काठमाडौं : ललितपुरको खोकना पुरानो सभ्यताका कारण चर्चित ठाउँ हो। तर, यतिखेर यो ठाउँ फास्ट ट्र्याक र महँगिएको जमीनका कारण पनि उत्तिकै चर्चामा छ।
दुई वर्षको अन्तरालमा चारगुनाले जग्गाको भाऊ बढ्छ भने अनौठो लाग्नु स्वभाविक हो। काठमाडौं - तराई फास्ट ट्रयाकको प्रस्थान बिन्दु हो ललितपुरको खोकना।
दुई वर्ष अघिसम्म चार लाख रुपैयाँ प्रतिआनामा पाइने खोकनाको जग्गा अहिले प्रति आना कम्तीमा ८ लाख रुपैयाँ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म पुगेको छ। फास्ट ट्र्याक सम्पन्न हुने नहुने अझै क्लियर पिक्चर आइसकेको छैन। तर, जग्गा किनबेचले भाऊ भने माथितिर जानेक्रम जारी छ।
फास्ट ट्र्याकको चर्चा अघि खोकनाको जग्गा रोपनीकै लाखमा पनि पाइन्थ्यो। फास्ट ट्र्याकसँगै कीर्तिपुरको चोभारमा सुख्खा बन्दरगाह र स्मार्ट सिटीले समेत जग्गाको भाऊ बढाउन भूमिका खेल्यो। यतिखेर भाऊ चाहिँ बढेको छ, कारोबार भने न्युन। घरजग्गाको कारोबारमा सबैतिर मन्दी नै छाएकाले खोकना अछुतो रहने कुरा भएन।
कित्ताकाट रोकिएका बेला फास्ट ट्र्याकको शीलान्यास
खोकनामा जग्गाको कित्ताकाट रोकिएकै बेला सरकारले २०७४ वैशाखमा फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जेठमा आयोजनाको शीलान्यास गरेपछि फागुनमा सेनाले खोकनामा क्याम्प खडा गरेपछि फास्ट ट्र्याक बन्ने विश्वास बढ्यो।
त्यसपछि जग्गा किन्नेको भिड खोकनामा लाग्यो। जग्गा किन्ने बढे पनि कित्ताकाट रोकिएका बेला सीमित घडेरी चर्को मूल्यमा खरीद बिक्री भए। जग्गाको माग अधिक भए पनि आपूर्ति भने न्युन भयो। आपूर्ति नभएपछि मूल्य बढाबढ भयो। अहिले खोकनामा मासिक १५ देखि २० कित्ता जग्गा किनबेच हुन्छ। दुई वर्ष अघिसम्म खोकनामा मासिक चार वटासम्म किनबेच हुने गरेको मालपोत कार्यालय ललितपुरको तथ्यांकले देखाउँछ। कित्ता काट नै रोकिएपछि आठ आना भन्दा थौरै जग्गा किनबेच गर्न नपाउने प्रावधानले समेत खोकनाको जग्गाको बिक्री कम भएको हो।
मालपोत कार्यालय ललितपुरका कर्मचारी सागर काफ्लेले भने, 'वाग्मती करिडोर, फास्ट ट्रयाक र स्मार्ट सिटीका कारण ससानो टुक्रामा जग्गा बिक्री हुन पाएन।'
सरकारी कर्मचारीले किने जग्गा
फास्ट ट्र्याक निर्माण हुने जानकारी पाएपछि सरकारी कर्मचारीले नै खोकनाको जग्गा किनेको स्थानीय जग्गा व्यवसायी बताउँछन्।
ती व्यवसायीका अनुसार खोकनाका नापी, मालपोत, फास्ट ट्र्याककै कर्मचारीले जग्गा किने। कर्मचारी बाहेक विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले समेत जग्गा किनेको उनले बताए।
फास्ट ट्र्याकको बारेमा एसियाली विकास बैंकले सन् २००८ मा सम्भाब्यता अध्ययन गरेको थियो। सम्भाब्यता अध्ययन हुनेवित्तिकै कतिपय कर्मचारीले जग्गा किनेको स्रोतले बतायो। सन् २०१५ मा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको लागि भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसलाई जिम्मा दिएसँगै आयोजनाले गति लिने विश्वासमा जग्गा कारोबार बढेको थियो।
सैंबुदेखि डुकुछाप सम्मै सरकारी कर्मचारीका जग्गा
फास्ट ट्र्याकको एलाइन्मेन्ट ललितपुरका सैंबु, खोकना, बुङमती र डुकुछाप क्षेत्रका जग्गा पर्छन्। सैंबु चक्रपथबाट नजिकै भएकोले महँगो मूल्यमै जग्गा किनबेच हुने गरेको थियो। त्यसपछि फास्ट ट्र्याक समेत पर्ने देखिएपछि मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढ्यो। फास्ट ट्र्याकको प्रस्थान बिन्दुमा रहेको खोकनामा सरकारी कर्मचारीको आँखा सुरुमै पर्यो।
बुङ्मती खोकना भन्दा तल पर्ने र काठमाडौं आउजाउ सहज नभएकाले धेरैको रोजाइमा यो क्षेत्र परेको छैन। तर, सरकारी कर्मचारीले यहाँ पनि जग्गा किनेको स्थानीयको दाबी छ।
स्मार्ट सिटीले पनि बढ्यो
सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा चार वटा स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गरेकोमा एउटा खोकनामै पर्छ। स्मार्ट सिटी बनाउने भन्दै सुरुमा कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो।
कित्ताकाट रोक्दा विरोध भएपछि उपत्यका विकास प्राधिकरणले ८ आनाभन्दा साना कित्ताकाट गर्न मात्रै रोक लगायो। नियम अनुसार पाउने कित्ताकाटमा पनि ८ आनाको सीमा तोकिएपछि खोकनामा जग्गा पाउन कठिन भयो।
त्यसपछि पहिले नै कित्ताकाट भएका र प्लानिङको अनुमति लिएर काम गर्ने जग्गा व्यवसायीका प्लटिङको मूल्य एकाएक आकासियो। त्यही भएकाले खोकनाको जग्गा प्रतिआना कम्तीमा ८ लाख रुपैयाँ देखि २५ लाख रुपैयाँ सम्ममा किनबेच हुन थाल्यो। खोकना, बुङमती र डुकुछापमा रहेका ठूला प्लट व्यवसायीको कब्जामा छ। प्राइम लोकेसनमा हजारौं रोपनी जग्गा व्यवसायीको कब्जामा रहेको र केही जग्गा कर्मचारीकै कब्जामा रहेको स्थानीयको दाबी छ।
