२६. समाज कल्याण विभाग
२७. सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग
२८. सहरी विकास विभाग
२९. सामान्य प्रशासन विभाग
३०. साहित्य, कला तथा संस्कृति विभाग
३१. स्थानीय तह विभाग
३२. स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभाग
यी विभागहरू मध्ये राष्ट्रिय हित सुरक्षा प्रवर्द्धन, विदेश मामिला,
संघीय संसदीय विभाग केन्द्रमा मात्र रहने छन्। अन्य विभागहरू आवश्यकता अनुसार प्रदेश तथा जिल्ला तहमा गठन गर्न सकिने नियमावलीमा व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै प्रदेशमा प्रदेशसभा विभागको पनि परिकल्पना गरिएको छ। सम्बन्धित कमिटीको सदस्य प्रमुख र उपप्रमुख रहने गरी तहगत रूपमा विभाग गठन हुनेछन्।
केन्द्रमा केन्द्रीय कमिटीका सदस्य प्रमुख र उपप्रमुख रहने गरी ३५ सदस्यीय विभाग गठन हुँदा प्रदेशमा पदाधिकारीसहित बढीमा २५ जना र जिल्लामा पदाधिकारीसहित बढीमा १५ जना सदस्य रहने गरी विभाग गठन हुनेछन्।
विभागले सदस्यमध्येबाट सचिव निर्वाचित गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको छ। यसरी गठन हुने विभाग गठन गर्ने कमिटी विघटन हुँदा स्वतः विघटित हुने छन्। यसरी गठन हुने विभागहरूले मातहत कमिटी र निकायहरूलाई सिधा निर्देशन दिने वा परिचालन गर्न नपाउने व्यवस्था नियमावलीमा छन्। मातहत कमिटी वा निकायलाई निर्देशन वा पत्राचार गर्नुपरेमा सम्बन्धित तहको पार्टी कमिटी वा सचिवालयले गर्ने व्यवस्था छ। यसरी गठन हुने विभागहरूले विभागले आफ्नो काम प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्न आवश्यकता अनुसार विज्ञ–विशेषज्ञहरूको डेस्क गठन गर्न सक्नेछन्। त्यस्तै संगठन विभागमा सम्बन्धित कमिटीका सदस्य मात्र रहने व्यवस्था छ।
के हो स्कुल विभागको काम?
यसरी गठन हुने सबै विभागहरूको काम कर्तव्यको बारेमा नियमावलीमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिएको छ। ने क पाभित्र पेचिलो बन्दै गएको स्कुल विभागका ७ वटा काम कर्तव्यहरू नियमावलीमा उल्लेख छ।
क) पार्टीका सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीति अनुरूप नियमित वा आवधिक पार्टी स्कुल सञ्चालन गर्ने र त्यसका निम्ति कार्ययोजना तयार गरी कमिटीसमक्ष प्रस्तुत गर्ने।
ख) पार्टी सदस्यहरूको सैद्धान्तिक–वैचारिक स्तर उठाउन आवश्यक योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने।
ग) पार्टी स्कुलका निम्ति आवश्यक प्रशिक्षक तथा विशेषज्ञहरू तयार गर्ने।
घ) पार्टी स्कुलका पाठ्यक्रम तयार गर्ने, तदनुसार पाठ्यसामग्री तयार गर्ने र सम्बन्धित पार्टी कमिटीको स्वीकृतिमा प्रकाशन गर्ने।
ङ) प्रशिक्षण कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्ने, प्रशिक्षार्थीहरूको परीक्षा लिने तथा प्रमाणपत्र दिने र सोको अभिलेख राख्ने।
च) स्वदेश तथा विदेशका पार्टी स्कुलहरूसँग अनुभव आदान–प्रदान गर्ने।
छ) पार्टीमा एकीकृत भएका वा नयाँ प्रवेश गरेका सदस्यहरूलाई विशेष प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने।
किन जुटेन सहमति?
