काठमाडौं : विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुले नेपाल सरकार द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरुलाई न्याय दिन असफल भएको आरोप लगाएका छन्। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे), ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले जेनेभाबाट सरकारविरुद्ध यस्तो आरोप लगाएका हुन्।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका अनुसार नेपालको दशबर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेपाल सरकार असफल भएको कुरामा यी संस्थाहरु एकमत रहेका छन्।
नेपाल सरकारले पटक पटक गरिएका प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाले दिएका सुझाव तथा आह्वानहरु उल्लंघन गर्दै आएको उनीहरुले बताएका छन्।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, आइसिजे र ट्रायल इन्टरनेसनलले २०७५ जेठमा सरकारले ल्याएको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन संशोधनको मस्यौदामा असन्तुष्टि जनाउँदै ऐन संशोधनमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र असल अभ्यासका प्रावधानलाई सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएका थिए।
त्यस्तै ह्युमन राइट्स् वाचले पछिल्लोपटक सरकारले दुई आयोगमा आयुक्तहरुको सिफारिसका लागि समिति गठन गरेसँगै ती आयोगमा आयुक्तहरू नियुक्ति गर्नुभन्दा पहिला सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएको थियो।
सरकारले हतारमा आयुक्तहरुको सिफारिस गर्न लागेको भन्दै ह्युमन राइट्स् वाचले ऐन संशोधनबिना आयुक्त नियुक्त गर्दा पारदर्शिता नहुने भन्दै यसले पीडितहरुको विश्वास जित्न नसक्ने बताएको थियो।
यता वैशाख २०७६ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेष समाधिक्षकहरूले जेनेभास्थित राष्ट्र संघका लागि नेपालका प्रतिनिधिमार्फत् परराष्ट्रमन्त्रीलाई पत्राचार गर्दै कानुन संशोधन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता पूरा गर्न माग गरेका थिए। उनीहरुले पूर्व आयुक्तहरूको म्याद सकिएपछि नयाँ आयुक्तहरूको नियुक्तिका लागि पारदर्शी प्रक्रिया सुरू गर्न आह्वान गरेका थिए।
'पीडित, उनीहरूको परिवार र समग्र नेपाली समाजमाथि थोपरिएको पीडाप्रति पीडकहरूलाई जवाफदेही बनाउने सम्बन्धमा भएको प्रगतिशून्यता डरलाग्दो छ,' आइसिजेका एसिया प्यासिफिक निर्देशक फ्रेडरिक रवास्कीले भने, 'विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको झन्डै १३ वर्षपछि सरकार भित्र र बाहिरका राजनीतिक नेताहरू यो प्रक्रियालाई राजनीतिकरण गरेर अझै खेल खेलिरहेका छन्। सधैं आफ्नो अल्पकालीन निहित स्वार्थलाई मात्र हेर्नुको साटो उनीहरूले साहस बटुलेर न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नेतर्फ कार्य गर्न ढिलो भइसकेको छ।'
'द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूको अनुसन्धान गर्ने र फौजदारी जिम्मेवारीका शक्तिहरूलाई साधारण अदालतमा निष्पक्ष सुनुवाइ मातहत न्यायसामु ल्याउने आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नेपालका अधिकारीहरू गम्भीर रहेको कुनै प्रमाण हामीले देखेका छैनौँ,' एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया अनुसन्धानकर्ता राजु चापागाईंले भने, 'मानवअधिकारका दायित्वहरूप्रति सरकारको प्रतिबद्धता यदि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाबी गरे जस्तो दृढतापूर्ण थियो भने सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्ने दिशामा सरकारले तत्परतापूर्वक कामहरू गरिसकेको हुन्थ्यो।'
यी संस्थाहरुले केपी ओली सरकारले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा गरेका प्रतिबद्धताहरुसमेत पूरा नगरेको आरोप लगाएका छन्। ओली दोस्रो पटक २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीका रुपमा सिंहदरबार प्रवेश गरेसँगै नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई सर्वोच्च अदालतको पटक पटकको निर्देशन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मापदण्डअनुरुप बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
तर, हालसम्म पीडितहरुले माग गर्दै आएको तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाले चासो देखाएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनहरु तथा ऐनहरुको संशोधन भएका छैनन्। 'सरकारले कहिल्यै कानुन संशोधन गरेन र बरू पर्याप्त परामर्शबिनै सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूमा आयुक्तहरूको नियुक्ति प्रक्रियालाई अगाडि धकेल्यो,' यी संस्थाहरुले भनेका छन्।
द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूलाई सत्य, न्याय र परिपुरण सुनिश्चत गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने सवालमा नेपाल सरकारको विफलताले मानवअधिकार संरक्षणका सवालमा देखिएको निराशलाग्दो बेवास्तालाई इङ्गित गरेको ह्युमन राइट्स् वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गाङ्गुलीले बताइन्।
यी संस्थाहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगका आयुक्तहरूलाई मनोनीत गर्न भनी थालिएको प्रक्रिया स्थगित गर्न मागसमेत गरेका छन्। त्यस्तै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी २०७१ सालको कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरुप हुने गरी संशोधन गर्नसमेत उनीरुले माग गरेका छन्। त्यसपछि मात्र सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि समयबद्ध योजना अवलम्बन गर्न आह्वानसमेत गरेका छन्।
'सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रियाको वैधानिकता, आयुक्तहरू कति पारदर्शी र परामर्शमूलक ढङ्गमा नियुक्त गरिएका छन् र आयोगहरूलाई आफ्नो कार्यादेश पूरा गर्नका लागि कति बलियो कानुनी आधार प्राप्त छ भन्ने दुवै कुरामा भर पर्दछ,' ट्रायल इन्टरनेसनलकी नेपाल कार्यक्रम प्रमुख हेलेना रोड्रिगेज ब्रोन्शुले भनिन्, 'दुवै कुराका लागि सामाजिक सम्मति अति महत्त्वपूर्ण छ।'
