वीरगंजः प्रदेश २ को नामकरण र स्थायी राजधानीको विषयले अहिले चर्चा पाइरहेको छ। प्रदेशसभा गठनको डेढ वर्षभन्दा बढी भए पनि नामकरण र स्थायी राजधानी टुगो लाग्न सकेको छैन। भदौ ५ गते प्रदेशसभामा नाम र राजधानीबारे पाँचवटा प्रस्ताव दर्ता भएसँगै विषय पुनः चर्चामा आएको हो।
सरकार बनेको १८ महिना बितेपछि मात्र प्रदेशको नामकरण र राजधानीको विषयमा विभिन्न दल र समूहमा गरी पाँचवटा प्रस्ताव दर्ता भएको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता अवधकिशोर कुशवाहले जानकारी दिए।
प्रदेशको नामकरणका लागि चार दलले अलग-अलग नाम प्रस्ताव गरेका छन्। स्थायी राजधानी विषयमा समेत दलहरूले फरक–फरक प्रस्ताव गरेका छन्।
कुशवाहका अनुसार सत्तारुढ समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले संयुक्त रूपमा प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) र नेपाली कांग्रेसले अलग–अलग प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
प्रदेशको नाम ‘मधेस प्रदेश’ राख्न सत्तारुढ समाजवादी पार्टी र राजपाले प्रस्ताव गरेका छ। राजधानी धनुषालाई नै राख्ने उक्त प्रस्तावमा उल्लेख छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपाले ‘जानकी प्रदेश’ नाम राख्न प्रस्ताव गरेको हो भने राजधानी जनकपुरधामलाई प्रस्ताव गरेको छ। प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने ‘मिथिला–भोजपुरा प्रदेश’ नाम राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। राजधानी बृहत् जनकपुरधाम प्रस्तावित छ।
पर्साका सांसद वीरगंजको पक्षमा
प्रदेशसभामा समाजवादी पार्टी–राजपा, नेकपा र कांग्रेसले छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव दर्ता गराइरहँदा पर्साका १४ सांसदले दुई समूहमा विभाजित भएर वीरगंजलाई राजधानी बनाउनु पर्ने र मध्य प्रदेश नाम राख्नुपर्ने मागसहित प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। कांग्रेस सांसद राजेश्वरप्रसाद साहले पार्टीको निर्णयविपरीत प्रदेश २ को नाम ‘मध्य मधेस’ र राजधानी वीरगंज राख्न प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। साहले गरेको प्रस्तावमा प्रदेश सांसदहरु ओमप्रकाश शर्मा, शंकरप्रसाद चौधरी र अशियादेवी थरूनीले समर्थन गरेका छन्। सांसद् साहले राजधानी वीरगंज राख्न गरेको प्रस्तावमा पनि सांसद् शर्मा, चौधरी र थरूनीले नै सहमति जनाएका छन्।
सत्तारुढ समाजवादी पार्टीका आठ सांसदले पनि पार्टीको निर्णयविपरीत राजधानी र नामकरण विषयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। सांसदहरूले राजधानी वीरगंज महानगरपालिकालाई राख्न प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
समाजवादी पार्टीका सांसद् सिंहासन साह कलवारले दर्ता गराएको प्रस्तावमा सांसद् प्रल्हाद गिरी ‘गोस्वामी’, करिमा बेगम, जन्नत अन्सारी, मन्जुर अन्सारी, भीमा यादव, रागिनीदेवी वर्णवालले समर्थन गरेका छन्। यसैबीच, राजपाबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद रमेश कुर्मी र समानुपातिक सासद अञ्जु यादव पनि पर्साका प्रदेश सांसदको प्रस्तावसँग सहमति रहेको बुझिएको छ।
दुई तिहाइ पुर्याउन कठिन
प्रदेशको नामकरण र राजधानीमा ठोस सहमति नभए सभाको दुई तिहाइबाट टुंगो लगाउन मिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा दुई तिहाइका लागि ७२ सांसद् आवश्यक पर्छ।
दलहरुको आ-आफ्ना प्रस्तावको अडान कायमै रहेमा दुई तिहाइ पुर्याउन निकै कठिन छ।
प्रदेशसभामा राजपासँग सभामुखसहित २५, समाजवादी पार्टीका ३०, नेकपाका ३२ र काँग्रेसका १९ सदस्य रहेका छन्। जसमा सभामुखलाई मताधिकार रहन्न।
राजपा–समाजवादी एक ठाउँमा रहदा ५४ सांसद् हुन्छन्। तर, पर्साका १० सांसद् पार्टीको प्रस्तावको विपक्षमा छन्। गठबन्धनले अन्य दलसँग सहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ।
तीन दल एक ठाउँमा नभएसम्म प्रस्ताव पारितका लागि आवश्यक संख्या पुग्न सक्ने अवस्था देखिन्न।
