सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु जिल्ला बाहिर गएकाले मन्त्रालय सुनसान भएको छ। केही दिनअघिदेखि कर्णालीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित अन्य विषयगत मन्त्रालयहरु सुनासान छन्। करिव एक हप्ता अघिदेखि प्रदेशका अधिकांशमन्त्री गृहजिल्ला पुगेका छन् भने केही काठमाडौं पुगेका छन्।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही पनि ४ दिन अघिदेखि आफ्नो गृहजिल्ला कालिकोट पुगेका छन्। उनी गृहजिल्लाका विभिन्न औपचारिक कार्यक्रम र जनतालाई रिजाउन व्यस्त छन्। उनी पचालझरना गाउँपालिकाको विशेष गाउँसभा उद्घाटन, लाफा चौथा सडक उद्घाटन, ८५ किलोवाटको लाफागाड जलविद्युत आयोजना, होमस्टेको उद्घाटन लगाएतका कार्यक्रममा भ्याइनभ्याई छ। उनी आफ्ना नेता कार्यकता र जनता भेटघाटमासमेत व्यस्त छन्। मुख्यमन्त्री शाही अझै केही दिन गृहजिल्लामा रहने छन्।
यता, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला पनि आफ्नो गृहजिल्ला सल्यान पुगेका छन्। मन्त्री ज्वाला गृहजिल्लामा भएका औपचारिक कार्यक्रममै व्यस्त छन्। उनी विद्यालय भवनको उद्घाटनदेखि एनजीओको कार्यक्रममा व्यस्त छन्।
यत्तिबेला कर्णाली प्रदेशका अधिकांश मन्त्रीहरु कोही गृहजिल्लामा घुम्न व्यस्त छन् भने, तीन मन्त्री काठमाडौंमा सयर गरिरहेका छन्।
त्यस्तै, प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारी र भौतिक पूवाधार मन्त्री एक साताअघिदेखि काठमाणडौंमै अलमलिएका छन्। सामाजिक विकास मन्त्री रावल विशेष कामले काठमाडौंमा रहेको स्वकीय सचिव नन्द रोकायले बताए। ‘४-५ दिन भयो काठमाडौं जानु भएको छ। अब एक दुई दिनमा आउनुहुन्छ,’ उनले भने।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पनि एक हप्ताअघिदेखि काठमाण्डौँमा रहेका छन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनी काम विशेषले एक हप्ताअघि गएको र अझै दुई तीन दिन लाग्ने जनाएको छ।
भौतिक विकास मन्त्री खत्री अदालतले पक्राउ आदेश जारीपछि सम्पर्कविहिन बनेका छन्। उनी निकट स्रोतका अनुसार एक हप्ताअघि काठमाडौं गएको बुझिएको छ। यसरी मन्त्रीहरुनै प्रदेश खाली गरेर बाहिर जाँदा प्रदेश सरकारको कामकारवाहीमा प्रत्यक्ष असर परेको छ।
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिं बुढा र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी कर्णालीमै रहेका छन्।
गत वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रदेश सरकार चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि जोड दिनुपर्ने बेला घुम्नमै व्यस्त छन्। यस वर्षपनि बजेट कार्यान्वयनको योजना र संयन्त्र तयार नगरे फेरि पनि बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने देखिन्छ। त्यसैले पनि प्रदेश सरकार समयमै बजेट कार्यान्वयनका लागि रणनीति बनाउन सके आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पछुताउनुपर्ने थिएन।
