काठमाडौं : गण्डकी प्रदेशमा बिहीवार स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ८ संशोधन बहुमतले पारित भयो। विधेयक संशोधन भएसँग अब स्थानीय जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा लिन पाउने भएका छन्।
जनप्रतिनिधिले मासिक सुविधासँगै पेन्सन पनि पाउने भएका हुन्।
संशोधनका लागि पेश गरिएको विधेयक बिहीवार पारित गण्डकी प्रदेशका प्रदेश सचिवालय सूचना अधिकारी राजेन्द्र न्यौपानेले बताए।
अधिकारीले भने, 'संशोधन प्रस्ताव बिहीवार सर्वसम्मत जस्तै पारित भएको हो। लगभग सर्वसम्मत हो। जनमोर्चा र समाजवादी नेपालको भने विरोध रह्यो।'
के थियो, के भयो?
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ८ ले दोहोरो सुविधा निषेध गर्छ।
दफा ८ मा निवृत्तिभरण पाउनेको हकमा उपलब्ध हुने सुविधा शीर्षकमा लेखिएको छ- 'नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारको सेवाबाट अवकाश लिई त्यस्तो सरकार वा तहबाट निवृत्तिभरण पाइरहेको कुनै व्यक्ति पदाधिकारी, सदस्य वा सभा सदस्य निर्वाचित भएमा त्यस्तो व्यक्तिले दफा ३ बमोजिमको मासिक सुविधा वा निवृत्तिभरण मध्ये कुनै एक मात्र पाउनेछ।'
यही दफालाई हटाउने संशोधन संसदमा पेस भएको थियो। संशोधन भएसँगै अब मासिक सुविधा र निवृत्तिभरण दुवै पाउने भएको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी न्यौपानेले बताए।
यससँगै गण्डकी प्रदेशका स्थानीय जनप्रतिनिधिले निवृत्तिभरण पनि लिन पाउने भएका छन्।
त्यसैगरी स्थानीय तहका उपप्रमुखले समेत गाडी सुविधा पाउने गरी ऐनमा सरकारले संशोधन विधेयक सभामा पेश गरेको थियो। उक्त सुविधाको व्यवस्था पनि पारित भएको छ। उप प्रमुखहरुलाई पनि राजस्व, बजेट र न्याय लगायत थुप्रै जिम्मेवारी रहेको हुँदा गाडी सुविधा चाहिने सरकारको तर्क थियो।
गाडी भने स्थानीय तह आफैंले स्रोत जुटाएर किन्नुपर्नेछ।
संशोधित विधेयक प्रदेशसभामा साउन ९ गते पेस गरिएको थियो। उक्त विधेयकमाथि १० गते सामान्य छलफल भयो र विधायन समितिमा पठाइयो। समितिमा ६ पटकसम्म बैठक बसेर विधेयक समितिबाट पास भएको विधेयक समितिका सभापति मोहन रेग्मीले बुधवार सदनमा फर्काएसँगै बिहीवार पास भएको हो।
ऐनमा संशोधन पारित भएसँगै स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यलाई वडा अध्यक्ष सरहको सुविधा हुने भएको छ। गाउँ र नगरपालिकाका वडा सदस्यले वडा अध्यक्षको भन्दा आधा सुविधा पाउने भएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा महानगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरुको सुविधा मासिक २५ हजार रुपैयाँ छ। अब कार्यपालिका सदस्य सबैले त्यति नै सुविधा पाउने छन्। नगरपालिकामा वडा अध्यक्षको सुविधा मासिक २० र गाउँपालिकाका वडा अध्यक्षको मासिक १८ हजार रुपैयाँ हुन्छ। सबैतिरका वडा सदस्यहरुले वडा अध्यक्षहरुको भन्दा आधा पाउने छन्।
गण्डकी प्रदेशमा एक महानगरपालिका, २६ नगरपालिका र ५ गाउँपालिका छन्। संशोधन सम्बन्धी विधेयक पारित भएसँगै महानगरपालिकाका मेयरले नायब सुब्बा र उपमेयरले खरिदार तहका स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था भएको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा प्रदेश सभाले तोके बमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
दुई दलको विरोध
प्रदेश सभामा दुई तिहाई रहेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लगायत प्रमुख दलले समर्थन जनायो भने राष्ट्रिय जनमोर्चा र समाजवादी नेपालका सांसद असन्तुष्ट थिए।
संशोधनको खारेज गर्न माग गर्दै जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले अर्को संशोधन दर्ता गरेका थिए भने समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले संसदकै अपमान भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता भन्छन् : 'संशोधनमा हाम्रो समर्थन रह्यो'
नेपाली कांग्रेस प्रदेश सभाका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले दोहोरी सुविधा कटौतीलाई संशोधन गरेकोमा कांग्रेसको समर्थन रहेको स्वीकारे। पहिलोपोस्टसँगको कुराकानीमा नेपालीले भने, 'ऐनमा दोहोरो सुविधा कटौति भएको थियो। त्यसलाई हामीले सच्चाएका हौं। हिजो राष्ट्रलाई सेवा गरेकाले पेन्सन किन नपाउने भनेर हामीले समर्थन गरेका हौं।'
ऐन नै मिचेर यस्तो गर्न मिल्छ त?
जवाफमा संसदीय दलका नेता नेपालीले विदेशमा सेवा गरेकाले पाउँदा नेपालमा सेवा गर्नेले किन नपाउने भन्दै प्रतिप्रश्न गरे।
'विदेशमा सेवा गर्नेहरु ब्रिटिस आर्मी, इन्डियन आर्मीहरुले पेन्सन सुविधा लिइरहेका छन् भने आफ्नै राष्ट्रको सेवा गर्नेले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मत हो,' उनले भने।
जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक बढाएकोमा पनि उनले सहमत रहेको जनाए। नेपालीले भने, 'जनताको सेवामा १०-५ काम गर्नेलाई पारिश्रमिक बढाउन हामी सहमत भएका हौं। सत्ता पक्षका राम्रा कामलाई समर्थन गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो।'
