कर्णालीमा प्रदेश योजना आयोग गठन भएर काम थालिसकेको छ। अन्य प्रदेशको तुलानामा विकासमा पछि परेको कर्णालीको खाका कोर्ने तयारी आयोगले गरेको छ। झण्डै ५२ प्रतिशतभन्दा बढी गरिबीको रेखामुनि रहेको कर्णालीमा रोजगारी सिर्जना गरी गरिबीदर घटाउने गरी योजना आयोग अघि बढेको छ। यसै सिलसिलामा आयोग आइसकेपछि हालसम्म गरेका काम र आयोगको योजनाका विषयमा प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. दिपेन्द्र रोकायसँग पहिलोपोस्टका पूर्णबहादुर खड्काले गरेको कुराकानी:
प्रदेश योजना आयोगले अहिलेसम्म के–के काम गर्यो?
हामी आउँदा सुरुमै भनेका थियौँ प्रथम पञ्चवर्षीय योजना बनाउँछौँ भनेर। अहिले त्यो प्रक्रियामा रहेको छ। त्यो प्रक्रियाको फस्ट ड्राफ्ट हो, मस्यौदा तयार गरिरहेका छौँ र त्यसको फाइनालाइज्मा जाँदा केही समस्या लाग्ला। यो अब यो ड्राफ्ट गर्न अवधारण पत्र, आधार पत्र, त्यसपछि मात्रै मस्यौदामा जाने हो। हामीले यस्ता कामहरु धेरै ढिला नगरेर एकै पटकमा ल्याउँदैछौँ। सोच, लक्ष्य,उद्देश्य राखेर रणनीति बनाउँदै छौँ।
त्यसअनुसार कार्यनीति, त्यसअनुसार योजना बन्ने हो। एउटा रणनीति बराबर तीन वटा कार्यनीति बन्ने हो। एक्युको सिद्धान्त अनुसार तीन वटा कार्यनीतिको ९ वटा योजना बन्छ त्यसैले यो सिद्धान्त अपनाएका छौँ। अब हाम्रो पञ्चवर्षीय योजना बन्दै छ। यसका अलवा हामीले के गर्ने भन्ने कुरामा प्रोफाइल डेभलप गरेका छौँ। प्रदेश निकट कार्यक्रम पनि बनायौँ। यहाँ सरकारको विभिन्न कार्यक्रमहरुमा एउटा डकुमेन्टेन्सन गर्ने काम भएको छ। त्यस हिसाबले भन्ने हो भने हामीले सरकारलाई लिष्ट बुझाएका छौँ। योजना आयोगको १५/१६ वटा काम अहिलेसम्म भएको छ। जो निम्नअनुसार छन्।
योजना आयोगले दिएको सुझाव सरकारले समेट्न सकेन भन्ने छ नि?
यसमा हाम्रो भनाई के हो भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बन्यो। त्यसमा टेकेर वा आधारित रहेर बजेट ल्याउनु पर्दथ्यो त्यो हुन सकेन। अहिले चालु आर्थिक वर्षमा पनि त्यो हुनुपर्थ्यो। हुन सकेन। हामीले सुरुमै के भनेका थियौँ भने योजना कार्यान्वयनको चरणमा एक करोड भन्दा तलको योजना कार्यान्वयनमा नजाने। एक करोडभन्दा माथिका योजनालाई मात्रै प्राथमिकता दिएर तीन तहको योजनामा एक करोडदेखि ५० लाख सम्मका साना योजना, ५० लाखदेखि एक अर्बसम्मका मझौला योजना, एक अर्बदेखि माथिका ठुला योजना हुनुपर्छ भन्ने हो। अब त्यो अवस्था नहुने देखिन्छ। विभिन्न आवश्यकतालाई बोध गर्दा त्यो नहुने भयो। हामीले के गर्न सक्छौँ भने साना परियोजना एक करोडदेखि ५ करोडसम्म पास गरेकोलाई सानो परियोजना भन्ने र त्यसका आधारमा पाँचदेखि माथि १५ सम्म मझौला परियोजना, १५ देखिका जतिपनि ठुला परियोजना। दोस्रो कुरा हामी एक करोडभन्दा तलका योजनामा नजाने।
एक करोड भन्दा तल जाँदा स्थानीय तहलाई दिदाँ उपयुक्त हुने देखिन्छ। तर, प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकेन। व्यवस्थापन गर्न नसक्दाको परिणाम के हुन्छ भने माननीय ज्युहरुले (सांसद) एक किसिमको आफ्नो बजेट छरियो, अध्ययन नभएका योजनाहरु आए, कृषि मन्त्रालयमा सिँचाईका परियोजनाहरु अहिले हेरौँ ती परियोजनाहरुमा ६ सय २१ वटा अध्ययन भएका छन्। आाफ्नो कार्यालयगतको हिसाबले आफ्नो केही न केही अध्ययन भएको छ। अध्ययनमा ६२१ अध्ययन भएको माननीय ज्यूहरुले दिएको १९ वटा पास भएका छन् बजेटमा १९ मध्ये ६२१ लाई ट्याली गर्दा कुनै पनि अध्ययन भएको छैन। यसरी हाम्रो बजेट कता तिर जाँदै छ। सम्वाद भएका स्टिमेट भएका, अध्ययन भएका योजनाहरुको दायित्व बोध हुन्छ। दायित्व सिर्जना गर्ने कुरा र दायित्वसँग जोडिएको हुन्छ।
योजना आयोगले दिएको सुझाव नसमेटिदा तपाईहरुको अर्थ रहेन नि?