साउन ५ गते बसेको सचिवालय बैठक अगाडि नेताहरूले शीर्ष तहमा छलफल गरी एकता अन्तिम चरणमा पुगेको र भागबन्डा मिलेको बताउँदै आएका थिए। उनीहरूकै भनाइ मान्ने हो भने पनि ५ गतेकै सचिवालय बैठकले सबै टुंगो लगाउनुपर्ने थियो। तर विवाद बल्झियो। असार ३१ गते बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले एकता प्रक्रियाको गृहकार्य पूरा गरेको र पाँच गतेको सचिवालय बैठकले अनुमोदन गर्ने महासचिव विष्णु पौडेलले बताएका थिए।
सो बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का साथै महासचिव पौडेल र नेता रामबहादुर थापा सहभागी थिए।
सोही दिन अध्यक्ष प्रचण्डले समेत एकता टुंगिएको र ‘फिल इन दी ब्ल्यांक’मात्र गर्न बाँकी रहेको बताएका थिए। भागबण्डा मिलिसकेको अवस्थामा पनि खाली ठाउँ भर्ने बेला विकल्प धेरै हुँदा खाली ठाउँ भर्न ने क पालाई सकस परेको हो।
ने क पाका ३२ केन्द्रीय विभाग मध्ये पूर्वएमालेको भागमा १८ र पूर्वमाओवादीका भागमा १४ विभाग पाउने गरी भागबन्डा मिलाइएको छ। तर, कुन विभाग कसलाई दिने र कसले नेतृत्व गर्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेको हो।
‘विभागहरूमा कुरा मिलेको छैन। सबैलाई समेट्ने गरी छलफल भइरहेको छ। शीर्ष नेताहरू नै विभागको नेतृत्वमा बस्न हानथाप हुँदा समस्या देखिएको हो,’ ने क पाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए।
ने क पाभित्रको शक्तिशाली मानिएका सङ्गठन विभाग, विदेश विभाग, नीति तथा कार्यक्रम विभाग, स्कुल विभाग, अर्थ विभागमा नेताहरूको जोड छ।
संगठनमा नेता वामदेव गौतम, रामबहादुर थापाको दाबी छ। गौतमले आफू पक्का भएको घोषणा गरिसकेका छन्। विदेश विभागमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र नीति विभागमा अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको विषयमा नेताहरू सहमत छन्। तर, स्कुल विभागमा सहमति जुट्न सकेको छैन।
शक्तिशाली मानिएका तीन विभाग पूर्व एमालेको भागमा पर्दा स्कुल विभाग र अर्थ विभाग पूर्व माओवादी समूहले पाउनुपर्ने दाबी गरिररहेको छ। स्कुल विभागमा प्रवक्ता श्रेष्ठले दाबी गरिरहेका छ। अर्कोतिर पूर्व एमाले समूहबाट उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले पनि दाबी गरिरहेका छन्।
फरक फरक बैठक
सचिवालय सदस्य भित्रैबाट एउटा विभागमा दुई आकांक्षी हुँदा सहमति जुट्न सकेको छैन। ५ गतेको सचिवालय बैठक अगाडि दुवै समूहले छुट्टाछुट्टै बैठक गरेका थिए। पूर्व एमाले समूह बालुवाटार र पूर्व माओवादी समूह प्रचण्ड निवास खुमलटारमा बैठक बसेका थिए।
खुमलटारमा बसेको पूर्व माओवादीको बैठकमा पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठले स्कुल विभाग छाड्न नसकिने भन्दै प्रचण्डमाथि दबाब दिएका थिए। सो अनुरूप सो बैठकले स्कुल विभाग नछाड्ने निर्णय गरेको थियो।
पार्टीको सिद्धान्त तथा कार्यदिशाहरूको बारेमा कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने यो विभागमा पोखरेललाई जसरी पनि रोक्ने रणनीतिमा पूर्व माओवादी समूह लागि परेको छ। पछिल्लो समय ने क पाभित्र अन्तरिम विधानमा जनताको जनवाद लेखे पनि पोखरेलले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)को बारेमा बहस चलाएका थिए। उनले आफैं जिल्ला जिल्लामा गएर यस विषयमा बहस चलाउने सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेका थिए।
माओवाद र २१ औँ शताब्दीको जनवाद छाडेको माओवादी ‘जनताको जनवाद’मा आएको थियो। २१ औँ शताब्दीको जनवाद र जबज को विषयमा महाधिवेशनले निर्णय गर्ने सहमति भएको थियो। पछिल्लो समय पोखरेलले चलाएको जबजको बहसले प्रचण्डसमेत सशंकित भएका छन्। त्यसैले पनि स्कुल विभाग नछाड्ने अडानमा माओवादी समूह छ।
तर, स्कुल विभागको कामको विषयमा बाहिर गलत ढंगले चर्चा गरिएको ने क पाका स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसाल बताउँछन्। विभागको प्रमुखमा दाबी गरिरहेका भुसालले विभागले पार्टीको विधान, पार्टी केन्द्रीय कमिटीको निर्णय भन्दा बाहिर गएर प्रशिक्षण र स्कुल चलाउन नपाउने उनको भनाइ छ।
‘स्कुल विभागले पार्टीको विधान, नीति, तथा बैठकबाट पारित कार्यक्रमहरूलाई पाठ्यपुस्तकको रूपमा तयार गरी पार्टी सदस्यहरूलाई प्रशिक्षण दिने हो,’ उनले भने, ‘अहिले बाहिर चर्चामा आए जस्तो आफैं कार्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार गरेर आफैं प्रशिक्षण दिँदै हिँड्ने होइन।’
