काठमाडौं : पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता गोविन्दराज जोशीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतमा आज सुनुवाइ हुँदैछ।
न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासमा जोशीविरुद्ध परेको 'गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको' मुद्दामा सुनबाइ भइरहेको छ।
उनको यो निकै लामो मुद्दा हो। विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको मुद्दा ६ वर्ष यता सर्वोच्च अदालतमा छ।
जोशीको यो मुद्दा ६ वर्षको अवधिमा ३२ पटक सुनुवाइका लागि पेश भएको थियो। कहिले हेर्न नमिल्ने, कहिले हेर्न नभ्याइने, भन्दै लम्बिनेक्रम लामै समय चल्यो। २०७० कार्तिक १२ गते दामोदरप्रसाद शर्मा र डा. भरतबहादुर कार्कीले झगडीया झिकाउन आदेश दिएपछि मुद्दा प्राथमिकतामा नै परेन। बल्लतल्ल २०७१ भदौ २९ गते सर्वोच्चले आदेश दियो तर आदेशले मुद्दाको प्राविधिक पक्षमै प्रश्न उठायो। मुद्दा प्रक्रियागत शून्यमा झर्यो।
अदालतले जोशीको मुद्दा चलाएको निर्णय, अनुसन्धान अधिकृत तोकेको फाइल र टिप्पणी समेत उपलब्ध गराउन आदेश गरेको थियो।
तत्कालीन न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीको संयुक्त इजलासले फाइल मगाउने आदेश जारी गरेको थियो। त्यतिखेर प्रधानन्यायाधीश थिए दामोदरप्रसाद शर्मा।
करिब पाँच वर्षको यस अवधिमा ६ जना प्रधानन्यायाधीश फेरिए तर मुद्दा पक्ष/विपक्षबाट स्थगित हुने नियत फेरिएन। आदेश भयो त एकमात्र - पुनः कागज मगाउने।
त्यसयता, तीन वर्षसम्म मुद्दा फाइलकै वरिपरि घुम्यो। तर, जेठ २३ गते भएको सर्वोच्चको मिसिल खोज्ने आदेशले त्यो नियमितता तोड्यो। मिसिल नपठाए अख्तियारका सचिवलाई अदालतको अपहेलना र जरिवाना गरिने आदेश सर्वोच्चले गर्यो।
अदालतले मुद्दाको मिसिल १५ दिनभित्र अदालतमा उपलब्ध गराउन आदेश दियो। जेठ २३ गते न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको इजलासले १५ दिनभित्र फाइल उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो।
अदालतको आदेशले प्रश्न पनि उठायो- फाइल कहाँ गयो?
कतै ‘मिसप्लेस’ भयो वा कर्मचारीको नियतले नै गायव भयो? प्रश्न टड्कारो बनेर उठेको थियो। अदालतले १५ दिनभित्र फाइलसहित आयोगका सचिव उपस्थित नभए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो।
पूर्वमन्त्री जोशीलाई २०६९ साउन १० गते विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो। त्यसपछि उनको मुद्दा सर्वोच्च पुगेको हो। सरकार र जोशी दुवैले मुद्दामा पुनरावेदन गरेका छन्। २०६९ फागुन ६ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता भएको हो।
पुनरावेदन परेपछि नियमित प्रक्रिया अनुसार नै अदालतले झगडिया झिकाउने आदेश गरेको थियो। त्यसपछि भने मुद्दासँग गम्भीर तात्त्विक सरोकार नभएको मिसिल मगाउने आदेश भएको थियो।
२०७१ भदौ २९ गतेबाट करिब पाँच वर्षदेखि मिसिलको चक्करमा नै मुद्दा अल्झिरहेको छ। न अख्तियारले मिसिल पठाउन सकेको छ न त अदालतले नै माग्न छाडेको छ। अनपेक्षित रूपमा मुद्दाको प्रक्रिया भने लम्बिइरहेको छ।
