काठमाडौं : पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणका क्रममा 'ठूलै दर'मा कर लिने नीतिगत तयारी गरेपछि अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा विवादमा तानिँदैछन्। बलियो सरकारका बलिया अर्थमन्त्री बनेका खतिवडाले मुलुकको आर्थिक तस्बिरमा तात्विक परिवर्तन ल्याउन नसकिरहेकै अवस्थामा आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रलाई नै तरङ्गित बनाउनेगरी सम्पत्ति पुस्तान्तरमा 'कडा कर'को तयारी थालेका हुन्।
टेक्नोक्र्याट अर्थमन्त्री खतिवडाले पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर लगाउने बारे ‘कोर ग्रुप’सँग प्रारम्भिक तहको छलफल गरिसकेका छन्। लगानीको वातावरण सिर्जना गरेर आर्थिक समृद्धिको बाटो तय गर्नुको साटो जनतासँगबाटै असुल गर्ने रणनीति लिएका उनी यसमा सफल भए भने के हुन्छ?
उनले थालेको छलफलले निजी क्षेत्र सबैभन्दा बढी आतंकित भएको छ। आफ्नो अडानमा टिकिरहने शैलीका कारण यो नीति कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना छ। आफ्नो ढिपीमा कायम रहने अर्थमन्त्रीको स्वभाव बुझेका व्यवसायिक घराना यतिखेर दोमनमा छन् - थप लगानी गर्ने या नगर्ने?
'मैले लगाएको उद्योग मेरा छोरा नातिको करियर बनाउन प्रयोग हुन्न भने मैले किन थप लगानी गर्ने?,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, 'पैतृक सम्पत्तिमाथि उच्च कर लगाउनु 'डिएनए' माथिकै प्रहार हो।'
यस्ता विषयले लगानी गर्नेको मनोबल गिर्ने र व्यवसायीहरु हतास मनस्थिति पुग्ने उनको बुझाइ छ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले करको दायरा बढाउन यस्तो नीतिगत तयारी गरेजस्तै निजी क्षेत्र पनि सलबलाउन थालेको छ। विदेशमा लगानीका ठाउँ खोज्न निजी क्षेत्रका उद्योगी/व्यवसायी पनि सक्रिय हुन थालेका छन्। व्यवसायीहरुले यसलाई अर्थतन्त्र सुधार्ने 'रिभर्स गियर'का रुपमा बुझेका छन्।
माओवादी शान्ति प्रकृयामा आएपछि निजी क्षेत्रमा एक किसिमले उत्साह बढेको थियो। त्यसको प्रतिफल उनीहरुले लगानी बढाएका थिए। माओवादी जनयुद्धकै कारण खुम्चिएको लगानी शान्ति प्रकृयापछि विस्तारित भएको पनि थियो। तर, माओवादी जनयुद्धकै बेलाजस्तो व्यावसायिक क्षेत्र संशयपूर्ण अवस्थामा फर्केको छ।
एक अर्का व्यवसायीले मन्त्री खतिवडाको योजनाअनुसार पैतृक सम्पतिमा कर लगाउने हो भने फेरि ‘क्यापिटल फ्लाइट’ नसोचेको रफ्तारमा बढ्ने दावी गरे।
‘यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएमा तल्लो तहका नागरिकको पनि विश्वास सरकारबाट हट्छ,’ ती व्यवसायीले भने, 'मुलुकको अर्थतन्त्र ठूलो संकटमा फस्ने पक्का छ।’
पैतृक सम्पत्तिकै कारण अति उच्च जीवनशैली बिताउनेहरुप्रति अर्थमन्त्रीले निसाना ताकेको भए पनि त्यसको असर औसत जीवन यापन गरिरहेको सर्वसाधारणमा पनि उत्तिकै पर्नेछ। जुन वर्गप्रति अर्थमन्त्री अनुदार देखिएका छन्, उनीहरुको उपस्थिति कति छ नेपालमा?
नेपालमा उच्च र सम्पन्न वर्गको प्रतिशत कूल जनसंख्याको २ प्रतिशत पनि नाघ्दैन। तर, ती २ प्रतिशतमाथि साँधिने प्रतिशोधको असर बाँकी ९८ प्रतिशत जनतामा पर्ने निश्चित छ। मतलब, निम्न र मध्यम वर्गमा यसको सबैभन्दा ठूलो क्षति हुन पुग्छ।
नेपाल जस्तो देशमा मध्यम र न्यून आय भएका वर्गका लागि पैतृक सम्पत्ति धनसँग मात्र नभई आफ्नो थातथलो र जरासँग जोडिने माध्यम पनि हो। पैतृक सम्पत्तिमाथि उच्च कर लगाउन सुरु भएमा तेस्रो पुस्तासम्म पुग्दा सबै सम्पत्ति शून्यमा पुग्ने हुँदा निम्न र मध्यम वर्गलाई धेरै अप्ठेरो पार्ने अर्थविद् डाक्टर पोषराज पाण्डेको तर्क छ।
'काठमाडौंमै पनि ५ करोडको एउटा घर भएका मानिसले छोरालाई सम्पत्ति दिँदा २० प्रतिशत नै थप कर तिर्नुपर्यो भने १ करोड चाहिन्छ,' पाण्डेले भने, 'त्यो पैसाको स्रोत उसँग हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ? उसले त घर बेचेर कर तिर्ने अवस्था आउँछ। यो प्रावधान ले समाजमा डिस्टोर्सन ल्याउँछ।'
प्रगतिशील नीति ल्याउने नाममा घरबारविहीन बन्ने अवस्था आउने सम्भावना रहने उनको तर्क छ। उनका अनुसार देशको प्रशासनिक खर्च जुटाउन गाह्रो भएको विशेष अवस्थामा विभिन्न देशहरुले यस्तो कर उठाउने अभ्यास नगरेका होइनन्। तर, नेपालमा यो विषय बहसमा ल्याउने समयसमेत तयार भएको छैन।
'विकसित देशहरुकै जस्तो सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने हो भने त ठीकै होला,' उनले भने, 'तर, हाम्रो समाजमा भने अहिले यसको व्यवहारिक कठिनाई धेरै छ।'
कुनै पनि मुलुक संचालन गर्न नागरिकको योगदान हुनै पर्छ। 'कर' त्यसैबाट सुरु हुने हो। तर, राज्यले करको सदुपयोग केका लागि गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नले पनि कति कर ठीक भन्ने निर्क्यौल गर्न सक्छ। तर, के नेपालमा कर मापन गर्ने कुनै आधार छ त?
'हाल प्रचलित प्रावधानमै पनि सम्पत्ति मूल्यांकनको एकीकृत तथा ठोस खालको विधि छैन,' मानवशास्त्री सुरेश ढकाल भन्छन्, जब मूल्यांकनको "मेथोडोलोजी" नै ठोस छैन भने यस्तो अवस्थामा कसरी कर लगाउने?'
नागरिकप्रति पूरा गर्नुपर्ने दायित्व हेरेरमात्र सरकारले पैतृक सम्पत्तिमा उच्च कर लगाउने कुरा अघि बढाउन सक्ने तर्क गर्छन्। प्रगतिशील करको स्वरुप भए पनि पूर्वाधार र संरचना त्यसका लागि तयार नभएको उनको बुझाइ छ।
'राज्यलाई अरु किसिमको राजस्वको स्रोत नभएको बेला यो करको विवादरहित समर्थन हुन सक्थ्यो तर अन्य क्षेत्रबाट लिएको कर त सदुपयोग हुन सकेको छैन,' उनले भने, 'थप कर मात्रै उठाएर राज्यको ढुकुटीमा भर्नाले मार पर्ने त सामान्य वर्गलाई नै हो। टाढाबाठाले कर छल्ने उपाय निकालिहाल्छन्।'
खासगरी निम्न तथा मध्यम वर्गको पुस्तैनी आर्जन भनेकै थोरै जग्गा र घर हुने गर्छ। त्यो पनि भाग लगाउँदै जाँदा खण्डित हुने गर्छ। र त्यसको नामसारी हुँदा कमाउन नसक्ने वर्गले पैतृक सम्पत्तिमा उच्च कर तिर्न के गर्नै?
