फाप्लामा बन्दै गरेको रंगशालाको यो गति : सरकारले चासो नराख्दा गौचरणमा परिणत

कैलाली: धनगढीको वडा नम्बर तीनमा रहेको फाप्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालाका रूपमा विकास गर्ने भनेर प्रदेश सकारले प्रादेशिक गौरवको आयोजनामा राखेको छ। गत आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा प्रदेश सरकारले फाप्लाका लागि ५ करोड बजेट विनियोजन गरेर सुविधा सम्पन्न अनतराष्ट्रिय रङ्गशाला बनाउने अठोट गरेको थियो। तर प्रदेश सरकारको उक्त योजनामा सङ्घ सरकारको उदासीनता देखाएपछि हाल फाप्ला गौचरणमा परिणत भएको छ।

धनगढीमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् आइसिसीको मान्यताप्राप्त खेल सञ्चालन गर्न सफल धनगढी क्रिकेट एकेडेमीले पनि सरकारलाई दबाब पुगोस् भनेर गत संस्करणको डीपीएल फाप्लामै सञ्चालन गरेको थियो। प्रतियोगिता सञ्चालनताका फाप्लामा भारतबाट क्युरेटर मगाएर झन्डै ४ लाख लगानीमा पिच समेत निर्माण गरियो। तर अहिले फाप्लाको घेरबार भत्किएर उक्त क्षेत्र स्थानीयको गौचरणस्थल बनेको छ। 'अन्य क्षेत्रमा खेतवाली लगाइएको छ, गाइगोरु चराउन मिल्दैन त्यसैले यो खाली ठाउँमा गोरु चराउन लगाएको हुँ,Ú फाप्लामै गोरु चराउँदै गरेका वीरबहादुर ऐरले भने।

केन्द्र सरकारले यसअघि ४० लाख र अर्को पटक २० लाख गरी ६० लाख बजेट विनियोजन गरी फाप्लालाई मैदानका रूपमा स्थापित गर्न भनेको थियो। त्यो समयमा फाप्लाको स्तरोन्नतिमा अगुवाइ गरेका वडा नम्बर तीनकै स्थानीय युवा ललित चन्दले अहिले प्रदेश सरकारले चासो दिन नसकेकै कारण मैदान गौचरणमा परिणत भएको बताए। अहिले फाप्लामा निर्मित पिच, घेरवार जीर्ण अवस्थामा छ भने मैदानमा घाँस उम्रेर गाइगोरु चर्ने स्थान बनेको छ।

धनगढी क्रिकेट एकेडेमीका अध्यक्ष सुवास शाहीले सबै सरकारले बजेटमात्रै छुट्टयाउने तर त्यसपछिको प्रक्रियामा चासो दिन नसक्दा मैदान निर्माणमा अवरोध पुगेको बताए। लगानी अभावमा रङ्गशालाको काम नरोकिने उनको दाबी छ। …हामीले प्रदेशका २८ लाख जनताबाट एक रुपैयाँ सङ्कलन गरेरै भए पनि मैदान निर्माण गर्न सक्छौँ,’ उनले भने, …तर त्यसअघिको प्रक्रियामा त सरकार सकारात्मक बन्नुप¥यो।’

प्रदेश सरकारले भने अब चालू आर्थिक वर्षमा यसको प्रक्रिया जसरी पनि अघि बढाएरै छाड्ने दाबी गरेको छ। जसका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डीपीआर बनाउने भनेर एक बरोड बजेटसमेत विनियोजन गरिएको छ।

बाधक बन्यो जग्गाविवादको गाँठो

गत आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ को पहिलो चौमासिकमै प्रदेश सरकारले कामका लागि प्रक्रिया अघि बढायो। प्रदेश सरकारलाई तीन महिना फाप्ला रहेको जमिनको स्वामित्व वारेमै टुङ्गो लगाउनमा बित्यो। पछि जग्गाको स्वामित्व केन्द्र सरकार मातहत रहेको पाइएपछि प्रदेश सरकारले त्यसको स्वामित्व आफू मातहत राख्न खोज्यो, तर त्यो प्रक्रिया हालसम्मपनि पुरा हुन सकेको छैन।

केही जमिन जिल्ला प्रशासनको नाममा छ भने हाल फाप्ला रहेको मजीनमा सामुदायिक वन र एउटा विद्यालयको पनि केही अंश जोडिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत ०७५ साल पौष १७ गते उक्त जमिन प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन सङ्घ सरकारलाइ अनुरोध गर्ने निर्णय ग¥यो। उक्त पत्र प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ०७५ सालकै चैत्र १२ गते सङ्घ सरकारकहाँ पठायो।

पत्र केन्द्रमा पुगेको ४ महिना बितिसक्दा पनि त्यस विषयमा कुनै निर्णय भने हुन सकेको छैन। सोही विषयमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोगन हमाललेसमेत केन्द्रमा पुगेर प्रक्रिया अघि बढाइदिन आग्रह गरेको बताए। तर आग्रहको सुनुवाइ भएको छैन। जसले फाप्लाको भौतिक अवस्था दिनप्रतिदिन जीर्ण बन्न थालेको छ।

१८ करोड बजेट फ्रिज

फाप्लाका लागि गत आर्थिक वर्षमा १२ करोड सङ्घ सरकारको अनुदान, ५ प्रदेश र १ करोड धनगढी उपमहानगरले विनियोजन गरेको बजेट फ्रिज छ। जग्गाको स्वामित्वको बिषयनै अन्योलमा रहेपछि बजेट खर्च गर्न नसकिएको सचिव हमालले बताए।

तर चालू आर्थिक वर्षमा भने फाप्लालाई एक नम्बर प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकारले काम अघि बढाएरै छाड्ने उनको दाबी छ। …अहिले हाम्रो फाइल भूमि सुधार मन्त्रालयमा पुगेको छ,’ उनले भने …हामीले केन्द्र सरकारले हेर्नुपर्ने विषयमा पहिलो नम्बरमा फाप्लालाईनै राखेका छौँ। यो वर्ष जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढेपछि डीपीआरको काम अघि बढ्छ।’

तर अहिले देखिएको केन्द्र सरकाको उदासीनताले भने फाप्लाको काम अघि बढ्नेमा आशंका नै देखिएको छ।