काठमाडौं : आर्थिक वर्ष ०६०/६१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकारको वार्षिक कार्यक्रम मार्फत् दलहरुलाई मतका आधारमा राज्यकोषबाट रकम दिने प्रस्ताव गरे।
राजनीतिक दलले पाएको मतका आधारमा दललाई राज्यकोषबाट रकम दिने प्रस्तावको राजनीतिक व्यवस्थासँग जोडेर बहस चुलियो। राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा अघि सारिएको उक्त प्रस्तावको फरक दृष्टिकोणबाट समेत व्याख्या भयो।
ठूला राजनीतिक दल, साना दल र केही बुद्धिजीवीले ‘सार्वभौम जनताको मतको मूल्य तोक्ने को?' भन्ने तर्क अघि सारे।
१३ वर्षपछि संविधानसभाबाट रुपान्तरित संसदमा पनि दललाई मतका आधारमा रकम दिने सवालले प्रवेश पायो। तर, दलहरुबीच सहमति हुन नसकेपछि विधेयकको दफाबार छलफलकै क्रममा राज्य व्यवस्था समितिले उक्त व्यवस्था राखेन। सोही अनुसार विधेयक पारित भई कानुन बन्यो। त्यसैको जगमा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा निर्वाचन भयो।
संसदमा बहस भएको करिब तीन वर्षपछि निर्वाचन आयोगले पुनः आफ्नो तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा निर्वाचन खर्चबापत राजनीतिक दललाई राज्यको तर्फबाट अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रारम्भ गर्नेबारे प्रस्ताव अघि सारेको छ।
पटकपटक छलफलमा आइ अस्वीकृत भएको प्रस्तावलाई निर्वाचन आयोगले किन दोहोर्यायो त?
'पहिला पनि यस विषयमा छलफल नभएको होइन। आर्थिक सुशासन कायम गर्न पनि यसको आवश्यकता देखिएको छ,' निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेलले उक्त प्रस्तावबारे पहिलोपोस्टको प्रश्नमा भने, 'पछिल्लो निर्वाचनको मतको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार रकम दिने व्यवस्था पनि छ। निर्वाचन खर्चलाई न्युनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने भएकाले पनि यसको प्रस्ताव गरेका हौं।'
निर्वाचनमा आर्थिक पारदर्शिताको कुरा उठ्ने गरेको भन्दै अब राजनीतिक दलहरुले पनि आय व्यय पारदर्शी बनाउनुपर्ने खरेलको तर्क थियो।
पछिल्लो पटक राष्ट्रपति कार्यालमा भएको उच्चस्तरीय छलफलमा राजनीतिक दललाई निर्वाचन खर्चबापत राज्यकोषबाट अनुदान दिनुपर्ने विषयले प्रवेश पाएको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए।
तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (आ.ब.२०७६/७७-२०८०/८१)को मस्यौदामा समावेश भएको यो विषयमा सुझाव पेश गर्नका लागि राजनीतिक दलहरुलाई पठाइएको खरेलले जानकारी दिए।
किन सरकारले नीतिमै सामेल गरेको थियो रकम दिने प्रस्ताव?
तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर लोहनीको शब्दमा -
मैले त्यतिबेला दुईवटा कुरा उठाएको थिएँ। एउटा त दल नभइ जनताको आवाज सुनिँदैन। त्यसकारण दललाई चुनावको समयमा व्यवस्थित गरिनुपर्दछ। प्रजातन्त्रका लागि दललाई व्यवस्थित गरिनुपर्दछ भनेर अघिल्लो पटकको मतका आधारमा एक मतको २० रुपैयाँ दिनुपर्छ भनेर प्रस्ताव राखेको थिएँ।
अर्को कुरा चुनावका बेला राजनीतिक दलहरु व्यापारीकहाँ चन्दा माग्न जान्छन्। जसले गर्दा व्यापारीलाई असहज हुन्छ। व्यापारीले पैसा दिँदा घोषणा गरेरै दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थिएँ। त्यसरी चन्दा दिँदा व्यापारीले घोषणा गरेर दिएमा खर्च गरेको मान्नुपर्छ र व्यापारीको खर्चमा जोडिनुपर्छ भन्ने थियो। जसले गर्दा पारदर्शी हुन्छ भन्ने कुरा उठाएको हो।
त्यतिबेला यो विषयमा चर्चा गर्दा नेताहरुले प्रतिगामी भने। अहिले त्यही कुरालाई निर्वाचन आयोगले नै फेरि प्रस्ताव गरेको थाहा पाउँदा खुशी लागेको छ। अहिले आएर क्रान्तिकारी नेताहरुले त्यही कुरा लागू हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाएको सुन्दा खुशी छु।
त्यतिखेर एक मतको २० रुपैयाँ दिनुपर्छ भनेको थिएँ। अहिले त २०, ४०, ६० जति दिँदा नि भयो नि।
दललाई राज्यकोषको रकम दिन आवश्यक
पूर्व निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव दलहरुलाई राज्यकोषबाट निर्वाचन खर्च दिइनुपर्ने तर्क सहि भएको बताउँछन्। निर्वाचनमा हुने अनावश्यक खर्च रोक्नका लागि राजनीतिक दललाई रकम दिइनुपर्ने उनको तर्क छ।
'यस विषयमा पहिला पनि छलफल भएको हो। यो निर्वाचन आयोगले मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने विषय पनि होइन,' उनले भने, 'यसका लागि राजनीतिक दल, नेपाल सरकारसँग छलफल गर्नुपर्छ।'
सबैसँग छलफल भएपछि सहमति भएमा रकम दिनुपर्ने यादवको तर्क छ। यस विषयलाई बहसमा ल्याउनुपर्ने उनले बताए।