एक अर्थले हिसाबले अर्थ त नरहँला। प्रदेश सरकारलाई के महसुस भएको छ भने योजना आयोग विना हामी जानु ओभरट्याक गर्नु भनेको आत्मघाती कदम हो। त्यस हिसाबले अहिले जसरी योजना आयोगले बोल्दे आएको छ नी योजना आयोगको भूमिकाको लागि मात्रै होइन। योजना आयोग कसको हो त यही प्रदेश सरकारको हो नि। सरकारले आवश्यकता बोध गरेर बनाएको त हो नि। योजना आयोगले के ठान्छ भने अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन सोचहरु र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने दायित्व बहन गर्ने र भोलिका लागि कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर हेर्ने कुरा हो। आजको लागि मात्रै होइन यो दीर्घकालीन रुपमा बनाउनका लागि हो। २५ वर्षपछि कर्णाली प्रदेश कस्तो हुन्छ भन्ने सोचिकन हामीले २५ वर्षे सोच राखेर पञ्चवर्षीया योजनाको मुहारलाई अहिलेको धरातलमा टेकेर हामी फ्लाई गर्नु छ। यो आधार तय गर्ने विषयमा सरकारले केही प्राथमिकतामा चुक्यो।
योजना आयोगले त भनेको छ पहिलो प्राथमिकतामा पूर्वाधार, त्यसपछि हामीले सामाजिक विकास, त्यसपछि उत्पादन, पर्यटन, वातावरण र समग्रमा सुशासनलाई भनेका थियौँ। यसरी हामीले थिङ्गर थेउरी गरेर मात्रै व्यवस्थापन गरेका छौँ। पूर्वाधार भन्नाले त्यसभित्र सडक, यातायात, सञ्चार, ऊर्जा, खानेपानी,सिचाँई लगाएत सबै पर्छन्। सामाजिकतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारसम्मको जोड दिएको कुरा हो। सामाजिक सुरक्षासँग जोड्ने कुरा हो। त्यस्तै, उत्पादनभित्र कृषि, पशुजन्य, खानीजन्य, बनपैदावार सबैलाई उत्पादनसँग जोडर उद्योगजन्य हुन्। पर्यटन र वातावरण भनेपछि विश्वको गन्तव्य नेपाल र नेपालको गन्तव्य कर्णाली भनेर त्यसको स्लोगन पनि के भन्यो भने हामीले सभ्यताको प्राचीन कर्णालीको सभ्यता अन्तरर्ष्ट्रिय, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, जिल्ला स्थानीय लगाएतलाई जोड्नुपर्छ।
तपाईहरु आएको एक वर्ष पुग्न लाग्यो, पञ्चवर्षीय योजना बनाउने समय अध्ययन अनुसन्धानमै पाँच वर्ष सकिएला नि?
