काठमाडौं : चेक अनादर (बाउन्स)को मुद्दा बैङ्किङ कसुर नहुने सर्वोच्च अदालत आदेशविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा जाने भएको छ।
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकनका लागि उजुरी दर्ता गराउने तयारी गरिरहेको छ।
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका सह न्यायाधीवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले पुनरावलोकनका लागि तयारी भइरहेको जानकारी दिए। 'विचाराधीन केही मुद्दामा प्रभाव पर्ने भएकाले हामी पुनरावलोकन गर्ने तयारीमा पुगेका हौं,' रेग्मीले पहिलोपोस्टसँग भने।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले चेक अनादर मुद्दा बैङ्किङ कसुरमा चलाउन नमिल्ने व्याख्या गरेको थिए। बैङ्किङ कसुरको दायित्व नलाग्ने भएपछि यस्ता मुद्दा सरकारवादी फौजदारी पनि हुने छैन। बैंकबाट चेक अनादरसम्म भएको विषयलाई सरकारवादी फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाउने व्यवस्था गलत भएको सर्वोच्चले व्याख्या गरेको हो।
चेक अनादरलाई बैङ्किङ कसुरमा चलाइएको एक मुद्दामा सर्वोच्चले बैङ्किङ प्रणालीलाई नोक्सानी पुर्याउने र व्यक्तिबीचको विनिमयलाई फरक रूपमा हेर्नुपर्ने फैसला गरेको हो। उच्च अदालत दिपायलले गरेको बैङ्किङ कसुरसम्बन्धी मुद्दाको पुनरावेदन सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गलत कानुनको प्रयोगबाट सही निष्कर्ष निस्कन नसक्ने पनि फैसलामा उल्लेख गरेको थियो। गणेश रावल जाहेरवाला भई निर्मला सोडारी प्रतिवादी रहेको मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो।
चेक अनादरलाई बैङ्किङ कसुरमा मुद्दा चलाइउँदा पीडितको हक नै कुण्ठित हुने अदालतको ठहर छ। विनिमय अधिकारपत्र ऐनले यस्तो कारोबारमा चेक दिने व्यक्तिबाट ब्याज रकम समेत असुल्न सक्ने व्यवस्था गरेको तर बैङ्किङ कसुरमा मुद्दा चलाउँदा उक्त सुविधा नभएको सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ। यस्ता कसुरलाई बैङ्किङ कसुरमा मुद्दा चलाइँदा पीडितको हक सुरक्षित नहुने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।
एकै कसुरमा उपचार खोज्ने फरक–फरक मार्ग भएमा पीडितलाई सबैभन्दा बढी आधिकारिक हुने उपचार पद्दतिमा जानुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ। चेक अनादरमा बैङ्किङ कसुरभन्दा विनिमय अधिकारपत्र ऐन नै पीडितको हकमा प्रभावकारी भएको पनि फैसलामा उल्लेख छ।
