काठमाडौं: संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन भन्दै गठन भएका दुई आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका लागि राजनीतिक दलहरुले रमण श्रेष्ठलाई नियुक्ति गर्ने सहमति भएको समाचार बाहिरिएसँगै आयोगको यस्तो धारणा सार्वजनिक भएको हो।
आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्न राजनीतिक सहमति भएको समाचारप्रति आयोगले आश्चर्य प्रकट गरेको छ।आयोगका अनुपराज शर्माले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै रिक्त सत्य निरुपण आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने काम सिफारिस समितिको भएको कुरा स्मरण गर्न आग्रह गरेका छन्।
सञ्चार माध्यममा आएका समाचारका आधारमा नियुक्त गरिएमा निष्पक्षता, पारदर्शिता नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। साथै द्वन्द्व पीडितहरुले न्यायको अनुभूति गर्न नपाउने र सिफारिस समितिको वैधतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने आयोगको भनाइ छ। यसले सिफारिस समितिमा आयोग रहने नरहने पुनर्विचार गर्न सक्ने चेतावनी समेत दिइएको छ।
सत्यनिरुपण आयोगमा पूर्व महान्याधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने राजनीतिक सहमति भएको समाचार बाहिरिएको थियो। सरकारले गत चैतमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंग्याउन गठन भएका दुई आयोगमा नयाँ पदाधिकारी सिफारिस गर्न पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। सत्यनिरुपण तथा वेपत्ता पारिएका दुई आयोग पाँच महिनादेखि पदाधिकारी बिहीन छन्।
