- चोलेन्द्र शमशेर जबरा-
न्यायपालिकाका विषय, न्यायाधीशका विषयमा, न्याय प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीका विषयमा उठाइएका प्रश्न तपाईँहरुका निजी हैनन्। यी प्रश्न दिनानुदिन उठिरहेका पनि हुन्। हामी सहहृदयपूर्वक लिन्छौँ। न्यायपालिका निष्पक्ष, र स्वतन्त्र होस् भन्ने संविधानको सपना हो। तपाईँहरुको पनि सपना हो। न्यायाधीशको पनि सपना हो। यो सपनासँग नागरिकको सपना पनि जोडिएको छ। स्वतन्त्र न्यायपालिका बनाउने अभियानमा हामी क्रियाशील छौँ। हिजो भएका जति पनि गल्ती छन् प्रश्न छन् दिनानुदिन हामी समाधान गरिरहेका छौँ।
संविधानले न्यायपालिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष तथा सक्षम हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको छ। यो उदेश्य परिपूर्ति गर्न कति योगदान र कति समूहको योगदान चाहिन्छ? यो सपना पूरा गर्न प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, कर्मचारीमात्रको भूमिकाबाट सम्पन्न हुन सक्छ? यतिमात्रको भूमिकाले सपना साकार हुन्न। त्यसमा अहम् भूमिका न्यायपालिकाको हो तर, समाजलाई अग्रदिशामा अघि बढाउने जिम्मेवारी राज्यको अंगसँगै मिडियाको पनि हो। यसैले मिडियालाई चौथो अंग मानिएको हो। यसकारण नै संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको हो। यसमा तपाईँहरुले पनि अहम् तरिकाले सोच्नुपर्छ। संविधानको एउटै लक्ष्य हो सरल, सहज र निष्पक्ष न्याय। यसका सहायक भूमिका निर्वाहमा तपाईँहरु नै हुनुहुन्छ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि प्रश्न उठाइएका छन्। यी प्रश्न आम नागरिकका पनि हुन्। न्यायाधीश न्यायपालिकामा आएपछि विचार, जात र संगत छाडेको हुन्छ । सबै चिज छाडेको हुनछ। त्यसैले स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने हो। यो दृष्टिकोणलाई सहज रुपमा लिइदिनुहोला। यो विश्वास नागरिकसम्म पुग्नुपर्छ।
महाभियोगबारे सही निर्णय हुनेछ
महाभियोगको विषयमा न्यायलयको वृतमा हिजो पनि प्रश्न उठेको हो त्यसलाई न्यायपालिकाले समाधान पनि गरेको छ। त्यसको मापदण्डका विषयमा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। त्यसैबाट नै वृहत रुपमा बारको समेत सहयोग लिएर सही निर्णय हुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु ।
सूचनाका विषयमा एउटा नीति हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो। सूचना विहीनता अहिलेको समाजमा सहजताको अवस्था हैन। न्यायाधीश र न्यायलय पारदर्शी छन्। सूचनाको नीति कस्तो हुन्छ भन्नुभएको छ। यो मिडियालाई सहज हुनेगरी नै आउँछ। सहज रुपमा सूचना प्रवाह र बृहत बनाउने नै लक्ष्य हो। यसमा मिडिया र बारसँग छलफल गरेर अघि बढाउँछौँ।
संविधानवादमा विचार राख्ने र बहुलप्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामा विचारमा आस्था राख्नेले एउटा कुरा सहज रुपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। अदालतलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा अघि बढ्न दिनुपर्छ। अहम् भूमिका फेरि पनि पत्रकारिताकै हुन्छ। न्यायबाट न्यायपालिका विचलित रहेको सन्देश गएमा नागरिकले असुरक्षित महसुस गर्छन।
