PahiloPost

Nov 24, 2024 | ९ मंसिर २०८१

जथाभावी छाडिएका पशु व्यवस्थापन गर्न गौशालाः लक्ष्य प्राङ्गारिक मल र ग्यास उत्पादनको



पी बी खड्का

जथाभावी छाडिएका पशु व्यवस्थापन गर्न गौशालाः लक्ष्य प्राङ्गारिक मल र ग्यास उत्पादनको

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा पहिलो चरणमा गौशाला निर्माण गरी जथाभावी पशुचौपायाको व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको नमुना गौशालामा पशु व्यवस्थापन गरी बहुआयामिक कार्यक्रममार्फत जैविक मल, जैविक विषादी र बायोग्यास उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ।

पहिलो चरण अन्तर्गत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्र छाडा पशुचौपायाको उचित व्यवस्थापन गर्न गौशाला निर्माण गरिएको छ। प्रदेश सरकारको ४० प्रतिशत र वैकल्पिक ऊर्जामार्फत ६० प्रतिशतको लगानीमा गौशाला निर्माण गरिएको हो।

वीरेन्द्रनगरको झन्डै २ बिघा जग्गा २० वर्षका लागि भाडामा लिएर गौशाला निर्माण गरिएको वैकल्पिक ऊर्जाका प्रबन्ध निर्देशक कृष्ण ढकालले जानकारी दिए।

वैकल्पिक ऊर्जाको ६० प्रतिशत लगानीमै वार्षिक साढे दुई लाख रुपैयाँ भाडा दिने गरी उक्त गौशाला निर्माण गरिएको उनले बताए।

‘प्रदेशमै पहिलो नमुना गौशाला निर्माण गर्न लागेका छौँ,’ उनले भने,‘४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको लगानी हुने छ भने ६० प्रतिशत लगानी हाम्रो। वीरेन्द्रनगरमा छाडा रहेका पशुचौपायालाई व्यवस्थित गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको छ।’

प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४० प्रतिशत सहयोग गर्ने उनको भनाई छ। अब केही दिनमै गौशाला प्रयोगमा ल्याउने तयारी छ।

‘छाडा पशुचौपायाले सडक दुर्घटना निम्त्याएकाले यसको व्यवस्थापन गर्न जरुरी देखिन्छ भने अर्कोतिर व्यवस्थापन गर्दा उत्पादन हुने मल, मुत्रले कृषकलाई फाइदा पुग्छ,’ उनले भने।

पहिलो चरणको झन्डै सवा करोडको लागतमा निर्माण गरिएको गौशाला प्रदेशकै नमुना उद्योग हुने निर्देशक ढकालको भनाई छ। ‘कुनै पनि कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउनु नपर्ने, उत्पादन गरिएको वस्तुहरु स्थानीय बजारमै खपत हुने हुन्छ,’ उनले भने,‘प्रदेश सरकारको अर्गानिक  प्रदेश बनाउन मुख्य मेरुदण्डका रुपमा जैविक मल र जैविक विषादी प्रयोग हुनेछ।’

त्यस्तै, गौशालामा पशुहरुको रेखदेख गर्नलाई मासिक तलब दिने गरी दुई जना कर्मचारी नियुक्त गरिएको उनले बताए। एक जना व्यवस्थापक र एक जना कामदार राखिएको छ। कामदारका लागि बस्ने घरसहित परिवार बस्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाई छ। त्यस्तै, बाहिरबाट रेखदेख गर्न एक जना निरीक्षकसमेत राखिएको छ।

एक वर्षभित्रै ४ टन प्राङ्गारिक मल र ग्यास बजारमा

बहुआयामिक परियोजनाअन्तर्गत प्राङ्गारिक मल उत्पादन र बायोग्यास उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। दोस्रो चरणअन्तर्गत आगामी असोजबाट काम थालिने छ भने एक वर्षभित्र मल र ग्यास उत्पादन गरी बजारमा पठाइने छ।

वैकल्पिक ऊर्जाको बहुआयामिक परियोजनालाई विश्व बैंकमार्फत वीरेन्द्रनगर र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा झन्डै १५/१६ करोडको लागतमा निर्माण हुन लागेको हो। गौशालामा उत्पादन हुने मल, गहुँतलाई पहिले बायोग्यास प्लान्टमा राख्ने र बायोग्यासबाट निस्केको मिथेन ग्यासलाई चुलोमा लगेर ऊर्जाको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने छ।

त्यसपछि  निस्केको बायोफ्लोरीलाई मेसिनमार्फत फिल्टर गरेर पानी निकाल्छ भने अर्कोतिर मल निकाल्छ जसलाई सुकाएर एनपिके भ्यालु टेस्ट गरेर प्याकिङ गरी बजार पठाइने छ।

दैनिक करिब सयदेखि १५० वटा सिलिन्डर बजारमा पठाइने छ। ‘हामीले दुई वटा ग्यासको सिलिन्डर बनाउने कि भन्ने योजनामा छौँ। एउटा १४ केजी र एउटा ७ केजीको सिलिन्डर बनाउने योजनामा छौँ।’ प्रबन्धक ढकालले भने,‘त्यसो भयो भने एकै दिनमा २/४ वटा सिलिन्डर खपत गर्नेका लागि पनि सहज हुन्छ।’

गौशाला सञ्चालनमा आए दैनिक ४ टन प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। गौशालामा उत्पादन हुने जैविक मल, विषादी र बायोग्यास बजार मूल्यभन्दा कम र सस्तो हुने भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीको भनाई छ। उनका अनुसार अहिले सुर्खेतमा मात्रै तीन वटा गौशाला निर्माण गर्न मन्त्रालयले प्रत्येकलाई ४० प्रतिशत अनुदान दिएको छ। ‘हामीले छाडा छोडिएका, सडक दुर्घटनाको जोखिम रहेका पशुचौपायाको व्यवस्थापन हुने र अर्कोतर्फ मल उत्पादन हुन्छ भने गाईबाट दूध उत्पादन पनि गर्न सकिने देखिन्छ,’ उनले भनिन्,‘प्रदेश सरकारले पनि केही नमुनायोग्य काम गरौँ भनेर लगानी गरेका छौँ।’

वीरेन्द्रनगरको गौशालाबाट मात्रै ४ टन प्राङ्गागरिक मल उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

‘हामीले उत्पादन गरेको जैविक मल बजार मूल्यभन्दा कम र सस्तो हुन्छ। दैनिक ३० टन फोहोर पाए दैनिक ४ टन प्राङ्गारिक मल उत्पादन हुने अनुमान छ। यदि उत्पादनका हिसाबले महंँ पर्न गए सरकारले अनुदान दिएर भए पनि कृषकलाई सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउँछौँ’, मन्त्री केसीले भनिन्, ‘उत्पादन भएको मल यही स्थानीय कृषकले नै हो उपभोग गर्ने छन्।’

उत्पादित जैविक मल, विषादी र बायोग्यास बजार मूल्यभन्दा कम र सर्वसुलभ पाउने व्यवस्था मिलाउन सके स्थानीयलाई राहत पुग्ने देखिन्छ।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell