PahiloPost

May 30, 2020 | १७ जेठ २०७७

आत्महत्या, आत्महत्या दुरुत्साहन र रवि लामिछाने प्रकरण



पहिलोपोस्ट

आत्महत्या, आत्महत्या दुरुत्साहन र रवि लामिछाने प्रकरण

  • ताराप्रसाद ओली-

आत्महत्या संसारभर नै टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ। नेपालमा अघिल्लो वर्षको चैत मसान्तसम्ममात्र तीन हजार ९५८ जनाले आत्महत्या गरेको प्रहरी तथ्यांक छ। सोभन्दा अघिल्लो वर्ष पाँच हजार ३४६ ले आत्महत्या गरेका थिए। सरदर दिनहुँ १६ जनाले आत्महत्या गर्छन् भने आत्महत्याको दर ८% को दरमा छ। बढ्दो क्रममा छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा प्रत्येक वर्ष ८ लाखले आत्महत्या गर्छन्। तथ्यांक अत्याशलाग्दो छ। मानिस आत्महत्या किन गर्छन्? कारण के होलान्? लेख यसमा केन्द्रित छैन। केवल कसैले कसैलाई आत्महत्या सम्बन्धी दुरुत्साहन गरेमा वा आत्महत्या गर्नुपर्ने परिस्थिति खडा गरेमा के सजाय हुन्छ र कस्तो प्रकृतिका आत्महत्यामा दोस्रो पक्षलाई कानुनी दायरामा ल्याउन मिल्छ भन्नेमा मात्र केन्द्रित छ।

आत्महत्या दुरुत्साहन के हो? के होइन?

चर्चामा एउटा विषय छ। पत्रकार शालिराम पुडासैनीको शंकास्पद मृत्यु र कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने पक्राउको। घटनामा समाज विभाजित छ। रविको पक्ष र विपक्षमा अनेकन् तर्क आएका छन्। पत्रकार पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा सार्वजनिक भएको भिडियोले नेपाली समाज तरंगित छ र उक्त भिडियोलाई प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने सम्बन्धमा बहस भइरहेको छ। त्यसमा चर्चा गर्नु भन्दा अगाडि आत्महत्या दुरुत्साहन के हो, के होइन भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट बनौँ।

मानौँ, कुनै विद्यार्थी परीक्षामा फेल भयो अनि उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने शिक्षकको नाममा सुसाइड नोट लेखेर आत्महत्या गर्‍यो, के शिक्षकलाई सजाय दिने?

कुनै जोडी प्रेम सम्बन्धमा थिए। उनीहरू बीच खटपट भयो, कुनै पक्षले प्रेममा धोका भयो भनेर सुसाइड नोट लेखेर आत्महत्या गर्‍यो, कुनै केटाले कुनै केटीलाई मन पराउँथ्यो, उसको प्रेम प्रस्ताव केटीले अस्वीकार गरी। मन पराएकी केटीले बिहे गर्न नमानेकै कारणले कुनै केटाले आत्महत्या गरेमा आत्महत्या दुरुत्साहनको कानुन आकर्षित हुन्छ?

यस्ता प्रकृतिका घटनामा अपराध संहिताको दफा १८५ आकर्षित हुन सक्दैन।

त्यसो भए कस्ता प्रकृतिका घटनाहरूमा यो कानुन आकर्षित हुन्छ त?

मानौँ, कुनै जोडी प्रेम सम्बन्धमा बाँधिए। एक अर्काबीच यौन सम्बन्ध समेत स्थापित भयो। डेटका तस्बिर क्यामरामा कैद भए। भिडियो खिचिए। अडियो भिडियो च्याट भए। पछि गएर सम्बन्ध बिग्रियो। प्रेमिकाले प्रेमीलाई तिनै कुराहरू देखाउँदै बलात्कारको मुद्धाको त्रास देखाएर निरन्तर पैसा असुल्न थाली, बाध्य भएर केटाले आत्महत्या गर्‍यो। अब के गर्ने?

यस्तै केटीको अर्कै केटासँग बिहे भयो। बिहेपछि पनि पूर्वप्रेमीले पुराना फोटा, भिडियो, च्याट देखाएर निरन्तर यौन सम्बन्ध राख्न बाध्य पार्न थाल्यो। केटीले आत्महत्या गर्ने परिस्थिति बन्यो। अब के गर्ने?

दुइजना मिल्ने साथी थिए। सँगै खाने, सँगै बस्ने, सोच विचार मिल्ने, एक अर्काका कमजोरी पक्ष थाहा हुने नै भए। तिनै कमजोर पक्षलाई देखाएर कुनै पक्षले ब्ल्याकमेलिङ गरेर लाभ उठाउन थाल्यो, यस्तो परिस्थिति कुनै पक्षले आत्महत्या गर्‍यो, अब के गर्ने?

कुनै मिडियाले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिविरुद्ध बदनियतसाथ प्रमाण संकलन गरेर बार्गेनिङ गर्न थाल्यो। बाध्यतावश व्यक्तिले आत्महत्या गरेमा उक्त पत्रकार कानुनी दायरामा आउने कि नआउने?

उल्लेखित प्रकृतिका घटनाहरूमा दोस्रो पक्ष दोषी छ वा छैन? आत्महत्याको लागि अर्को पक्षलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउने कि नठहर्‍याउने? के आत्महत्या मनोरोगीले मात्र गर्ने काम हो भनेर यस्ता घटनाहरूमा छानबिन नै नगर्ने? कसैले  आत्महत्या गर्न बाध्य पारिएको अवस्थामा दोषीलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने? यो निकै गम्भीर विषय हो।

आत्महत्याको दुरुत्साहन सम्बन्धी यो पहिलो घटना होइन। सेलिब्रेटी पत्रकार विवादमा मुछिएपछि बहस चुलिएको हो।

रविको पक्राउ र कानुनी व्यवस्था

कानुनले आत्महत्या दुरुत्साहन के हो वा कस्तो अवस्थालाई आत्महत्या गर्ने परिस्थिति खडा गरेको मानिने भनेर स्पष्टसँग परिभाषित गरेको छैन। केवल आत्महत्याको दुरुत्साहन गर्ने वा आत्महत्याको लागि परिस्थिति खडा गर्ने कार्यलाई कसुरको रूपमा लिएर दण्डनीय बनाइएको छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८५(१) मा कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ भने १८५ (२) मा त्यस्तो कसुर गर्नेलाई ५ वर्ष सम्म कैद र ५० हजार सम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ।

त्यसै गरी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ११ मा मृत्युकालीन घोषणालाई प्रमाणको रूपमा लिन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त दफामा लेखिएको छ, “मरेको व्यक्तिले आफू मर्न लागेको अवस्थामा होस छँदै आफ्नो मृत्युको कारणबाट सम्बन्धमा व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा लिन हुन्छ।”

मृत्युकालीन घोषणालाई सुनी जान्ने प्रमाणको अपवादको रूपमा रहेको महत्त्वपूर्ण प्रमाणको रूपमा लिइन्छ। घोषणा गर्ने व्यक्ति मरिसकेको हुनुपर्ने, मर्नुभन्दा ठिक अगाडि होस छँदै व्यक्त गरेको हुनुपर्ने, मर्न लागेको अवस्थामा पुगेर त्यस्तो कुरा बोलेको हुनुपर्ने, आफ्नो मृत्युको सम्बन्धमा नै व्यक्त गरेको हुनुपर्ने जस्ता तत्त्व विद्यमान हुनुपर्छ। मर्न लागेको मान्छेले झुट बोल्दैन भन्ने मान्यताका आधारमा मृत्युकालीन घोषणा प्रमाणका रूपमा ग्राह्य हुन्छ। तर, यस्ता घोषणालाई अन्य प्रमाणले समर्थन गर्नुपर्छ। यस्ता विषयमा सर्वोच्च अदालतका दर्जनौँ नजिरु प्रतिपादित छन्।   

आत्महत्याको दुरुत्साहनमा रविलाई पक्राउ गर्ने कानुनी आधार मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८५ र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ११ नै हो। मृतक पुडासैनीको भिडियो नै प्रमाणको रूपमा रहेको छ। सुसाइड नोटकै भरमा कोही दोषी हुन्छ भन्ने होइन। उक्त सुसाइड नोटलाई अन्य प्रमाण र आधारहरुले समर्थन गर्न समेत जरुरत छ। लास जाँच प्रतिवेदन र पुडासैनीले डोरी किनेको पसल फेला पर्नुले पुडासैनीले आत्महत्या गरेको कुरालाई बल पुर्‍याउँछ। तर छानबिनको निष्कर्ष आइसकेको छैन। अन्य प्रमाणले उक्त प्रमाणलाई समर्थन गरेको खण्डमा लामिछाने लगायतको समूह दोषी ठहर हुन सक्छन् भने अन्य प्रमाणहरुले उक्त भिडियोलाई खण्डन गरेको अवस्थामा निर्दोष ठहर हुन सक्छन्।

विगतका सम्बन्ध, व्यवहार, कल डिटेल लगायतका कुरा पनि अध्ययन हुन सक्छन्।

कसरी बढ्छ प्रक्रिया

अब सरकारी वकिलले अभियोजन गरेपछि मात्र लामिछाने लगायतका हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूले थुनामा रहेर वा धरौटीमा कानुनी लडाइँ लड्ने भन्ने कुराको निर्क्यौल हुन्छ। कुनै कसुरको अभियोग लागेको अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा अभियोग प्रमाणित हुने सक्ने मनासिब आधार भएमा मात्र अभियुक्तलाई थुनामा राखेर वा धरौटीमा राखेर मुद्धाको कारबाही अगाडि बढाउने गरिन्छ। मुलुकी फौजदारी संहितामा तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने सरकारवादी कसुरमा पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। लामिछानेको हकमा मुद्दा दर्ता भएपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। १० दिनमा अनुसन्धान पुरा भएन भनेर प्रहरीले फेरी म्याद थपको माग गर्न पनि सक्छ। अदालतको अनुमतिले अनुसन्धानको लागि २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न पाउने कानुनी प्रावधान छ।

विभिन्न देशका कानुनी व्यवस्था

नेपालमा मात्र नभएर विश्वका विभिन्न देशहरूले समेत आत्महत्याको दुरुत्साहनलाई कानुनी रूपमा कसुरको रूपमा परिभाषित गरी कडा दण्ड सजायको व्यवस्था गरेका छन्। आत्महत्या केवल मानसिक रोगको उपजमात्र नभएर आत्महत्याको लागि दोस्रो पक्ष समेत जिम्मेवार हुन्छन् भन्ने यथार्थलाई विश्वभर नै स्वीकार गरिएको पाइएको छ।

छिमेकी भारतको भारतीय दण्डसंहिता, १८६० र भारतीय प्रमाण ऐन, १८७२ मा आत्महत्याको दुरुत्साहन सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छ। संहिताको दफा ३०४ मा दाइजो प्रेरित आत्महत्याको दुरुत्साहन सम्बन्धी कसुरमा ७ वर्षदेखि जन्मकैद सम्मको सजाय र दफा ३०५ मा १८ वर्ष मुनिको बालक, मगज बिग्रेको वा होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेमा १० वर्षदेखि आजन्म कैद वा मृत्युदण्ड र जरिवाना समेत गर्न सकिने व्यवस्था छ। उल्लेखित अवस्था बाहेकका अन्य व्यक्तिलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेमा बढीमा १० वर्ष कैद र जरिवाना हुने समेत व्यवस्था गरिएको छ भने प्रमाण ऐनको दफा १३३ (क) मा थप व्यवस्था गरिएको छ।

बेलायतमा सन् १९६१ मा जारी भएको आत्महत्या ऐनले आत्महत्या गर्न वा सोको उद्योगमा सघाउने, दुरुत्साहन गर्ने, सल्लाह दिने व्यक्तिलाई बढीमा १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाका सबैजसो राज्यमा आत्महत्या गर्न सघाउने, सल्लाह दिने वा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई सजाय तोकिएको देखिन्छ।

इटालीको अपराध संहिताको दफा ५७५ मा कसैले आत्महत्या सघाएमा वा दुरुत्साहन गरेमा पीडितको ज्यान मरेको भए पाँचदेखि १२ वर्षसम्म कैद र कुनै १४ वर्ष नपुगेको नाबालकलाई आत्महत्या गर्न सघाएमा वा दुरुत्साहन गरेमा उक्त कार्यलाई कर्तव्य ज्यानकै रूपमा हेर्ने गरिएको पाइन्छ भने क्यानडामा १४ वर्षसम्म कैद हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

रुसमा अपराध संहिताको दफा ११० मा कसैले धम्की, क्रूर व्यवहार वा सुनियोजित अपमानको माध्यमबाट कसैलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्छ भने त्यस्तो व्यक्तिलार्ई ५ वर्षसम्म कैद सजाय गरिने प्रावधान राखिएको छ।

कानुनी साक्षरताको अभाव

रविका समर्थकहरूले रविलाई अपराधी घोषणा गरे जसरी नै उग्रता देखाइरहेका छन्। प्रहरी प्रारम्भिक अनुसन्धानको चरणमा छ, उसले सरकारी वकिललाई रायसहितको प्रतिवेदन दिएकै छैन। सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गरेकै छैन। अदालतको फैसला धेरै पछिको कुरा हो। यस तथ्यलाई नजरअन्दाज गरेर राज्यका जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीविरुद्ध निराधार कुराहरू गरेर बदनाम गर्ने, प्रहरीमाथि ढुंगामुढा गर्ने, अदालत घेराउ गर्ने जस्ता न्यायिक कार्यलाई अवरोध गर्ने कार्य भइरहेको छ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन नागरिक अधिकार हो तर स्वतन्त्रताको अर्थ अराजकता होइन। भीडमा आधारित भएर न्याय निरूपण हुने पद्धतिको विकास भयो भने यहाँ कोही पनि सुरक्षित हुन सक्दैन, न्याय प्राप्तिका लागि दुई चार सय मानिसहरू जम्मा गरेर दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना हुन थाल्यो भने समाजका आवाजविहीन र  निमुखाहरुले कसरी न्याय प्राप्त गर्न सक्छन्? तथ्य, प्रमाण र कानुनमा आधारित भएर न्याय निरूपण गर्नुपर्नेमा भीडलाई आधार मानेर न्याय दिन थाल्यो भने समाज कहाँ पुग्छ? अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय प्रदायक निकाय दबाब र प्रभावबाट मुक्त रहन सकेनन् भने न्याय कसरी पाइन्छ? न्याय प्राप्ति जनमतसंग्रहको माध्यमबाट हुने कुरा हो र?

विरोधमा उत्रिएका सबैले कानुनी प्रक्रिया बुझेका छैनन् भन्न खोजिएको होइन। कानुनका ज्ञाताहरूले समेत चर्चा बटुल्नका लागि भीडको मनोविज्ञान अनुरूप अभिव्यक्ति दिएर भ्रम सिर्जना गरिरहेका छन्। छोटो समयको अन्तरालमै रविले जुन विश्वास जित्न सके, जुन शक्ति आर्जन गर्न सके त्यो ठूलो सफलता हो। यसलाई जोगाएर लैजाने दायित्व स्वयम् रविकै हो। न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गर्दै समर्थकहरूलाई उत्तेजित हुनबाट रोके उनकै कद बढ्नेछ।

राज्यका संयन्त्रहरूलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी ढंगले कार्य सम्पादन गर्न दिनु नै वुद्धिमतापूर्ण हुन्छ। कसैलाई फसाउने र बचाउने मानसिकताबाट माथि उठ्न आवश्यक छ।

न्याय निरूपण प्रक्रियामा हाम्रो समर्थन र विरोधको कुनै अर्थ छैन। हामी सँगै कुनै तथ्य, प्रमाण र सूचना छन् भने राज्यलाई उपलब्ध गराएर अनुसन्धान कार्यलाई सहयोग गरौँ।

व्यक्तिलाई विभिन्न तवरले मर्नका लागि उक्साउने वा आत्महत्या गर्नको लागि दुरुत्साहन दिने वा आत्महत्या गर्नुपर्ने सम्मको परिस्थिति खडागरी आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नेसम्मको कार्यलाई अपराधका रूपमा घोषित गरी दण्डित गर्ने कार्य फौजदारी विधिशास्त्रमा एक स्वीकृत मान्यताको रूपमा विकास हुँदै गएको छ। यो प्रकरणले आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने कार्यको अनुसन्धान निकै गहन र जटिल विषय भएको र दफा १८५ को प्रष्टीकरण वा थप व्याख्या एवं यसका कसुरहरूको वर्गीकरणको खाँचो औँल्याएको छ।

लेखक अधिवक्ता हुन् ।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell