काठमाडौं: सरकारले उपत्यकाभित्रको सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने प्रक्रिया थालेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने यातायात प्रणालीलाई सरल, सहज, पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय, सुरक्षित बनाउन प्राधिकरण गठन गर्न लागेको छ।
प्राधिकरणले माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्दै एकीकृत यातयात प्रणालीको व्यवस्थापन तथा यातायातको नियमन गर्नेछ।
मन्त्रालयले तयार पारेको काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक तयार पारेर संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ।
विधेयक अनुसार सार्वजनिक यातायात सम्बन्धी नीति, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना र रणनीति तयार गर्ने, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, विद्युतीय भाडा प्रणालीको विकास, सूचना प्रणालीको विकास, नेपाल सरकार सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वय लगायतका प्राधिकरणका काम कर्तव्य र अधिकार हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्राधिकरणले सम्बद्ध निकायहरुको समन्वयमा काठमाडौं उपत्यकामा एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयक अनुसार प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहनेछन्। कुनै कानुनले नियुक्तिका लागि अयोग्य नभएको तथा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङ व्यवस्थापन तथा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० बर्षको अनुभव हासिल गरी उच्चस्तरीय व्यवस्थापकीय क्षमता भएको व्यक्तिलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।
प्राधिकरणको कार्यालय काठमाडौंमा रहनेछ। प्राधिकरणले आवश्यकता अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र विभिन्न स्थानमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्नेछ।
सार्वजनिक यातायातको सेवाको गुणस्तर तोक्ने। यात्रुको टिकटको ढाँचा निर्धारण गर्ने, रुट निर्धारण गर्ने, भाडादर निर्धारण गर्ने, सवारीसाधनको मापदण्ड तोक्नेलगायतका अधिकार पाउनेछ। सार्वजनिक यातायातका साधनबीच सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत र नगदविहीन विद्युतीय भाडा प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गराउनेछ।
साथै बस बिसौनी, बस पार्किङस्थल निर्धारण गर्नेछ। विद्युतीय सवारीसाधनको समेत मापदण्ड र भाडादर तोक्ने छ।
प्राधिकरणको कामकारबाही को सञ्चालन रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात परिषद रहनेछ।
परिषदमा को को रहनेछन्?
परिषदको अध्यक्ष काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य रहनेछन्। यसैगरी उपाध्यक्षमा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जन रहनेछन्। यसैगरी १३ जना सदस्यहरु रहनेछन्।
सदस्यहरुमा भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर, मन्त्रालयका सहसचिव, सडक विभागका महानिर्देशक वा निजले तोकेको कम्तीमा राजपत्राङकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी, यातायातका महानिर्देशक वा निजले तोकेको कम्तीमा राजपत्राङकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी, यातायात सम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रालयका सहसचिव, महानगरीय ट्राफिक महाशाखा प्रमुख वा निजले तोकेको कम्तीमा प्रहरी उपरीक्षक,काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने तीन ठूला कम्पनीका तर्फबाट एक एक जना गरि परिषदले मनोनित गरेका तीन जना सदस्य रहने व्यवस्था छ।
यसैगरी अन्य सदस्यहरुमा उपभोक्ता हित संरक्षणको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुबाट परिषदले मनोनयन गरेको प्रनिनिधि, यातायात क्षेत्रमा काम गरि विज्ञता हासिल गरेका कम्तीमा एक जना महिलासहित परिषदले मनोनीत गरेको दुईजना, परिषदमा प्रतिनिधित्व नभएका काठमाडौं उपत्यकाका अन्य नगरपालिकाका प्रमुखहरुमध्येबाट सरकारले तोकेको २ जना गरी १३ सदस्य रहनेछन्।
यसैगरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य सचिव रहनेछन्। सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुने पनि उल्लेख छ।