विकल्प हुन्छ उसँग रहेको जग्गा मास्ने। यसरी मासिँदै जाँदा उसको अर्को पुस्ताका लागि पैतृक सम्पत्ति शून्य हुन पुग्छ।
अहिले तीन पुस्तासम्म पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा रजिष्ट्रेशन शुल्क बाहेक अन्य कुनै कर नलाग्ने कानुनी प्रावधान छ।
सामाजिक सुरक्षा छैन, करमा करकर
राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्यपचार मुलुकमा छैन भन्ने बुझ्न टाढा जानै पर्दैन। मुलुकमा स्वास्थ्य सेवाको अवस्था कस्तो छ जवाफ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै पटक पटक दिइरहेकै छन्। एक साताअघि सिंगापुर पुगेर उपचार गराएका ओली फेरि छिट्टै उपचारका लागि त्यतै जाँदैछन्। नेकपाका सहअध्यक्ष रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि पत्नी सीताको उपचाकारका लागि विदेश नै धाइरहेका छन्। उच्च पदमा रहेका यी दुवैका उदाहरणले पनि सामाजिक सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ भन्ने देखाउँछ।
प्रधानमन्त्री हुन्, उपचारमा राज्यको कोष खर्च हुँदा विरोध गर्नुपर्ने कुरै भएन। तर, किड्नी फेल भएर उपचारका लागि पैसा माग्दै सडकमा अलपत्र परेकाहरुको दयनीय दृष्य नदेख्ने कोही पनि नहोलान्। नेता, मन्त्री र शक्तिमा रहेकाहरु त राज्यबाटै उपचार पाइरहेका छन्। तर, सर्वसाधारणले बाँच्ने आधार के त?
धेरैको जवाफ हुने गर्छ, पैतृक सम्पत्ति। भएकाले एक टुक्रो बेचेरै भए पनि ज्यान जोगाउनुपर्ने अवस्था कायमै छ। नभएकासँग त बाँच्ने आधारसमेत छैन।
सांसद राधेश्याम अधिकारी पैतृक सम्पत्ति नै खर्चेर स्वास्थ्य, शिक्षाका साथै दैनिकी चलाउनुपर्ने बाध्यतामा रहेका जनतामाथि यस्तो कर ढाँडै भाँच्ने खालको भएको बताउँछन्।
'राज्यले नागरिकको लागि केही दिइसकेपछि मात्र कर लगाउनु उचित हुन्छ। सरकारले नागरिकको हितका लागि गरेका बाचाहरु के के पूरा भएको छ?,' अधिकारीको प्रश्न छ।
कर असुल्नेमात्र सोच राख्ने तर नागरिकलाई न्यूनतम सुविधा पनि उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्थामा उच्च करमा कसैको समर्थन नहुने उनको तर्क छ।
देशको पैसा विदेशिने डर
अर्थविद पाण्डे पैतृक सम्पत्तिमा कर लगाउँदा 'क्यापिटल फ्लाइट' को समस्या झेल्नुपर्ने अवस्थामा पुगिने बताउँछन्। 'धेरै पैसा कमाएको मान्छेले विदेशमा लगेर राख्छन्,' उनले भने, 'भारतमा यस्तो करको प्रावधान छैन। त्यसमाथि खुला सीमाना भएकाले यस्तो सम्पत्ति भारमा सजिलै सिफ्ट हुनसक्छ।'
त्यसमाथि अध्ययनका नाममा विदेशिनेको लर्को सानो छैन। सम्पत्तिमा पुस्तान्तरण गर्दा ठूलो करको भार थपिने हो भने विदेशिएका सन्तानलाई देशमा फर्काउन अभिभावक तयार नहुन सक्छन्। अहिले चलेकै व्यवसायिक घरानाको आउँदो पुस्ता नै नेपालमा नरहने जोखिम यसले बढाउने सम्भावना छ।
नेपालको अहिलेको समाज, अर्थतन्त्र, खुला सीमा र विश्वव्यापिकरणको सन्दर्भमा यो विषय बहसमा ल्याइने समय नभएको पाण्डेको पनि बुझाइ छ।
मानवशास्त्री ढकाल पनि यस्तो करले व्यवसायी सहजै सिफ्ट हुन सम्भावना देख्छन्।
'नेपालमा उद्यमीभन्दा व्यापारी धेरै छन्। उनीहरु जसरी हुन्छ नाफा बढोत्तरी गर्न चाहन्छन्। बढोत्तरी नहुने हो भने उनीहरुले त सम्पत्ति सिफ्ट गरिहाल्छन् नि,' ढकालले भने, 'नहुनेले पनि स्वेच्छिक रुपले दान गरेकै छन्। हुनेले विदेशमा लगेर पनि लुकाएकै छन्।'
पैतृक सम्पत्तिमा उच्च कर लगाएर न्यायिक, परोपकारी र भ्रष्टाचाररहीत समाजको कल्पनालाई 'कोरा कल्पना' मात्र हुने तर्क छ ढकालको।
भूमिसुधार ऐन लागू हुँदा हदबन्दी लगाएर सिलिङभन्दा माथिको जग्गा सरकारी ट्रस्टमा खिचियो। तर, त्यस बेला सरकारले खिचेका ठूलो जग्गाजमीनबाट उल्लेखनीय काम के भयो त? पछिल्लो उदाहरण नै लिउँ न। पूर्व राजपरिवारको सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गरेर नेपाल ट्रस्ट मातहत ल्याइयो। त्यसरी ल्याइएको सम्पत्तिको सदुपयोग अहिले कसरी भइरहेको छ?
