काठमाडौं : नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भारत सरकारको जम्मु काश्मिरलाई विशेष राज्यको सूचीबाट हटाउने निर्णयले नेपालमा पर्ने असरबारे जानकारी गराउन माग गरेका छन्।
मंगलवारको प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद सुवालले भारतले जम्मु काश्मिर र लद्दाखलाई दुईवटा केन्द्र शासित राज्यमा विभाजित गरेको घटनाले नेपालमा कस्तो असर पर्छ भन्नेबारे संसदलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताए।
‘जम्मु काश्मिर र लदाकलाई दुईवटा केन्द्र शासित राज्यमा विभाजित गर्यो,’ सांसद सुवालले भने, ‘यो घटनाबाट भुटान र नेपालमा के–कस्तो असर पर्छ सरकारले सदन र जनतालाई जानकारी गराउन आवश्यक छ।’
उनले सार्क बैठक नहुनुको कारण भारत सरकारको यो कदमको तयारी त होइन भन्ने प्रश्न उठेको समेत बताए। प्रधानमन्त्री र मन्त्री खुरुखुरु विदेश गएर सहिछाप गर्न नहुनेतर्फ यस घटनाले सचेत गराउने उनको तर्क थियो।
छिमेकी देश भारतबाट एकएक पाइलामा नेपाली भूभागको अतिक्रमण बढेको बताउँदै सुवालले भने, ‘नेपालको दशगजा र सीमामै भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत बनाएका पाँच दर्जन बढी बाँध सडकजस्तो बाँध र तटबन्ध भत्काउन पहल गर्न सभामुख मार्फत् प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु।’
सांसद सुवालले प्रधानमन्त्रीले २०७४ भदौ ६ गते प्रतिपक्षी दलको हैसियतले संसदमा नेपाली भूभाग डुबाउने बाँध र तटबन्ध भत्काउन कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने विषय जोडदार रुपमा उठाएको विषय कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरे।
भारत सरकारले जम्मु काश्मिरलाई विशेष राज्यको सूचीबाट हटाउन संसदमा संशोधन विधेयक पेश गरेको थियो। गृहमन्त्री अमित शाहले राज्य सभामा संविधानको धारा ३७० लाई हटाउने प्रावधानसहितको संकल्प प्रस्ताव पेश गरेका थिए। उक्त प्रस्ताव बहुमतले पारित भइसकेको छ। यससँगै जम्मु काश्मिर र लदाकमा अब केन्द्रीय सरकारले शासन गर्नेछ। त्यस्तै भारतीय झण्डा नै यहाँको झण्डा हुनेछ। धारा ३७० को खारेजी सँगै यी राज्य अब विशेष राज्य हुने छैनन्। भारतका जहासुँकैका जनताले यी राज्यमा अब जग्गा जमिन खरिद गर्न सक्नेछन्।
