सुर्खेत: बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा बयानका लागि पेश गर्न अदालतले आदेश जारी गरेका कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्री एक साताअघिदेखि काठमाडौंमै रहेका छन्।
सोमवार पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय श्रीकान्त पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले समाव्हान म्याद जारी गर्न माग गरिएको मुद्दामा फरार अभियुक्तका रुपमा रहेका मन्त्री खत्रीलाई बयानका लागि उपस्थित गराउन आदेश जारी गरेको थियो।
‘मन्त्री खत्री एक हप्तादेखि नै काठमाडौंमै हुनुहुन्छ। अदालतको आदेश आउने बित्तिकै भाग्ने भन्ने हुँदैन। मन्त्री जस्तो मान्छे भाग्न पनि सुहाउँदैन,’ मन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रीज्यू, बरु धरौटीमा रिहा हुने तयारीमा लागेको हुन सक्नुहुन्छ। अहिले नै यसै भन्न सकिन्नँ।’
मन्त्री खत्रीसहित राजुप्रसाद श्रेष्ठलाई फरार अभियुक्त भनिएको छ। मन्त्री खत्रीसहित पाँच जनाले एक करोड १० लाख ८० हजार रकम कृषि विकास बैंक भोजपुरबाट नक्कली झुटो, किर्ते, बैंक ग्यारेन्टीको पत्र तयार गरी सोही झुटा किर्ते बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा बैंकलाई आर्थिक हानी नोक्सानी पुर्याउने कार्यमा संलग्न रहेको अदालतले ठहर गरेको छ।
अदालतको आदेशअनुसार तीन दिनभित्र बयानका लागि उपस्थित हुन भनिएको छ। ‘प्रतिवादी खड्कबहादुर खत्री कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री हुन् वा मन्त्रीका छोरा के हुन् सो को यकिन जवाफसहित निज मन्त्री पदमा बहाल रहेको भए तीन दिनभित्र बयानका लागि यी प्रतिवादीलाई यस अदालतमा पेश गर्नू,' अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
शक्तिको भरमा मन्त्री
सुर्खेतको चिंगाड गाउँपालिका–२ मा पुर्ख्यौली घर भएका मन्त्री खत्री हाल भेरीगंगा नगरपालिका रामघाटमा बस्दै आएका छन्।
उनले २०३५ सालदेखि अखिल पाँचौँको प्रारम्भिक कमिटीबाट आफ्नो राजनीतिक यात्रा तय गरेका थिए। उनी तत्कालिन नेकपा एमालेको तर्फबाट २०४९ र २०५४ सालमा साबिक रामघाट गाविसको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। त्यसयता उनी राजनीतिक क्षेत्रमा सक्रिय हुन थालेका हुन्। राजनीतिक क्षेत्रतर्फ सक्रिय नरहे पनि मन्त्री खत्री निर्माण व्यवसायीमा भने अब्बल हुन्। राजनीतिक क्षेत्रमा त्यत्ति पोख्त नरहेका उनी आफु निकटका नेतालाई रिझाउन खप्पिस मानिन्छन्।
त्यसैको फलस्वरुप उनले गएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा वरियतामा आफुभन्दा माथिका नेतालाई पछि पार्दै सुर्खेत क्षेत्र नम्बर १ ‘ख’बाट तत्कालीन नेकपा एमालेबाट टिकट लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिए। वाम गठबन्धन भएकै कारणले उनी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भए। नेकपा कर्णाली प्रदेशका सह–इन्चार्ज एवं प्रभावशाली नेता मानिने सुर्खेतका यामलाल कंडेल उनका अभिभावक जस्तै हुन्। निर्माण व्यवसायी खत्रीलाई प्रदेश सभामा ल्याउने ठुलो हात छ नेता कंडेलको।
