आसाममा एनआरसी विवाद: स्वतन्त्रता सेनानी नेपाली भाषी गोर्खाकी नातिनीलाई भारतीय भएको प्रमाण दिन सकस

काठमाडौं: अगस्ट १ मा आसाम सरकारले राष्ट्रिय नागरिकहरुको दर्ता (एनआरसी)को जिल्ला अनुसारको सूची सार्वजनिक गर्‍यो। यो सूची ३१ जुलाई २०१८ मा पहिलोपटक प्रकाशित भएको थियो।

गत वर्ष यो सूची प्रकाशित भएसँगै सर्वोच्च अदालतले राज्यको एनआरसी निर्देशक प्रतिक हजेलालाई खाम बन्द सूची पेश गर्न आदेश गरेको थियो। अदालतले संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै दिएको आदेश अनुसार गोप्य राखिएको यो सूची राज्य सरकारले प्रकाशित गरिएको स्क्रोल डट इनले जनाएको छ।

गत बिहीवार आसाम सरकारले एनआरसीमा दर्ता हुन नसकेका ४० लाख ७ हजारको नाम सार्वजनिक गर्‍यो। त्यहाँको संसदको शून्य समयमा सरकारले पेश गरेको सूचीमा त्यहाँका अल्पसंख्यक समूदायका मानिसहरु छुटेका छन्।

भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकारले 'अवैध आप्रवासी' भन्दै उनीहरुलाई सूचीमा समावेश गरेको छैन। त्यहाँका संसदीय मामिला मन्त्री चन्द्र मोहन पटवारीले संसदमा पेश गरेको सूचीमा धुब्री, दक्षिण सालमरा र करिमगञ्जका क्रमश: ७.२२, ८.२६ र ७.५७ प्रतिशत जनसंख्या नागरिकताबाट वञ्चित भएका छन्। बंगलादेशको सीमा नजिकका यी जिल्लाबाट एनआरसीमा समावेश हुनबाट वञ्चितको संख्या समग्रमा राज्यबाट वञ्चित भएका १२.१५ प्रतिशतभन्दा कम हो।

आसामले सन् २०१५ देखि एनआरसी अध्यावधिक गर्न सुरु गरेको थियो। हाल भारतको संघीय गृहमन्त्री रहेका अमित शाहले त्यतिबेला देखि नै यहाँ रहेका आप्रवासीलाई 'धमिरा' संज्ञा दिँदै निकाल्ने चेतावनी दिएका थिए। यहाँका नागरिकलाई 'अवैध आप्रवासी' नभएको प्रमाणित गर्न समय दिइएको थियो। यसरी परेका निवेदनमाथि छानविन गरी अवैध आप्रवासीको सूची निकालिएको हो। लामो समयदेखि आसाममा बस्दै आएका र भारतीय नागरिकता प्राप्त गरेकाले पनि मार्च १४, १९७१ अगाडि आफ्ना पूर्खा भारतमा आएको प्रमाण दिन भनिएको थियो।

यसरी तयार भएको सूचीमा मुस्लिमभन्दा बढी हिन्दुले नागरिकता गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।

यसले सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी पनि चकित भएको छ। भने हिन्दुहरु सशंकित भएका छन्। 

सूची सार्वजनिक भएपछि लामो समयदेखि भारतीयको रुपमा रहँदै आएका यहाँका स्थानीयहरु सबै काम छाडेर आफू भारतीय भएको प्रमाणित गर्न दौडिरहेका छन्।

सुदुरपूर्वकी ६९ वर्षीया हसिना निसा श्वासप्रश्वास रोगका बावजुद ३०० किलोमिटर पर आफू भारतीय नागरिक भएको प्रमाण दिन दौडनुपरेको  छ। कामरुप जिल्लाकी उनी अगस्ट ४ का दिन मरियनीमा बस कुरिरहेकी थिइन्।

यो यात्र योजना अनुरुपको थिएन। ३ अगस्टको राति उनले सूचना पाइन्, पुन प्रमाणिकरणको। त्यसपछि विरामी उनी आफू भारतीय भएको प्रमाण लिएर ३०० किलोमिटरको यात्रामा निस्किइन्।

यसको अन्तिम सूची ३१ अगस्टमा निकाल्न सकिने बताइएको छ। गत वर्ष जारी भएको सूचीमा २७ प्रतिशत जनसंख्यालाई अवैध आप्रवासीको सूचीमा राखिएको थियो। जो ८० लाखको हाराहारीमा थियो। त्यो सूचीबाट प्रमाणिकरण गरी ४० लाखमा झारिएको छ।