अब हामी छिट्टै बनाउँदै छौँ। योजनाको ड्राफ्ट लिएर सरकार समक्ष जाने विन्दुमा आइसकेका छौँ। हामी आफैँले यो ड्राफ्टको काम गरिरहेका छौँ। आफ्नै जनशक्तिले यसै काममा लागि परेका छौँ र सरकारका हरेक काम छौँ। यसैबीचमा हामीले चालु आर्थिक वर्षका बजेट कार्यान्वयनको विषयमा पनि छलफल गरिरहेका छौँ। गत वर्षको २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारमा बजेटमध्ये २२ अर्ब २४ करोड ६ लाख ५५ हजार ६ सय रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको पाइएको सन्दर्भमा चालु आर्थिक वर्षको लागि ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार बजेटलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिएला भनेर लागि परेको छ। राजनीतिक नेतृत्वले पनि डिल गर्न सकेन भनेर आत्मसमीक्षा गर्नुभएको छ। राजनीति नेतृत्वले पनि बोध गर्नुभएको छ कि अब योजना आयोगको प्रक्रियागत जानुपर्ने कुरामा केही चुक्यौँ भन्ने आात्म समीक्षा गर्नुभएको छ।
आत्मसमीक्षाका आधारमा हामीले भन्यौँ आयोगले नीतिगत निर्णय पनि लिएको छ। यो कार्यक्रममा हामीले जनसमुदायमा गएको कुरा पुन रिभ्यु भनेर डल्लो पार्ने भनेर लागियो भने अझै गुजुल्टो पार्छ। तर, यसलाई वैज्ञानीकृत ढंगले अघि बढ्नुपर्छ। सरकारको मुद्दा भनेको यहाँको गरीबी अन्त्य गर्ने हो। यहाँ सबैको लागि शिक्षा, स्वास्थ्यको पहुँचमा पुर्याउने हो। आयोगले लिएको नीतिगत निर्णयलाई सबै विषयगत मन्त्रालयमा लिएर छलफल रिभ्यु गरेर यो मन्त्रालयमा यो समस्या छ भनेर हामीले समस्याको सामाधनको विधि अपनायौँ भने काम अगाडि बढाउन सकिन्छ। काम अगाडी बढाउँन सके यहाँ बिग्रेको भत्केको भन्ने कुरा छ। कर्णालीमा केही हुदैँन भनेर सबैले हात झार्ने स्थिति छ त्यो अवस्था हुन नदिन सबै लाग्नुपर्छ। कर्णालीलाई हरेक हिसाबले वाच गर्न जरुरी छ।
गत वर्षको २२ अर्ब बढी बजेट फ्रिज भइरहँदा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कस्तो योजना र सुझाव छ प्रदेश सरकारलाई?
हामी तीन वटा काम गर्छौ। अहिलेसम्म जति योजना बनेका छन् यी सबै अध्ययन भएका छैनन् सबै डीपीआर भएका छैनन्। त्यसलाई प्रक्रियागतरुपमा अध्ययन गर्न, डीपीआर गर्न, स्टमेट गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। साथै प्रदेश महत्वको योजना बनाएर जसले प्रतिफल दिनसक्छ त्यसमा लागौँ भनेका छौँ। भदौँ १५ सम्म हामी योजना छनौट गर्छौ र असोजसम्म कार्यान्वयनको चरणमा जान्छौँ। त्यसपछि अनुगमनको पाटोलाई बलियो बनाउँनुपर्छ। पाइला पिच्छे भ्रष्टाचार भएको कुरा बाहिर आयो। यसरी हुने भ्रष्टाचारलाई रोक्न कुनै न कुनै कदम चाल्नुपर्छ। त्यसमा योजना आयोगको रोल के हो भने प्रभावकारी अनुगमनको मूल्यांकन गर्ने हो। जसलाई प्रदेश महत्वको योजनालाई मोनिटरीङ गर्नलाई मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा गरौँ भनेका छौँ। मझौला परियोजना छन् भने मन्त्रीहरुकै नेतृत्वमा मोनिटरिङ गरौँ र थर पार्टीको मोनिटरीङमा जोड दिऔँ। एक करोडमाथिका योजनामा मात्रै योजना आयोग इन्भल्व हुन्छ। एक करोड भन्दा तलको छ भने स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ।
जिल्ला समन्वय समिति काम नपाएको अवस्था छ त्यसलाई स्रोत दिएर परिचालन गर्न सकिन्छ। उनीहरुले गरेको मोनिटरिङको रिपोर्ट चेक गरिन्छ। अनुगमन गरी मूल्यांकन गर्नेहरु सबै पारदर्शी बहुन्छन् भन्ने छैनन्। त्यो पनि हामी चेक गर्छौ। कर्णालीको देखिदो भ्रष्टाचारलाई निष्तेज पार्ने प्रयास हुन्छ र विचौलीयाहरुले मात्रै योजनाहरु पार्ने चलन छ त्यो पनि ब्रेक गर्न चाहान्छौँ। त्यो ब्रेक गर्नलाई योजना आयोगले मुख्य भुमिका खेल्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ। बजेट सही तरिकारले कसरी प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने चिन्ता छ।
गरिबी र रोजगारीका लागि योजना आयोगको ठोस कार्यक्रमहरु के के छन्?
