विराटनगरः प्रदेश नम्बर १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कानुन विपरीत जनशक्ति नियुक्त गर्न थालेको छ। कानुन निर्माण गरी त्यसको परिपालन गर्ने र गराउने मन्त्रालयले नै कानुन विपरीत नियुक्ति गरेको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीको दबाबमा प्रदेश सरकारले कार्कीका सहयोगी रवि खनाललाई मन्त्रालयका दुई कार्यक्रमका लागि संयोजकमा नियुक्ति दिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उनलाई ‘स्थानीय युवा व्यवस्थापन समूह परिचालन एवम् अभिमुखीकरण कार्यक्रम’ र ‘दिवस मनाउनेसम्बन्धी कार्यक्रम’को संयोजकमा नियुक्त गरेको हो।
खनाललाई करारमा उपसचिव स्तरको नियुक्ति दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता कमल थापाले पुष्टि गरे।
मन्त्री कार्कीका स्वकीय सचिवका रूपमा विगत एक वर्षदेखि बेतलबी भएर सुनसरीको धरान निवासी खनाल काम गरिरहेका थिए।
स्रोतका अनुसार उनलाई उपसचिव स्तरको सल्लाहकारमा नियुक्त गर्न मन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पटक–पटक प्रस्ताव गर्दै आएका थिए। तर, मुख्यमन्त्री शेरधन राईको असहमतिका कारण उनी मन्त्रीका बेतलबी सहयोगीकै रूपमा कार्यरत थिए। मन्त्री कार्कीको पटक–पटकको प्रस्तावपछि मुख्यमन्त्री राई, खनाललाई संयोजकमा नियुक्त गर्न बाध्य भएका हुन्।
प्रदेश सरकारले जारी गरेको विपद् व्यवस्थापन ऐनमा उपसचिव स्तरको संयोजक पदको व्यवस्था कतै छैन। मन्त्रालयको दरबन्दी संरचना अनुसार विपद् व्यवस्थापन समन्वय शाखाको प्रमुख आठौँ तहको शाखा अधिकृत स्तरको निजामती कर्मचारी हुन्छ। तर, खनाललाई त्यही शाखाको कार्यक्षेत्रमा नवौँ तहमा उपसचिव स्तरको नियुक्ति दिइएको हो। युवा परिचालन विपद् व्यवस्थापन अन्तर्गतकै कार्यक्रम हो।
कानुनमा यस्तो नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था कतै उल्लेख छैन।
मन्त्रालयका सचिव भरतमणि रिजालले आफूले कानुनको अध्ययन नगरेको बताए। सचिव रिजालले भने, ‘उहाँ मन्त्रीज्यूको सल्लाहकारजस्तो हुनुहुन्थ्यो। मन्त्रीज्यूलाई सहयोग गरिरहनु भएको थियो। त्यसैले क्याबिनेटले संयोजक पदमा नियुक्त गरिएको होला।’
नियमअनुसार कुनै पनि नियुक्तिको निर्णय गर्न सबैभन्दा पहिले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले टिप्पणी उठाएर फाइल तयार गर्नुपर्छ र त्यसलाई मन्त्रीले सदर गर्नुपर्छ। मन्त्रीले टिप्पणी सदर गरेपछि मात्र फाइल मुख्यमन्त्री कार्यालयमा जान्छ र क्याबिनेट बैठकमा पेस हुन्छ। तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयको कानुन सचिवको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका रिजालले कानुन अध्ययन नगरेको भन्दै खनालको नियुक्तिबारे मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलबहादुर थापासँग सोध्न भने।
मन्त्रालयका प्रवक्ता थापाले कुन दरबन्दीमा खनालको नियुक्ति गरिएको हो भन्ने प्रश्नमा कुनै दरबन्दीमा नभई परामर्शदाताका रूपमा नियुक्ति गरिएको बताए।
थापाले भने, ‘खनाललाई परामर्शदाताका रूपमा नियुक्त गरिएको हो। परामर्शदातामा नियुक्त गर्न कुनै दरबन्दी चाहिँदैन।’
मन्त्रालयको परामर्शको बजेटबाट तलब खुवाउने गरी नियुक्त गरिएकाले यसमा कानुनी प्रश्न नउठ्ने उनको दाबी छ।
प्रदेश नम्बर १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भएको ‘म अघि बढ्छु’ भन्ने विवादित कार्यक्रम करोडौँ बजेटसहित गत आर्थिक वर्षदेखि नै सञ्चालन गरिरहेको छ। उक्त कार्यक्रमलाई चालु आर्थिक वर्षमा साढे पाँच करोड बजेटसहित निरन्तरता दिइएको छ।
