'तपाइँहरुसँग बत्ती कति छ? जुम्लालाई बेचिदिनुस्,’ गत मंगलवार जुम्लाका सांसद गजेन्द्रबहादुर महतको यो अभिव्यक्ति संसदमा तरङ्ग ल्याउनेखाले थियो।
तरङ्ग त्यतिकैमा आएको होइन। उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई 'श्री ३ महाराज' नै सम्बोधन गरेपछि सबै अचम्मित। आखिर, मन्त्री पुन र निर्देशक घिसिङलाई किन श्री ३ भन्ने अवस्थामा पुगे त उनी?
जंगबहादुरले कायम राखेको भारदारी प्रथालाई सम्झाउनेगरी श्री ३ नै ठहर्याउनुको वाध्यता के थियो त? किन यतिविघ्न आक्रोश?
सबैको चासको विषय बन्यो। यही प्रश्न बोकेर हामीले उनलाई भेट्यौं।
+++
सांसद महत कार्यक्रमका सिलसिलामा आफ्नो जिल्ला जुम्ला पुगेका थिए। जिल्ला पुगेपछि उनीमाथि जनताको प्रश्नको वर्षा हुन थाल्यो।
‘के जुम्लामा नेता छैनन्? जनप्रतिनिधि छैनन्? सरकार छैन? विद्युत भारतमा बेच्छौँ भन्छन् अनि हामी चाहिँ अँध्यारैमा बस्नुपर्ने?
अन्तर्वार्ता दिन गए, उनीमाथि त्यही प्रश्न तेर्सियो। चिया पसलमा पुगे त्यही कुरा। विद्युत नभएका कारण उब्जिएको समस्याका चाङ उनलाई सुनाउनेमात्र भेटिए। विद्यार्थीका समस्या त्यत्तिकै, अस्पतालको समस्या कुरा गरेर साध्यै भएन।
उनीमाथि त्यत्तिकै प्रश्न उठेको थिएन। चुनाव जितेलगत्तै उनले विद्युतकै कुरा उठाएका थिए। उनले उठाएको विषयले केही हदसम्म न्याय पाएको पनि थियो। दुई तीन वर्षभित्रैमा विद्युत पुर्याउनेगरी राष्ट्रिय ग्रिडका लागि टेन्डर पनि भएकै हो। उनी सन्तुष्ट नै थिए। त्यसपछि तत्कालीन समस्या समाधान गर्न डिजेल जेनेरेटर मार्फत् विद्युत आपूर्ति गर्नेबारे छलफल पनि भइरहेको थियो।
‘तर अध्याँरोले अत्यास नै बनायो। दशैं आयो, तिहार आयो। जात्रा आयो। गयो। अध्याँरोको अध्याँरै। समस्या बढेको बढ्यै। तत्कालका लागि डिजेल जेनेरेटर राख्नुपर्छ भन्दै कुलमानलाई फोन गरेँ,’ उनले सुनाए।
फोन गरेका थिए जिल्लाबाट आएका समस्या सुनाउन। कुलमानको फोन उठेन। चार पटक गरे। रेस्पोन्स भएन। म्यासेज गरे। म्यासेजको पनि रेसपोन्स आएन।
त्यसपछि उर्जामन्त्रीसँग ट्राइ गरे। त्यताबाट पनि उस्तै पारा। फोन उठेन। म्यासेजको रेस्पोन्स पनि भएन। असन्तुष्ट हुँदै काठमाडौँ आए।
‘म रिसाएरै काठमाडौं आएँ। यता संसद अवरुद्ध। कुरा राख्न समेत पाइनँ,' गजेन्द्रले भने।
त्यसपछि पीडा पोख्न विद्युत प्राधिकरण पुगे। कार्यकारी निर्देशक कार्यालयमा छैनन् भन्ने गेटबाटै थाहा पाए। ऊर्जा मन्त्रालय गए। त्यहाँ पनि मन्त्री थिएनन्। तलैबाट फर्किए।
‘न फोन उठाउने। न त भेट्न नै पाइने,’ उनले भने, ‘यी त श्री ३ महाराज न भए। बरु श्री ३ महाराजलाई भेट्न पाइन्थ्यो होला।’
कुलमानले पछिल्लो समय लोडसेडिङ हटाउन गरेको कामको उनले तारिफ पनि गरे। कुलमानप्रति सम्मान रहेको पनि बताए।
केही सम्झँदै भने, ‘म त काठमाडौंको मान्छे त होइन। जुम्लाको मान्छे। भारत, बंगलादेशलाई विद्युत बेच्छौँ। यति फाइदा भयो भन्छन्। प्रगति देखाउँछन्। जुम्लाका जनाताले उज्यालोमा बस्न पाएको छैनन्। मोबाइल चार्ज गर्न पाएका छैनन्। त्यता बिक्री गर्नुभन्दा यता गर भनेँ।’
संसदमा गजेन्द्रको कटाक्षको कथा यही हो।
+++
त्यो कथाको बिजारोपण कसरी भयो त? उनकै शब्दमा -
जुम्लामा २०३८ सालमा २०० किलोवाटको बत्ती गएको थियो। त्यो बत्ती पाँच सय घरधुरीका लागि पुर्याइएको थियो। तर, २ सय किलोवाटको बत्तीले धान्न सक्ने कुरै भएन। बिजुलुको माग बढ्दै गयो। त्यतिमै सरकारले हात झिक्यो। जिम्मा दियो, जाल्फा हाइड्रोलाई।
जाल्फा हाइड्रोले पनि के गर्नु? माग बढ्दै गयो। बिजुलीले झगडा हुन थाल्यो। विद्युत चोरी पनि हुन थाल्यो। जाल्पाले पनि थेग्न सकेन। जाल्फाले बिजुली व्यवस्थापनको जिम्मा सार्वजनिक उपभोक्ता समितिलाई दियो।
त्यसपछि त जुम्लामा विद्युत प्राधिकरण छ कि छैन जस्तै भयो। भनौं सरकार नै छ कि छैन जस्तो भयो। अझ भनौं जुम्ला जिल्ला नै छ कि छैन जस्तो भयो।
जेनतेन चर्को लोडसेडिङकै भरमा पनि चलेकै थियो। त्यो पनि बिग्रियो।
+++
चर्चित मन्त्री र बिजुली अड्डाका प्रमुखलाई श्री ३ नै भनेपछि मिडियामा राम्रै ठाउँ पायो, उनको बोलीले। गोली ठाउँमै लागे झै भएछ। भोलिपल्टै बिहान कुलमानको फोन आयो।
‘फोन आएको थियो। म मिटिङमा। कल ब्याक गरौँला भन्दाभन्दै बिर्सिएछु। व्यस्त थिएँ। दु:ख नमान्नुहोला भन्नुभयो,' कुलमानको भनाई उदृत गर्दै उनले सुनाए।
त्यसपछि स्वभाविक रुपमा उनले कुलमानसँग जुम्लाको समस्या समाधानको उपायबारे कुरा गरे।
‘एउटा १६० किलोवाटको डिजेल प्लान्ट उधारोमा लिइएको छ। स्थानीय पूर्वाधार कोषको बजेट दिनेगरी चन्दनाथ सहकारीबाट उधारो लिएको छु। त्यसको परीक्षण सुरु भएको छ,' सांसद महतले फोनमा सुनाए।
त्यसपछि कुलमानले सोधे, 'अर्को डिजेल प्लान्ट चाहिन्छ?'
उनले पनि स्वीकारीहाले- 'अर्को व्यवस्था गरिदिए झनै राम्रो।'
टेलिफोन संवादमात्र होइन। मन्त्री र कुलमानसँग पनि बुधवार नै भेट भयो उनको।
+++
श्री ३ भन्नुको प्रतिफल पनि मिल्यो। बिहीवारको संसदमा जुम्लाको समस्यालाई मन्त्री पुनले सम्बोधन नै गरे। उनले वैकल्पिक उपायका लागि मर्स्याङ्दी जलविद्युत केन्द्रमा रहेको ३०० केभी क्षमताको डिजेल जेनेरेटेर त्यहाँ पठाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको सुनाए। जुम्लामा डिजेल प्लान्ट सुरु गरिएको मिडियाबाट थाहा पाएको भन्दै सांसद महतलाई धन्यवाद पनि दिए पुनले।
साथै ३३ केभी प्रसारणका लागि टेन्डर प्रक्रिया भइसकेको पनि ब्रिफ गरे। र, यसै वर्षदेखि आयोजना अघि बढ्ने बताए। २०७६ जेठमा ठेक्का सम्झौता भइसक्ने मन्त्रीको दावी आएपछि उनी दंग छन्। दुई वर्षभित्र प्रसारण लाइन बनिसक्ने र जुम्ला पनि केन्द्रीय प्रसारणमा आउने कुराले महत त खुशी हुने नै भए उनलाई प्रश्न गरेर र्याखर्याख्ती पार्ने जनताले पनि उज्यालोको मुख देख्न पाउने सम्भावना बढेको छ।
+++
त्यसो त उनी केही समय अघि पनि चर्चामा आएका थिए। विषय थियो - आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बिनियोजित बजेटको विषयमा सांसदलाई छुट्याइएको चार करोडबारे।
विपक्षी दलका नेता झै प्रस्तुत भएका थिए उनी त्यतिखेर। उनले सांसदलाई चार करोड दिने विषयमा सांसदलाई होच्याइएको तर्क गरेका थिए।
त्यतिखेर सांसद महत संसदमै रोए भन्ने समाचार पनि सार्वजनिक भएको थियो। महतको ठम्याइमा त्यो मिडियाले गरेको विभेदको उदाहरण थियो।
‘त्यतिबेला मैले जिल्लाको समस्या राखेको थिएँ। संसदमै सांसद रोए भनेर समाचार आयो। मलाई होच्याएर समाचार आएको थियो,' बोल्दाबोल्दै उनी केहीछिन रोकिए। अनि भने, ‘यहाँका मानिस बोल्दा गर्जिएको हुने। दुरदराज, पहुँच नभएका ठाउँको मानिस बोल्दा रोएको कराएको, गिड्गिडाएको हुने?’
उनले त्यतिखेर चार करोड चाहिएन, बत्ती र बाटो बनाइदिनुस् भन्न खोजेका थिए।
'दिने नै हो भने १० करोड दिनुस्। हैन भने अन्य नेताहरुलाई दिने जति दिनुस् नभए गन्हाएको बजेट चाहिँदैन भनेको थिएँ,’ उनले सुनाए।
+++
सांसद भएपछि उनी आठ पटक जुम्ला पुगे। चुनाव जितेपछि नेता फर्किँदैनन् भन्ने आरोपबाट बच्न खर्चिलो भए पनि जिल्ला आउजाउ गरिरहन्छन्।
समय समयमा जिल्ला पुगिरहँदा उनले जिल्लाका मुख्य समस्या पहिल्याएका छन्।
‘जुम्लाको मुख्य समस्या भनेको विद्युत र बाटो हो। शिक्षा स्वास्थ्य त देशैभरिको समस्या हो,' उनले सुनाए।
विद्युतको समस्या हल भयो भने रोजगारी सिर्जना हुने विश्वास छ उनमा।
‘बत्ती गयो भने आर्य आर्जनका काम गर्न पनि सहज हुन्छ। नदीको पानी तान्न सकिन्छ। पानी भएपछि सिँचाइ खेती गर्न पाइन्छ। मानिसले रोजगारी पाउँछन,’ उनले फेहरिस्त लगाए।
जिल्लामै रोजगारी सिर्जना गर्न नसके काम खोज्दै विदेश जानु समान्य हुने बुझेका छन् उनले। यो जुम्लाको कुरामात्र होइन, देशकै हो।
‘रोजगारीका लागि जाने भनेको काला पहाड हो। त्यहाँ गएर न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन् जुम्लाका युवा,' उनले भने, 'संघीयता त आयो। तर, के गर्नु मानिसको पेटको समस्या त हल हुन सकेको छैन। जनजीवन उस्तै छ।’
+++
उनी २०४१ सालमा एसएलसी पास गरेपछि कानुन पढ्न काठमाडौं आएका थिए। कष्टका साथ काठमाडौं आइपुगेका गजेन्द्र महत आर्थिक समस्याका कारण जुम्ला नै फर्किन बाध्य भए।
कानुन पढ्नका लागि उनको नाम पनि निस्किएको थियो। तर, पढ्नका लागि आर्थिक अभाव भयो। उनले जग्गा नै बेचेर भए पनि पढ्नका लागि घरमा प्रस्ताव राखे। घरबाट उनको कुरा स्वीकृत भएन। केही उपाए देखेनन्।
उनको औपचारिक शिक्षाले बिट मार्यो। तर, उनी शिक्षा क्षेत्रमा नै रहे, प्रावि शिक्षकका रुपमा। झण्डै एक दशक शिक्षण पेशामा संलग्न भए २०४३ देखि २०५२ सम्म। केही समय व्यवसाय पनि गरे। अनि राजनीतितर्फ आकर्षित भए।
२०५४ सालमा नेमकिपाबाट राजनीति थालेका हुन् उनले। नेमकिपा छाडेर २०५६ मा तत्कालीन नेकपा माओवादीमा जोडिए। उनी जिल्ला जनसरकार प्रमुख भए। पछि इन्चार्ज हुँदै अध्यक्ष पनि।
उनीमात्र द्वन्द्वमा होमिएका थिएनन्। उनका दुई छोरा र श्रीमतीसमेत जनयुद्धमा थिए। जुम्ला आक्रमणका घाइते भएका थिए। त्यही जनयुद्धको जोश हुनुपर्छ - नेतृत्वमा पुगेका आफ्नै पार्टीका नेतालाई उनले श्री ३ भनेरै सम्बोधन गरे। एउटा फरक शैलीको क्रान्ति नै बन्यो उनका लागि संसदको सम्बोधन।
