काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल एकाएक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध उत्रिएका छन्। ने क पाको आइतवार बसेको सचिवालय बैठकले वरिष्ठ नेता नेपालको वरीयता खोसेपछि उनी प्रधानमन्त्री ओलीको व्यवहारविरुद्ध कडा रुपमा उत्रिए।
आइतबारको बैठकले पार्टी एकीकरणदेखि नै असन्तुष्ट बन्दै आएका अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई वरिष्ठ नेताको पहिलो नम्बरमा राखेको छ। यससँगै नेता नेपाल वरिष्ठ नेताको दोस्रो नम्बरमा झरे। अध्यक्षद्वयपछि वरीयतामा तेस्रोमा खनाल र चौथोमा नेपाल रहे।
ने क पाको विधानमै नभएको उपाध्यक्ष पद सिर्जना गरी नेता वामदेव गौतमलाई सिफारिस गर्नुका साथै खनाललाई माथि उकालिएपछि उनी पार्टीमा कमजोर भएको टिप्पणीहरु सार्वजनिक पनि भए।
सचिवालय बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने चेतावनी दिएका नेता नेपालले अन्तत: आज सात बुँदे लिखित असहमति पेश गरेका छन्। यससँगै नेता नेपालको मनमा गाँठो परेर बसेको असन्तुष्टी छरपष्ट भएको छ। र, ने क पाभित्रको विवाद सतहमा आएको छ।
नेपालले नोट अफ डिसेन्टमा एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको वैधानिक व्यवस्थालाई पार्टी अध्यक्षद्वयमध्ये एक जना प्रधानमन्त्री तथा अर्का अध्यक्ष बन्नुपर्ने माग राखेका छन्। उनको यो प्रस्ताव मौका कुरेर बसेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका लागि पनि फाइदाजनक देखिएको छ।
त्यस्तै, नेता नेपालले पूर्व सहमति विपरीत वरिष्ठ नेताको वरीयता परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव मानमर्दन गर्ने उद्देप्रेरित भएको आरोप लगाएका छन्।
असहमति नम्बर १ : हतारको बैठकले लतारपतार
कम्युनिष्ट पार्टी यसको विधान अनुरुप विधि, पद्धति, मापदण्ड र कमिटी प्रणालीका आधारमा चल्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको भन्दै नेता नेपालले असन्तुष्टि राख्दै आएका छन्।
उनले पार्टीमा नियमित रुपमा बैठक नबसेको, बैठक बस्नुअघि सूचना नदिएको, अध्ययन गर्ने र छलफल गर्ने पार्टीको स्थापित प्रणाली लागू हुन नसकेको भन्दै आपत्ती जनाएका छन्।
हतारमा बैठक डाकिएकाले त्यसमा निर्णय हुन नसकेको र कतिपय निर्णयहरु कार्यान्वयनमा नआएको उनले जनाएका छन्।
असहमति नम्बर २ : गुटगत स्वार्थले कार्यकर्ता गलाइयो
नेता नेपालले पार्टीमा गुटगत स्वार्थ हावी हुँदै गएकाले कार्यकर्ताको उत्साह भंग भएको जनाएका छन्। त्यसैका कारण पार्टी एकताको काममा ढिलाइ भएको जनाएका छन्। एकताको प्रकृया लम्बिँदा कार्यकर्तामा उत्साह घटेको उनको बुझाइ छ। त्यसमा पनि उनले आपत्ती जनाएका छन्।
विधानमा व्यवस्था भएअनुरुप पोलिटब्यूरो गठन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका उनले त्यसमा पनि असन्तुष्टी जाहेर गरेका छन्। बारम्बार जोड दिँदा पनि तर उक्त विषयलाई विभिन्न बहानामा टार्दै आइएकोमा उनको असन्तुष्टी देखिन्छ। पार्टीको विधानमा भएको व्यवस्था लागू हुनुपर्नेमा उनको जोड छ।
असहमति नम्बर ३ : प्रधानमन्त्री बन् या अध्यक्ष, दुवै होइन
उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ठाडै चुनौती दिएका छन् – एक पदमा रहन। प्रधानमन्त्री या अध्यक्षमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने उनको माग छ। पार्टी विधानको धारा ४६ (क) बमोजिम स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मका कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहेकालाई दोहोरो मुख्य जिम्मेवारी नदिने भन्ने प्रस्तावमा ओली पछि हटेकोमा उनले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
उनले संघीय सरकारसम्मका कार्यकारी जिम्मेवारी बहन गरेकालाई दोहोरो जिम्मेवारी दिएकोमा पनि रोष व्यक्त गरेका छन्। उनले इन्चार्ज, सह इन्चार्ज, जनसंगठनका पदाधिकारीको हकमा पनि लागू हुनुपर्छ भन्ने आवाजलाई पुन: उठाएका छन।
वरिष्ठता एवम् योग्यतालाई वेवास्ता गर्दै बिना कुनै मापदण्ड कसैलाई जिम्मेवारीमाथि जिम्मेवारीको खातैखात, कसैलाई जिम्मेवारी विहीन बनाएर अपमानित गर्ने काम भएको नोट अफ डिसेन्ट उल्लेख छ।
असहमति नम्बर ४ : अरुलाई पनि दोहोरो जिम्मेवारी किन?
उनले सधै व्यस्त रहने मुख्यमन्त्री, मन्त्री, मेयर जस्ता राज्यको पदमा रहेकालाई प्रदेश पदाधिकारीहरुको जिम्मेवारी दिएकोमा असन्तुष्टी जनाएका छन्।
त्यस्तै सिनियरहरुलाई पन्छाउँदै स्वेच्छाचारी रुपमा जुनियरहरुलाई प्रदेश सदस्य बनाइएकोमा पनि आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। जिल्ला तथा मातहत कमिटीहरु गठन गर्दा पनि यस्तै कुरा दोहोरिएको उनको दावी छ।
असहमति नम्बर ५ : मानमर्दनमा उत्रिए ओली
नेता नेपालले पार्टी एकता हुँदा पार्टी अध्यक्षद्वारा आफूलाई वरिष्ठ नेताको रुपमा राखेको तर झलनाथ खनाललाई अनेक आरोप लगाएर वरिष्ठ नेता नराख्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेको दावी गरेका छन्। तर, अहिले आएर वरिष्ठ नेताको वरीयता परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव मानमर्दन गर्ने उद्देश्यका साथ नियोजित रुपमा प्रस्तुत गरिएको उनको आरोप छ।
त्यस्तै, तात्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव र एक जना उपमहासचिव भन्दा माथिल्लो वरीयताका तीन जना उपाध्यक्षहरुलाई सचिवालयमा राख्नुपर्ने उनको माग छ।
असहमति नम्बर ६ : पूर्वाग्रही ढंगमा बाडियो पद
युवा, विद्यार्थी, महिला, मजदुर जस्ता संगठनहरुमा सिनियर नेतालाई इन्चार्ज र जुनियरलाई सह इन्चार्ज एवम् पदाधिकारी बनाउन जोड गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको उनको आरोप छ। कतिपय संगठनमा पूर्वाग्रही भएर वरीयतामा अगाडि रहेका नेतालाई पन्छाएर कनिष्ठलाई जिम्मेवारी दिइएको उनले आरोप लगाएका छन्। कडा रुपमा असहमति रहेको दोहोर्याएका छन्।
असहमति नम्बर ७ : पार्टीको नीति सरकारले टेरेन
सरकारले पार्टीको नीति मान्यता विपरीत काम गरेको आरोप पनि नेता नेपालले लगाएका छन्। दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले सोचे अनुरुप काम गर्न नसकेको आरोप पनि छ उनको। त्यसकारण जनता र पार्टीमा नै सरकारप्रति नकारात्क धारणा उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ।
सरकारका काम कारवाहीप्रति समीक्षा गर्नका लागि बैठक बसौं भन्दा पनि नबसेको उनले आपत्ती प्रकट गरेका छन्।