कर्णालीबाट देशभित्र होस् या बाहिर रोजगारीमा जाने प्रचलन छ। अधिकांश व्यक्ति श्रम गर्न चाहान्छ त्यसैले श्रम सहकारीमार्फत होस् वा विकास घर मार्फत होस् त्यो डेभलप गर्न कार्यक्रम बनिसक्यो, योजना आयोगले बोल्ने कुरा बोलिसक्यो। त्यसलाई एप्लाई गर्ने सरकार हो। त्यसैले पनि हामीले विगतमै नारा बनाएका थियौँ ‘बालबालिकालाई लगानी, युवालाई रोजगार र ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान’ तय गरेका छौँ। पछिल्लो समय युवापुस्ता फस्ट्रेड भए भोलि बुढेसकालमा नराम्रो ठुलो डिस्ब्यालेन्स आउन सक्ने देखिन्छ। बालबालिकालाई पनि लगानी गरिएन भने पछि युवाले पनि त्यही बाटो पछ्याउने हो। त्यसो भएर पनि व्यवस्थापन गर्न लागेका छौ। आयोगले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ। अब कार्यान्वयनमा नजाँदासम्म यो/यो भन्ने ठाउँ छैन। त्यसमा युवा लक्षित कार्यक्रमहरु छन् युवा उद्यम, विकासलगाएत हरेकसँग युवा जोड्छौँ।
हरेक युवालाई जोड दिनुको एउटै उद्देश्य हो कि सबै युवा रोजगारीमा जोडियोस् भन्ने हो। म्यानपावर सिर्जन गर्न पनि उच्च शिक्षा आवश्यक हो। प्राविधिक शिक्षालय, विज्ञान तथा पर्वतीय विश्वविद्यालयको कुरा गरेका छौँ। अध्ययनहरु अगाडि बढिरहेका छौ। अहिले पनि असमान पढाई, समान प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यसको अन्त्य गर्न हामीले अहिलेनै मुक्त कसरी बनाउन सकिएला भनेर नमुना विद्यालय, आवासीय विद्यालयमा गएका छौँ। एक गाउँपालिका एक नमुना विद्यालय त्यत्तिकै गएको होइन। कमसेकम एउटा रिजल्ट आओस् भन्ने हो। हरेक युवा बेरोजगार बस्नुपर्ने स्थिति स्वरोजगार बनाउने आधारहरु योजनाबद्ध गर्न सोच्नुपर्यो अनि योजना बनाउनुपर्यो। राज्यले गर्नुपर्ने एकातिर छ भने स्वंयम युवाहरुपनि स्वविवेकशिल हुनुपर्ने देखिन्छ। जति चुनौतीहरु छन् त्यत्तिकै मात्रामा सुनौला अवसरहरु पनि छन्।
तपाईको कार्यकालमा कस्तो कर्णाली देख्न पाउँछौँ?
‘समृद्ध कर्णाली, सुखी कर्णालीवासी’ बनाउने सोच राखेका छौँ। त्यो अनुसारको लक्ष्य उद्देश्य तय गरेर अघि बढ्नुपर्छ। अहिलेको यो पाँच वर्षमा न्युनतम पूर्वाधार भएको र कमसेकम यहाँका युवाहरुमा भएको होप्लेस्पनलाई हटाएर समृद्धिको बाटो तय गर्नुपर्छ।
सपनालाई साकार बनाउने बाटो खुलाउने हो। अघिल्लो वर्ष विग्रेको भए अब सपार्छौ। ठूला चुनौतीहरु छन् ती चुनौतिहरुले अवसरहरु सिर्जना गरेका छन्। कर्णाली राजमार्ग, भेरी करिडोर पिच भए सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरबाट आधा घण्टामा पूर्वमा दाङ, पश्चिममा धनगडी उत्तरमा जुम्ला कसरी पुग्न सक्ने भन्ने सोँचमा छौँ। त्यस्तै, एक दिनमा ताक्लाकोट पुग्ने हाम्रो अध्ययनले पनि बताएको छ कर्णाली राजमार्ग टू लेन भयो भने सुर्खेतदेखि हिल्सा ८ घण्टा लाग्ने हुन्छ। त्यसैले पनि अब फास्ट ट्रयाकबाट एक दिनलाई एक घण्टामा बदल्ने सोँच र योजना बनाएर अध्ययन गर्न जरुरी हुन्छ। दिनलाई एक घण्टामा बदल्ने सोँच राख्यौँ भने र योजना बनायौँ भने अवस्य पनि सम्भव हुन्छ।
मृगुबाट हुम्ला जोड्यो भने, कर्णालीको हाइवेको भर पर्नुपर्दैन। ३५ किलोमिटरको सडक सिमकोटसँग जोड्न सके अहिले नै जोडिन्छ। मेरो अध्ययनले त्यो देखाउँछ। हामी सक्दैनौँ त सकिन्छ नि। नजिकको सरकार छ त। कर्णालीको १४ स्थानीय तहमा अझै पनि सडक पुगेको छैन त्यहाँ पुर्याउन त। अहिले भइरहेका सडकहरुलाई स्तरोन्नति गरौँन त, जथाभावी नखनौँ। व्यवस्थित गर्नुपर्छ। कर्णालीमा धेरै अवसरहरु छन् उत्तिकै चुनौती पनि छ।