नेपाली भाषी स्वतन्त्रता सेनानीकी नातिनी पनि अनागरिक

भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा आसामको नेतृत्व गरेका थिए छविलाल उपाध्यायले। आसाममा कांग्रेसको नेतृत्व गर्दै सन् १९२१ मा कांग्रेसको पहिलो राज्य अध्यक्ष बनेका उपाध्याय भारत स्वतन्त्रताको लडाइमा कैयौँ पटक जेल बसे। तर, उनैकी नातिनीलाई अहिले आफू भारतीय भएको प्रमाण दिन सकस परिरहेको छ।

आसामको तेजपुरमा बस्ने ५५ वर्षीया मन्जुदेवीलाई ‘डी भोटर’ को ट्याग भिराइएको छ। कुनै व्यक्तिको नागरिकताको प्रामाणिकतामाथि शंका लागेमा निर्वाचन आयोगले सो व्यक्तिको मताधिकार खारेज गर्दै 'डाउटफुल भोटर (डी भोटर)’ को श्रेणीमा राख्छ।  यो ट्याग लागेका ब्यक्ति तथा उसका सन्तान एनआरसी (नागरिकहरुको सूची)मा समावेश हुन पाउँदैनन्।

सन् २००५ मा उनलाई निर्वाचन आयोगले 'डी भोटर'को ट्याग भिडायो। योसँगै उनले आफू भारतीय भएको प्रमाण पेश गर्दै हिँडेकी छन्।

यसरी डी भोटरको ट्याग भिरेकी उनको नाम पनि एनआरसीमा समावेश भएन्। तर, उनले समावेश हुनका लागि पुनरावेदनसमेत दिन पाइनन्। किनकी उनी नेपाली भाषी गोर्खा हुन्।

सन् २०१८ मा भारतको गृहमन्त्रालयले आसाममा बस्ने गोर्खा समुदायका व्यक्तिलाई विदेशी अधिकरणअन्तर्गत सम्बोधन गर्न नमिल्ने सूचना जारी गरेको थियो। सन् १९५० मा भारत र नेपालबीच भएको सन्धीले भारतमा बस्ने नेपाली (गोर्खा समूदाय) लाई गैरकानुनी आप्रवासी नमानिने उल्लेख छ। उनी गैरकानुनी आप्रवासी नभए पनि भारतीय नागरिक हुनबाट भने बन्चित भएकी छन्।

सो सन्धीले नेपाली नागरिकलाई भारतमा बस्न, काम गर्न र सम्पत्ति जोड्न भारतीय नागरिक बराबर अधिकार दिएको छ।

भारत स्वतन्त्र हुनुअघिदेखि भारतमा बसोबास गर्दै आएका गोर्खा समूदायलाई भारतीय नागरिककै हैसियत दिइएको छ। तर, मन्जुले २००५ पछि भोट हाल्न पाएकी छैनन्। त्यसयता एनआरसीमा पनि उनको नाम समावेश भएको छैन।

मन्जुको नाम नागरिकहरुको सूचीमा समावेश नभएपछि उनका सन्तानमाथि पनि असर परेको छ। उनका २१ र २५ वर्षका दुई सन्तान छन्। उनीहरुको नाम पनि एनआरसीको ड्राफ्टमा समावेश भएन। आमा डी भोटर भएपनि उनीहरुले बुवाको तर्फबाट भने पुग्दो सबुत पेश गरेका थिए।

उनीहरुका पुर्खा सन् १९७१ बाट भारतमा बसोबास गर्न थालेको सबुत उनीहरुसँग छ। मन्जुका श्रीमानको नाम एनआरसीको ड्राफ्टमा पनि छ। अझ भारतको कानुनले नागरिकताको हकमा ‘बुवा वा आमामध्ये एकजना भारतीय नागरिक भएको खण्डमा १९८७ देखि २००३ को बिचमा जन्मिएका उनीहरुका सन्तान भारतीय नागरिक मानिनेछन्’ पनि भनेको छ।

पछिल्लो तथ्यांक अनुसार करिब ५० हजार गोर्खा समुदायका मानिसहरुलाई 'डि भोटर'को ट्याग लगाइएको छ।

आप्रवासी विरुद्धकाका अभियन्ता नै अवैध आप्रवासी!

सन् १९७९ देखि १९८५ सम्म आसाममा भएको अवैध आप्रवासीविरुद्धको संघर्षका क्रममा ६२ वर्षीय प्रदीप कुमार बोर्डोलोइ साता लामो जेल बसाइ बस्नुपर्‍यो। यो आन्दोलन केन्द्र सरकार र आसामी राष्ट्रवादीबीच आसाम अकोर्डमा हस्ताक्षर गरेसँगै रोकियो।

यही आन्दोलनको एउटा माग हो एनआरसी अध्यावधिक गर्नुपर्ने। सन् २०१५ बाट एनआरसी अध्यावधिक गर्न थालियो।