सरकार नजिक रहेका व्यवसायिक घरानालाई मिलेसम्म सुविधा दिने गरी ट्रस्ट मातहत ल्याइएका जग्गा भाडामा लगाइएको छ, कौडीको भाऊमा। सरकारले नियन्त्रणमा लिएका यस्ता जमीनको सदुपयोग र त्यसबाट आर्जित सम्पत्तिले अर्थतन्त्रमा कति योगदान दियो कसैबाट छिपेको छैन।
यस्तो अवस्थामा पुस्तान्तरणमा जाने सम्पत्तिमाथिको कर सामाजिक संरचना र मनोविज्ञानसँग जोडिन पुग्छ। त्यसैले पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत भन्छन, 'अहिलेका लागि यो विषय उठान गर्नु भनेको हँसीमजाक गर्नुमात्र हो।'
स्थानीय तहदेखि माथिल्लो तहसम्मै राजस्वको दुरुपयोग भइरहेको दावी गर्दै सरकार भएका राजस्वको उपयोगबारे अध्ययन गर्न छोडेर नचाहिँदो विषयतर्फ मोडिएको उनको तर्क छ।
विकसित देशमा के छ अभ्यास?
अमेरिका, बेलायत, जापान जस्ता देशहरुले उच्च कर लगाउने अभ्यास धेरै पहिले सुरु गरिसकेका छन्। जापानले पैतृक सम्पत्तिमा विश्वमै सबैभन्दा कर लगाएको छ।
जापानमा पैतृक सम्पत्तिमा ५५ प्रतिशत कर लाग्छ भने दोस्रो बढी पैतृक सम्पत्तिमा कर लगाउने देश दक्षिण कोरिया हो। दक्षिण कोरियाले ५० प्रतिशत, फ्रान्सले ४५ प्रतिशत तथा अमेरिकामा ४० प्रतिशत पैतृक सम्पत्तिमा कर लगाउँदै आएको छ।
सर्वसाधारणले आफ्नो सम्पत्तिको कर वर्षेनी तिरिरहेकै छन्। त्यसवापत ती सबै मुलुकका कुनै पनि जनता किड्नी फेलियर भएर सडकमा विरहको गीत गाएर बसेका छैनन्। ती देशका नेताहरु उपचारका लागि विदेशिएको पनि सुनिँदैन। न त उच्च शिक्षाका लागि देशमा भएन भन्दै त्यहाँका किशोरहरु विदेशिएका छन्।
के न्यायिक समाजको परिकल्पना गरेर उच्च कर लगाउन प्रस्ताव गर्ने अर्थमन्त्रीले लाभको पुनर्वितरण सही ढंगले नभएको नेपालको अवस्थाबारे बेखबर होलान् त?
जानकार छन् भने यो प्रस्ताव हालका लागि केवल 'कोरा आदर्श' र 'सैद्धान्तिक' विषयमात्र हो। र, त्यो देशको सामाजिक अवस्था तथा प्रशासनिक क्षमतालाई ध्यानै नदिइ उठान गरिएको सन्दर्भमात्र।
