काठमाडौं : पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दामाथिको सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई आज हेर्दाहेर्दैमा सकिएको छ।
जोशीविरुद्ध परेको 'गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको' मुद्दाको सुनुवाइ आगामी कार्तिक १७ गतेलाई तय गरिएको छ।
उनको यो निकै लामो मुद्दा हो। विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको मुद्दा ६ वर्ष यता सर्वोच्च अदालतमा छ।
जोशीको यो मुद्दा ६ वर्षको अवधिमा ३२ पटक सुनुवाइका लागि पेश भएको थियो। कहिले हेर्न नमिल्ने, कहिले हेर्न नभ्याइने, भन्दै लम्बिनेक्रम लामै समय चलेको थियो, त्यो आज पनि जारी रह्यो। २०७० कार्तिक १२ गते दामोदरप्रसाद शर्मा र डा. भरतबहादुर कार्कीले झगडीया झिकाउन आदेश दिएपछि मुद्दा प्राथमिकतामा नै परेन। बल्लतल्ल २०७१ भदौ २९ गते सर्वोच्चले आदेश दियो तर आदेशले मुद्दाको प्राविधिक पक्षमै प्रश्न उठायो। मुद्दा प्रक्रियागत शून्यमा झर्यो।
अदालतले जोशीको मुद्दा चलाएको निर्णय, अनुसन्धान अधिकृत तोकेको फाइल र टिप्पणी समेत उपलब्ध गराउन आदेश गरेको थियो।
तत्कालीन न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीको संयुक्त इजलासले फाइल मगाउने आदेश जारी गरेको थियो। त्यतिखेर प्रधानन्यायाधीश थिए दामोदरप्रसाद शर्मा।
करिब पाँच वर्षको यस अवधिमा ६ जना प्रधानन्यायाधीश फेरिए तर मुद्दा पक्ष/विपक्षबाट स्थगित हुने नियत फेरिएन। आदेश भयो त एकमात्र - पुनः कागज मगाउने।
त्यसयता, तीन वर्षसम्म मुद्दा फाइलकै वरिपरि घुम्यो। तर, जेठ २३ गते भएको सर्वोच्चको मिसिल खोज्ने आदेशले त्यो नियमितता तोड्यो। मिसिल नपठाए अख्तियारका सचिवलाई अदालतको अपहेलना र जरिवाना गरिने आदेश सर्वोच्चले गर्यो।
अदालतले मुद्दाको मिसिल १५ दिनभित्र अदालतमा उपलब्ध गराउन आदेश दियो। जेठ २३ गते न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको इजलासले १५ दिनभित्र फाइल उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो।
कतै ‘मिसप्लेस’ भयो वा कर्मचारीको नियतले नै गायव भयो? प्रश्न टड्कारो बनेर उठेको थियो। अदालतले १५ दिनभित्र फाइलसहित आयोगका सचिव उपस्थित नभए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो। आयोगका सचिव महश्वर न्यौपानेले आवश्यका कागजात सहित उपस्थिति भएकाले तारिखमा राखि रहनु नपर्ने अदालतले जानकारी दिएको छ।