तर विडम्वना उनी बोर्डोलोइ नै एनआरसीको सूचीमा समावेश हुन सकेनन्। उनले आफू भारतीय नै भएको भन्दै एनआरसी अधिकारीहरुसँगको कैयौँ सुनुवाइमा सहभागी भए। उनी अवैध आप्रवासी नभएको प्रमाण दिन खोजे। आफू अवैध आप्रवासीविरुद्धको आन्दोलनमा विद्यार्थी नेताको रुपमा सहभागी भएको प्रमाण पनि दिए। तर पनि उनलाई भारतीय नागरिकको रुपमा स्विकार गर्न अस्विकार गरियो।

सन् २०१५ मा बोर्डोलोइले अरुले जस्तै एनआरसीमा समावेश हुन आवेदन दिए। उनले साइबर क्याफेबाट निवेदन दिए। उनीको निवेदन स्विकार भयो भन्दै भर्पाइ पनि पाए। उनले लगातारमा रुपमा आफ्नो निवेदन नम्बर हाल्दै एनआरसीको वेभसाइटमा चेक गरिरहे। तर उनको मोबाइलमा 'इन्भ्यालिड एआरएन' भन्दै म्यासेज आइरह्यो।

उनलाई लागेको थियो की उनले गलत विवरण हाले। र, उनले फेरि दिल्लीमा बस्ने आफ्नो छोरालाई चेक गर्न लगाए। छोराले पनि उस्तै सन्देश पाए।

नजिकैको एनआरसी सेवा केन्द्र पुगे। उनलाई सेवा केन्द्रबाट जवाफ आयो 'तिम्रो निवेदन स्विकृत भएन।'

आवेदन प्राप्त भएसँगै एनआरएनका अधिकारीहरु घरघर पुगेर अनुगमन गरेका थिए। तर उनको घरमा भने कोही पनि पुगेनन्।

उनका दुई सन्तान पनि एनआरसीको सूचीमा समावेश भएका छैनन्।

'मैले हाम्रो समुदायका लागि आफ्नो जीवन अर्पित गरेँ। मेरा बुवा स्वतन्त्रता सेनानी हुन्। जेलमा बिताए,' उनले भने, 'त्यसैको उपहार अहिले पाएको छौँ।'

राष्ट्रपतिका भतिजलाई नै भारतीय भएको प्रमाण दिन सकस

यसरी सार्वजनिक भएको एनआरसी सूचीमा ४० लाख अनागरिक भएका छन्। जसमध्ये केहीले सबैको ध्यान तानेका छन्। ५० वर्षीय किसान जियाउद्दिन अली अहमद फक्रउद्दिन अली अहमदका भतिज हुन्। फक्रउद्दिन भारतका पाँचौँ राष्ट्रपति हुन्। जियाउद्दिनका बाबु फक्रउद्दिनका कान्छा भाइ हुन्। उनीहरुबा बुवा जाल्नुर अलि अहमद चिकित्सक हुन् जो भारतीय सेनाको कर्नेलबाट अवकास प्रप्त गरे। उनी आसामबाट मेडिसनमा डिग्री प्राप्त गर्ने पहिलो व्यक्तिको रुपमा चर्चित छन्। उनै जालनुरका नाति, पाँचौँ राष्ट्रपति फक्रउद्दिनका भतिज जियाउद्दिनलाई अहिले आफू भारतीय भएको प्रमाण दिन सकस परेको छ।

एनआरसीको अन्तिम सूची ३१ अगस्टमा सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ। जियाउद्दिनले पनि पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएका छन्। तर, उनीहरुलाई आफ्नो नाम एनआरसीमा समावेश हुने कुरामा विश्वास नभएको उनका छोरा साजिद अलि अहमदले बताए।

यही अविश्वासका कारण उनको परिवारले ताजा अध्यावधिक गर्न आवेदन दिएको छ। यसअघि नै प्रयाप्त प्रमाणहरु पेश गरेको र आफ्नो रगतको नाता स्थापित गराउनका लागि अब कुनै नयाँ प्रमाण नभएको भन्दै जियाउद्दिनले आवेदन दिएनन्।

उनले आफ्ना बाबुको पूर्खाको खोजी गर्दै अनेक स्थानमा पुगे। आफू जन्मिएको गोलघाटमा पनि पुगे। तर उनका बाबुको जन्मको बारेमा उनका हजुरबाबुको जन्मको बारेमा कुनै प्रमाण फेला पार्न सकेनन्।

अब उनको परिवार सामु एउट विकल्प बाँकी छ पर्ख र हेर।

अब जसले एनआरसीमा आफ्नो नाम समावेश गराउन सक्दैनन् उनीहरु अवै आप्रवासीको रुपमा घोषित हुने छन्। उनीहरुलाई यसअघि नै अहिले गृहमन्त्री अमित शाहले देश निकाल्ने बताइसकेका छन्।