निजी विवादका पक्ष–पक्षबीचको विवाद निजी कानुनले प्रकाशनयोग्य विषय हैनन्। यस्ता विषयमा भित्री विषय पक्षहरुसँग प्रकाशन अनुमति लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बाहिर ल्याउने नल्याउने पक्षका कुरा हुन् यस्ता विषयमा मिडियाले ख्याल पु¥याइदिनुपर्छ भन्ने लाग्छ।
दिग्गज व्यक्तिका विचारले प्रभाव पर्छ
चलिरहेको मुद्दामा कहीँ न कहीँ प्रश्न खडा भइरहेका छन्। आजै पनि निर्णय हुने स्थितिमा पुगेको विराटनगरको विषयलाई लामो समय लगाइयो भनेर लेखिएको छ। यस्ता खबरले कहीँ न कहीँ कलम चोप्ने न्यायाधीश र जिज्ञासु नागरिकलाई असर पर्दो रहेछ। यति तपाईँहरुले महसुस गर्नुपर्छ। यस्ता विषयले न्याय दिन ढिलाइ भइरहेको छ कि विचार गरिदिनुपर्छ।
विचाराधीन मुद्दामा तपाईँहरुले पत्रिकामा लेख्दा यो मुद्दा निरन्तर सुनुवाइमा छ भन्दिए धेरै सहयोग पुग्थ्यो। तर, यो मुद्दा विवादित न्यायाधीशकोमा पर्यो, फलानो न्यायाधीशमा पर्यो, यो न्यायाधीशले यो-यो मुद्दामा यस्तो गर्यो, यस्ता भएको थियो भन्दा स्थिति कताकता जान सक्ने अवस्था रहन्छ। कहिले त इजलासमै लेख रचना पेस हुन्छन्। यसमा त यस्तो भइसकेको छ भनिन्छ। लेख रचना पनि देखाइन्छ। इजलासले स्वतन्त्र निर्णय गर्नुपर्नेमा यस्ता दिग्गज व्यक्तिका विचारले प्रभाव पर्छ। एकातिर न्यायाधीशलाई प्रभावमा पार्न हुन्न न्याय सम्पादनमा असर पर्छ भन्छौँ अर्कोतिर विचाराधीन मुद्दामा आउने यस्ता विचारले प्रभाव पार्छ।
हाम्रा गल्ती र कमजोरीलाई तपाईँहरुले देखाइदिनु पर्छ। उजागार गरिदिनु पर्छ। हाम्रा हरेक चिज पारदर्शी छन्। हामी कुनै पनि चिज लुकाउन चाहदैनौँ। हामी लुकेर बस्न चाहदैनौँ। यो हाम्रो प्रतिवद्धता हो। हामीबाट भएका कमी र कमजोरीलाई कतै न कतौ छोपिदिनुपर्छ भन्ने मेरो कदापि पनि आग्रह हैन। अनुरोध पनि हैन। व्यक्तिबाट गल्ती हुन्छ। न्यायाधीशबाट पनि गल्ती हुन्छ। प्रधानन्यायाधीशबाट पनि हुन्छ। कर्मचारीबाट पनि हुन्छ। गल्ती भूलबाट भएको हो भने तपाईँहरुले पनि हामीले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। तर, बदनियत छ र जानीजानी भएको रहेछ भने कुनै पनि मानेमा क्षम्य हैन। यो अक्षम्य गल्तीमा तपाईँहरुले कहिल्यै पनि न्यायपालिकालाई साथ दिनु पर्दैन। मेरो यो अनुरोध हो।
तपाईँहरु नागरिकको आँखा हो। तपाईँहरु नागरिकको ब्रेन हो। तपाईँहरुको दायित्व न्यायपालिकाको भन्दा कम छैन। यो दायित्व समान धारणाबाट अघि बढाइएमा संविधानले सिर्जना गरेको अपेक्षा गरेको स्वतन्त्र निष्पक्ष न्यायपालिकाको जगलाई अघि बढाउन सक्छौँ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिसँग राख्नुभएको विचारको सम्पादित अंश। अन्तर्क्रियामा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा लगायतको उपस्थिति थियो।
