काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकार र नेकपाविरुद्ध ४ बुँदे आपत्ति प्रकट गरेको छ।
ट्रेड युनियनसम्बन्धि विधेयक, गोंगबु बसपार्क, नेकपाको राजनीतिक दस्तावेज र नेकपाको कार्यालय सरकारी जग्गामा रहेको विषयलाई लिएर कांग्रेसले आपत्ति प्रकट गरेको हो। पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको दृष्टिदोषमाथि ब्यङ्ग्यसमेत गरेका थिए। उनले जारी गरेको चार आपत्ति:
आपत्ति नम्बर १ : ट्रेड युनियन अधिकार
निजामती सेवाको गठन, संचालन र संवादका शर्त सम्बन्धी विधेयकको दफा १२० को उपदफा ६ ले आधिकारिक ट्रेड युनियन बाहेक अन्य कुनै पनि युनियन वा निजामती कर्मचारी समूहले आफ्ना हक हितका लागि माग समेत प्रस्तुत गर्न नपाउने व्यवस्था राखिएकोमा कांग्रेसले आपत्ति जनाएको हो। विधेयक अहिले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा छ।
कांग्रेसले ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित र व्यवहारिक बनाउनुको साटो घुमाउरो हिसाबले प्रतिबन्ध लगाउन खोजिएको आरोप लगाएको छ। पार्टीले त्यसविरुद्ध रहने जनाएको छ।
आपत्ति नम्बर २ : गोंगबु बसपार्क
नेपाली कांग्रेसले जापान सरकारको सहयोगमा बनेको गोंगबु बसपार्कमा जथाभावी संरचना बनाएकोमा आपत्ति जनाएको छ। जाइकासँग भएको सहमतिभन्दा बाहिर गएर संरचना निर्माण भएको कांग्रेसको दावी छ। साथै १ सय ६० रोपनी जग्गा गलत नियतका साथ दुरुपयोग भएको जनाएको छ। यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि पनि कांग्रेसले प्रश्न गरेको छ। साथै अनुसन्धान गरेर अवस्था सार्वजनिक गर्न अख्तियारको वर्तमान नेतृत्वलाई चुनौती दिएको छ।
आपत्ति नम्बर ३ : नेकपाको दृष्टि दोषमाथि दया
नेपाली कांग्रेसलाई हेर्ने नेकपाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणलाई कांग्रेसले दृष्टिदोष ठहर्याएको छ। 'त्यो दस्तावेजमा कांग्रेसबारे इमान्दार दृष्टि होइन वरु दृष्टिदोष पस्तुत छ,' पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, 'दृष्टि उपर दृष्टिकोण व्यक्त गर्न मिल्छ दृष्टिदोषमाथि केवल दाया मात्र। म विनम्र ढंगले दया व्यक्त गर्न चाहन्छु।'
'कांग्रेसले बल प्रिऊगबाट सत्ता हासिल गर्ने र सर्वहाराको अधिनायकवाद स्थापना गर्ने सपना देखेका कम्युनिष्ट पार्टीहरु पनि यही मान्यता र मार्गमा प्रेरित गर्दै र डोर्याउने प्रयत्न गरी आएको छ,' कांग्रेसले नेकपाविरुद्ध भनेको छ।
आपत्ति नम्बर ४ : सरकारी जग्गामा पार्टीको अफिस
सत्तारुढ नेकपाको कार्यालय नियम र नैतिकता विपरीत सरकारी जग्गामा रहेकोमा कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। त्यस विषयले कांग्रेसलाई अचम्मित र दु:खी तुल्याएको समेत जनाएको छ।
'सरकारी जग्गाको भोगचलन सम्बन्धित नीति नियमको पालनामा स्वयं सत्तरुढ दलले गम्भीरता राख्दैन भने अरुका लागि उपदेशको नैतिकता कारुणिक बन्न पुग्छ,' नेपाली कांग्रेसले भनेको छ।