मन्त्री खत्री नेता कंडेलकै इशारामा चल्नेमध्ये एक हुन् उनी। पूर्व पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री समेत रहेका नेता कंडेल प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट मानिन्छन्। सुर्खेतमा प्रभावशाली नेताका रुपमा चिनिने कंडेलकै बलले निर्माण व्यवसायी खत्री मन्त्री बन्न पुगे। वर्षौंदेखि पार्टीमा त्याग र बलिदान गरेका नेतालाई पछि पार्दै उनी कर्णालीमा मन्त्री पद हत्याउन सफल भएका थिए।
मन्त्री बचाउन नेताको दौडधुप शुरु
अदालतले मन्त्री खत्रीलाई तीन दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन भनेको छ। त्यसका लागि पुर्पपक्षका लागि थुनामा राख्ने वा धरौटीमा रिहा गर्ने वा साधारण तारेखमा रिहा गर्ने विकल्प हुन सक्ने देखिन्छ। जसका लागि मन्त्री खत्रीलाई अदालतले पक्राउ आदेश जारी गरे लगत्तै उनी निकटका प्रभावशाली नेताको दौडधुप शुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री निकट रहेका मन्त्री खत्री तत्काल अदालतबाट छुटकारा पाउने आशामा रहेका छन्।
यसरी थुनामा रहे निलम्बन सरह हुने र धरौटी मागे वा साधारण तारेखमा रिहा भए उनको पदीय हैसियतसमेत गुम्ने हुँदा अब राजीनामा दिनुपर्ने नेकपा कर्णालीका एक नेताले बताए। ‘मन्त्रीको विषयमा प्रभावशाली नेताको दौडधुप शुरु भएको छ। अब जति दौडधुप गरे पनि उनको पदीय हैसियत रहेन,’ उनले भने, ‘त्यसैले अब सरासर मन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदा उपयुक्त देखिन्छ।’
मन्त्रीका ठेक्का अधुरै
मन्त्री खत्रीको पृष्ठभूमि विशेष गरी निर्माण व्यवसाय नै हो। उनले केएसके कन्ट्रक्सनमार्फत काम गर्दै आएका छन्। खत्री मन्त्री बनेपछि उक्त कन्ट्रक्सनमार्फत् भाइ लोकेश खत्रीले आयोजनाहरु सम्हाल्दै आएका छन्। अहिले पनि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य रहेका उनी ठेक्का पट्टा गर्दै आएका छन्। उनी तत्कालिन एमाले निकट उद्योग परिषद्को केन्द्रीय सदस्य समेत बनिसकेका छन्। सांसद हुँदै मन्त्री बनेपनि ठेक्कापट्टाको काम पनि अझै छोड्न सकेका छैनन् उनले।
मन्त्री खत्री बेलाबेला विवादित हुँदै आएका थिए। यसअघि कतिपय आयोजना र योजनाका फाइल लिएर आफु मातहतका कार्यालयमा धाउने गरेको आरोपसमेत उनलाई लागेको थियो।
उनकै मन्त्रालय मातहतको जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजनका ७ वटा आयोजनाको ठेक्का गरेको थियो। सातमध्ये अहिले पनि ३ वटाको म्याद सकिएको डेढ वर्ष बिते पनि निर्माण अधुरै काम अधुरै छन्।
त्यस्तै गत वर्षदेखि प्रदेश सरकार मातहत आएको सिँचाई विकास डिभिजनमा केएसके कन्ट्रक्सन कम्पनीले झण्डै २३ करोड २० लाख लागतका सात वटा योजना ठेक्कामा काम सम्हाल्दै आएको छ। ती मध्ये छिन्चु नदी नियन्त्रण कार्यका दुई वटा प्याकेजको म्याद २०७४ असार २० गते नै सकिएको थियो। तेस्रो पटक आगामी पौष ३ गतेसम्म म्याद थपिएपनि उक्त समय सीमाभित्र सकिने कुनै सुइँको छैन।
मन्त्रीकै स्वामित्वमा रहेको निर्माण कम्पनीमार्फत् अहिले पनि वीरेन्द्रनगरभित्र आधा दर्जन आयोजनाहरु अधुरै छन्। उनले काम थालनी गरेको देउतीबज्यै–अमृतडाँडा जोड्ने सडक, सुर्खेत विमानस्थलदेखि इन्जिनियरिङ क्याम्पस जोड्ने सडकलगायतका काम अधुरै छन्।
